औषधि क्षेत्रको दिगो विकास : सरकार र उद्योगबीच सहकार्य कस्तो हुनुपर्छ ?

नेपालको औषधि उद्योगले ३१ वर्षको संगठित इतिहास बोकेको छ, यद्यपि औषधि उत्पादनको इतिहास करिब ४० वर्ष पुरानो हो । कुनै समय नेपालमा औषधि बनाउनै सकिँदैन भन्ने अवस्थाबाट गुज्रिएर अहिले ५० प्रतिशत औषधि स्वदेशमै उत्पादन भई बिक्री वितरण भइरहेको छ, जुन ४० वर्षअघिको अवस्थाको तुलनामा कुनै पनि देशको भन्दा कम प्रगति होइन। धेरै मुलुकले अझै औषधि बनाउन सकेका छैनन्, यस अर्थमा नेपाल कमजोर अवस्थामा छैन। तर पनि, यस क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण समस्या र चुनौतीहरू देखिएका छन्, जसलाई सम्बोधन गर्न सरकार र उद्योगी दुवै पक्षबीच सहकार्य अपरिहार्य छ।

औषधि उद्योगका प्रमुख समस्या तथा चुनौतीहरू
प्रविधि र नवीनताको आवश्यकता : औषधि उत्पादन एउटा अति संवेदनशील क्षेत्र हो, जसमा धेरै प्रविधिहरू मिलाउनुपर्छ। यो प्रविधिमा आधारित व्यवसाय हो र यसमा तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ। विशेष गरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को आगमन सँगै औषधि विकासका मानक र मान्यताहरू तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेका छन्, जसलाई नेपाली उद्योगले आत्मसात गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती छ।

जनशक्ति पलायन : नेपालका विश्वविद्यालयहरूबाट ठूलो सङ्ख्यामा फार्मेसीका जनशक्ति उत्पादन भए पनि, केही सीप सिकेपछि उनीहरू विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति छ। धेरै नेपाली चिकित्सक, फर्मासिस्ट (वैज्ञानिकका रूपमा) तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूले विदेशमा उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। यस जनशक्तिलाई नेपालमै टिकाइराख्ने र प्रणालीमा संलग्न गराउने चुनौती छ।

इकोसिस्टम निर्माणको अभाव : उद्योगको समग्र विकासका लागि इकोसिस्टम निर्माण आवश्यक छ। हाल, सामान्य प्याकेजिङ सामग्रीसमेत बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ, किनकि नेपालमा फर्मा क्षेत्रका लागि आवश्यक डिजाइन 'प्याकेजिङ मेटेरियल' बनाइँदैन। साथै, कतिपय उद्योगले माथिल्लो तहको व्यवस्थापनका लागि बाहिरबाट मानिस ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। निजी ल्याबहरूको अवस्था पनि कमजोर रहेको र उनीहरूलाई पनि सहयोग आवश्यक रहेको देखिन्छ।

कच्चा पदार्थको स्रोत र गुणस्तर : कच्चा पदार्थ (raw material) को आपूर्ति एउटा ठूलो समस्या हो, जुन नेपालका उद्योगहरूले आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। हाल, हरेक उद्योगले आ-आफ्नो तरिकाले कच्चा पदार्थ किन्दा गुणस्तरमा स्थिरता नहुने समस्या छ। एउटै प्रकारको कच्चा पदार्थ अर्को १० ब्याचमा नपाइने र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न कठिन हुने अवस्था छ।

उत्पादित औषधिको गुणस्तरमा अस्थिरता : मन्त्रीज्यूले औषधि भन्नासाथ गुणस्तरीय हुनुपर्ने भने पनि, नियमनकारी निकायका पदाधिकारीले उत्पादित औषधिको गुणस्तरमा एकरूपता नदेखिएको गुनासो गर्नुभएको छ। कच्चा पदार्थको प्रयोग र प्रक्रियामा समेत विविधता देखिने गरेकोले नतिजामा पनि फरक पर्ने गरेको छ।

