कोरोना उपचारका नाममा यो चरम लुट कहिलेसम्म ?

कोरोना कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरूलाई निजीक्षेत्रका अस्पतालहरूले शुरुदेखि नै उल्लंघन गर्दै आएका छन् ।
निर्देशिका उल्लंघन गर्दै तोकेअनुसार उपचार नगर्ने, निजी अस्पताललाई अब कहिले कारबाहीको दायरामा कहिले ल्याउने सरकार ?
अव्यवहारिक र अमानवीय शर्त तेर्स्याएर सरकारले ती शर्त पूरा नगरेसम्म कोरोनाका बिरामी मात्र हैन, अन्य बिरामी समेतलाई ढोकाबाट छिर्न नदिनेसम्मका हर्कत कतिपय निजीक्षेत्रका अस्पतालहरूमा देखिएको थियो । महामारी नियन्त्रणमा सरकारको दायित्व सर्वप्रमुख त हुँदै हो, तथापि स्वास्थ्य सेवाका नाममा स्थापित निजी अस्पतालहरूको दायित्व र भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण थियो र अझै छ । यो दायित्वबाट पन्छिन सरकारमाथि अनेक शर्त र चुनौती खडा गर्नुले उनीहरुको नियतलाई प्रकट गरिरहेको छ ।
संक्रमणको वेग बढ्दैजानुका साथै निजीक्षेत्रका अस्पतालहरूलाई समेत परीक्षण एवम् उपचार सहित कोरोना नियन्त्रणमा सहभागी गराउने गरी सरकारले क्रमशः केही निर्णयहरू गर्दै आयो । तर दुर्भाग्य, निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूले कुनै न कुनै रूपमा ती निर्णयहरू उल्लंघन र अवज्ञा गरिरहेकै छन् । पछिल्लोपटक कोरोना संक्रमण छ/या छैन भनी पहिचानका लागि गरिने पीसीआर परीक्षणको शुल्क निर्धारण गरी परीक्षणको अनुमति दिने निर्णय सरकारले गर्यो । यसलाई पनि उल्लंघन गर्दै तीन गुना बढी शुल्क लिने गरेको पाइएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय कडा रुपमा प्रस्तुत भएको छ । सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिइरहेको भन्दै निजी अस्पताल तथा प्रयोगशालालाई शुल्क समायोजन गर्न २४ घण्टे अल्टिमेटम दिँदै यदि नमाने परीक्षणको अनुमति नै खारेज गर्ने चेतावनी सरकारले दिएको छ ।
निजी अस्पतालहरुले पीपीई, कोभिड सुरक्षा, नर्सिङ चार्ज, सर्भिस चार्ज लगायतका विभिन्न शीर्षकमा चर्काेमुल्य अशुल गरिरहेका छन् ।
मन्त्रालयको अनुरोधलाई अटेर गरी बढी शुल्क लिएमा कालोबजारी कसुरमा कारबाही गर्न गृह मन्त्रालय र वाणिज्य विभागलाई पत्राचार गर्ने उसले भनिसकेको छ । हाल केही निजी प्रयोगशालाहरुले सरकारले तोकेको शुल्कमा आफूहरुले परीक्षण नै गर्न नसक्ने भन्दै ३ हजार ८९९ रकम लिएर पीसीआर परीक्षण गरिरहेका छन् । मन्त्रालयले भदौ २८ गते देशभरका सबै अस्पताल तथा प्रयोगशालालाई २ हजारभन्दा बढी शुल्क नलिई पीसीआर परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
आफ्नो यो निर्णय उल्लंघन गरेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुल्क समायोजनका लागि निजी प्रयोगशालालाई पुनः आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयको यो निर्णय कार्यान्वयन होला नहोला । नगर्ने निजी प्रयोगशालाको परीक्षण अनुमति खारेज होला नहोला यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
केही निजी अस्पतालहरुले संक्रमितको उपचार गरेवापत् एक दिनको ८० हजारसम्म असुलिरहेका छन् ।
