‘चिकित्सकमाथि चाप र शोषण दुवै रोकिनुपर्छ’

काठमाडौं । प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता, कार्यअवधि, व्यावसायिक दक्षता र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधारलगायत विषयमा सरकारले सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सोमबार आयोजित छलफलमा प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकले पाउने सुविधा र उनीहरूको प्रशिक्षणलाई व्यवस्थित बनाउनेदेखि चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिसम्मका विषयमा छलफल भएको हो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का उच्च अधिकारीसहित सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाको सहभागिता थियो।

छलफलमा प्रा.डा. अग्रवालले प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकमाथि मानसिक वा शारीरिक चाप नपर्ने वातावरण निर्माण गर्दै चिकित्सा शिक्षाको पाठ्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रशिक्षणका नाममा चिकित्सकको श्रमको दुरुपयोग वा कुनै पनि प्रकारको शोषण हुन नहुने उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले चिकित्सा शिक्षा सामान्य शैक्षिक अध्ययन मात्र नभई व्यावसायिक दक्षता हासिल गर्ने कठोर र जिम्मेवार तालिमसमेत भएकाले प्रशिक्षार्थी चिकित्सकको काम, तालिम र अधिकारका विषयलाई सन्तुलित ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

“चिकित्सकमाथि मानसिक र शारीरिक चाप नहोस्, पाठ्यक्रम पूर्ण रूपमा लागू होस् र कुनै पनि प्रकारको शोषण नहोस् भन्ने विषयलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउनुपर्छ,” प्रा.डा. अग्रवालले भन्नुभयो।

चिकित्सकको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिसँगै उनीहरूको नियमित अनुगमन र मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। चिकित्सकको क्षमता र प्रशिक्षणको प्रगतिलाई वस्तुगत रूपमा अभिलेख राख्ने तथा अनुगमन गर्ने माध्यमका रूपमा सरकारले अघि बढाएको डिजिटल लगबुक प्रभावकारी हुने उहाँले बताउनुभयो।

प्रा.डा. अग्रवालले चिकित्सकको दक्षता मूल्यांकनका लागि ठोस र नियमित प्रणाली आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै डिजिटल लगबुकले चिकित्सकले प्रशिक्षण अवधिमा हासिल गरेका सीप, अनुभव र कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्न सहज बनाउने बताउनुभयो। यसबाट चिकित्सकको प्रशिक्षण र व्यावसायिक विकासलाई थप व्यवस्थित तथा नियमन गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो।

छलफलमा प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकले प्राप्त गर्ने तलब तथा निर्वाह भत्ताको विषयसमेत उठेको थियो। त्यस क्रममा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले चिकित्सकको प्रशिक्षण र लागू पाठ्यक्रमलाई आधार बनाएर तलब तथा निर्वाह भत्ता निर्धारण गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो।

त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. देवेन्द्रबहादुर खत्रीले प्रशिक्षार्थी चिकित्सकको नियमितता, विश्राम र प्रशिक्षणको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रशिक्षण अवधिमा चिकित्सकको ९० प्रतिशत हाजिरी अनिवार्य हुनुपर्ने तथा हप्तामा कम्तीमा एक दिन बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

छलफलमा चिकित्सकको प्रशिक्षणलाई सेवासँगै सिकाइ र व्यावसायिक दक्षता विकासको प्रक्रियाका रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने, काम गर्ने समय र विश्रामबीच उचित सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने तथा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गर्न नहुने विषयमा जोड दिइएको थियो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक सेवाका विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका लागि सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गर्दै आएको जनाएको छ। प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकसम्बन्धी विषयमा भएको छलफललाई पनि चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत पहलका रूपमा हेरिएको छ।