ऐनको कुरा
गुणस्तरमा कडाई : सरकारले गुणस्तरका विषयमा थप कडाई गर्ने र कच्चा पदार्थको स्रोत, गुणस्तर तथा उत्पादन प्रक्रिया (GMP लगायत) मा अझ बढी ध्यान दिने जनाएको छ। यदि गुणस्तरीय औषधि बनाउने कानुनको विपरीत कोही गएमा, उद्योगसँगै सोधेर कारबाही गरिनेछ।

मूल्य निर्धारणमा पारदर्शिता : सरकारले मूल्य निर्धारणमा निष्पक्षता (fairness) ल्याउन खोजेको छ । हरेक उद्योगले आफ्नो मूल्य आफै तोक्न पाउने भए पनि, सरकारले व्यक्तिको औषधि उपचार खर्च अनावश्यक रूपमा नबढोस् र उद्योगले पनि उचित मुनाफा (fair share) प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने चाहेको छ। सरकारी सप्लाईमा एउटै औषधि ९० पैसामा दिने प्रस्ताव आउँदा बजार मूल्य ८ रुपैयाँ भएको अवस्थामा, बाँकी रकम कहाँ गयो भनी सरकारले पारदर्शिताको खोजी गरेको छ। मूल्य कसरी समीक्षा हुन्छ, कसरी तोकिन्छ र केलाई प्राथमिकता दिइन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

घरेलु उद्योगलाई प्राथमिकता : सरकारले नेपाली उद्योगहरू मार्फत औषधि खरिद गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ। यसका लागि नीतिगत परिवर्तन आवश्यक भएमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सकिन् छ ।

सरकार र उद्योगी सम्बन्ध
सरकार र निजी क्षेत्र दुवै हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यो कुरा सबैले बुझेकै हो । वर्तमान नीति र अवस्थामा हतोत्साही भएर वा आन्दोलन गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छैन ।

कुनै पनि समस्या भएमा मिडियामा गएर 'मिडिया ट्रायल' नगरौँ । उल्टो-सिधा कुरा लेखाउनुको सट्टा खुला रूपमा टेबलमा बसेर छलफल गर्नुपर्छ । सरकारले गरेका निर्णयहरू लुकाएको छैन र सबैलाई स्पष्ट रूपमा देखाउन सकिन्छ । यसमा नियामक निकाय तत्पर छ ।

उद्योगहरूले स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्नुपर्ने र यसमा जो सक्षम छ, त्यो अगाडि बढ्ने तथा नसक्ने पछाडि पर्ने यथार्थलाई मान्नुपर्ने कुरा स्पष्ट छ । यसका लागि उद्योगहरूले हीनताबोध गर्नु नपर्ने र राम्रो गुणस्तरको कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्कृष्ट प्रक्रिया अपनाएर राम्रो मूल्यमा उत्पादन बिक्री वितरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने स्थानमा छलफल गरेर सहयोग गर्न तयार छ, तयार हुनुपर्छ ।

---

समग्रमा, नेपाली औषधि उद्योगले हालसम्म हासिल गरेको प्रगति सराहनीय भए पनि, प्रविधिगत रूपमा अद्यावधिक हुन, गुणस्तरीय जनशक्तिलाई स्वदेशमै टिकाउन, कच्चा पदार्थको आपूर्ति र गुणस्तरमा स्थिरता कायम गर्न तथा मूल्य निर्धारणमा पारदर्शिता ल्याउन ठूला चुनौतीहरू छन्। यी चुनौतीहरूको सामना गर्न र उद्योगलाई अगाडि बढाउन सरकार र उद्योगीबीचको सहकार्य, खुला संवाद र इमान्दार प्रयास अपरिहार्य छ। इकोसिस्टम निर्माण र कच्चा पदार्थको सामूहिक खरिद (कन्सोलिडेटेड प्रोक्योरमेन्ट) जस्ता अवधारणामा काम गर्न सकेमा यस क्षेत्रको दिगो विकास सम्भव हुनेछ ।

(औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले  औषधि उत्पादक संघ (एप्पोन)को ३१औं वार्षिक साधारणसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको विचार)