यो त रह्यो पीसीआर परीक्षण शुल्कको कुरा । अब निजी अस्पतालमा भइरहेको संक्रमितको उपचारसम्बन्धी चर्चा गरौँ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी अस्पतालमा संक्रमितको उपचार गरे बापत् लिने शुल्कका सम्बन्धमा निर्देशिका नै बनाएको छ । सो निर्देशिका अनुसार लक्षण नदेखिएका संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राखेको प्रतिदिन २००० (खानासहित) सम्म लिन पाउने व्यवस्था छ । सामान्य लक्षण देखिएकालाई ३ हजार ५ सय, आइसीयूमै राख्नु पर्ने भएमा ७ हजार र भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने बिरामीसँग सबै चार्जसहित प्रतिदिन १५ हजारसम्म मात्र लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर सरकारले तोकेको यो शुल्कअनुसार निजी अस्पतालमा संक्रमितको उपचार भइरहेको छैन । केही निजी अस्पतालहरुले संक्रमितको उपचार गरेवापत् एक दिनको ८० हजारसम्म असुलिरहेका छन् । अस्पतालबाट अन्य अस्पतालमा रिफर वा डिस्चार्ज गर्नेबेला अस्पतालले दिने लाखौँ रुपैयाँको बीलले संक्रमितका आफन्तहरु थप पीडा बोकेर फर्कनुपर्ने बाध्यता कायमै छ । सरकारले तोकेको शुल्कको त कुरै नगरौँ, निजी अस्पतालहरुले अरु बिरामीलाई लिँदै आएको शुल्कभन्दा दोब्बर तेब्बर बढी शुल्क कोरोना संक्रमित बिरामीसँग लिइरहेका छन् । के यसलाई संक्रमितसँग गरिएको चरम लुट भन्न सकिन्न र ?
सस्तो र सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचार पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो ।
राजधानीका केही निजी अस्पतालले संक्रमित बिरामीसँग लिएको चर्काे शुल्कको बिलसहित हेल्थपाटीले पटक–पटक समाचार प्रकाशित गर्दै आएको छ । अस्पतालमा पूरा २४ घण्टा पनि नराखिएका बिरामीबाट लाखौँ अशुल गर्ने गरिएको छ । भेटिए जति शीर्षक खोजेर त्यसको नाममा बिरामीबाट अशुलिएको छ । यस किसिमको चर्को लुट नियन्त्रणमा खै त सरकार बोलेको ? घोषणा गरेर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भए किन निर्देशिका बनाइयो ?
अहिले काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढिरहेको छ । जसमा लक्षणसहितका संक्रमित धेरै छन् । एकजना बिरामीका लागि अस्पताल सबैथोक हो । अस्पताल पुगेपछि सबै ठिक हुन्छ भन्ने आशा अन्तिम समयसम्म रहन्छ । बिरामी र आफन्तको यस्तो आशा निराशामा परिणत भइदिन्छ जब अस्पतालले लाखौँको बील थमाइदिन्छ । निजी अस्पतालहरुले पीपीई, कोभिड सुरक्षा, नर्सिङ चार्ज, सर्भिस चार्ज लगायतका विभिन्न शीर्षकमा चर्काे मुल्य अशुल गरिरहेका छन् ।
निजीमा उपचार गराउँदा गराउँदै पैसा सकिएर सरकारी अस्पतालमा सर्न चाहने संक्रमित धेरै रहेको सरकारी अस्पतालका एक चिकित्सकले बताउनुभयो । यस दृष्टान्तले पनि अहिले निजी अस्पताल जान बाध्य संक्रमितहरु निकै मारमा परेका छन् । सरकारले जारी गरेको निर्देशिका उल्लंघन गर्दै तोकेअनुसार उपचार नगर्ने, निजी अस्पताललाई अब कहिले कारबाहीको दायरामा कहिले ल्याउने सरकार ? सस्तो र सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचार पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो ।
यो अधिकार उपभोग गर्ने स्थिति सिर्जना गर्न पनि सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सम्बन्धित विभाग अझ कडा रुपमा प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ । हेक्का रहोस्, दिनानु दिन बढिरहेको कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि यो पनि एक महत्वपूर्ण कडी हो ।
तपाईँको अभिमत