आफन्तको सिट सुरक्षित गर्न स्वास्थ्य पद्धतिलाई धरासायी बनाउँदै आयोग

काठमाडाैं । चिकित्सा शिक्षा आयोग कार्यकारी समितिले तयार पारेको चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि विवादित बनेको छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर (पीजी) तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरुका सम्बन्धमा जारी गरेको व्यवस्था विवादित बनेको हो। चिकित्सा शिक्षामा पीजी अध्ययनका लागि सरकारी कोटामा गरिएको व्यवस्थामा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेको    छ ।

आयोगका अधिकारीहरुले धोकाधडी गरी प्रधान मन्त्रीलाई गलत व्यख्या गरी कार्यविधिमा सहमत गराएको स्रोतकाे दाबी छ।

एमडी / एमएसको प्रवेश परीक्षाको लागि सूचना निकालेपछि सरकारी डाक्टरहरुले विरोध जनाइरहेका छन्। कार्यविधिको व्यस्वस्थाप्रति स्वास्थ्य मन्त्रीसहित मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि रुष्ट बनेका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ र चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ मा भएको व्यवस्था विपरीत कार्यविधि बनाइएको सरकारी चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।  

पिजी अध्ययनका लागि ४० प्रतिशत सरकारी चिकित्सकलाई, १० प्रतिशत विदेशीलाई कोटा छुट्याइएको हुन्छ। बाँकी ५० प्रतिशतमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुन्छ। 

चिकित्सा शिक्षा ऐन मिचेर नियमावलीमा सरकारी चिकित्सकको वर्गीकरण गरिएको छ । यसमा स्थायी चिकित्सकदेखि अस्थायी र करार चिकित्सकलाई समेत एउटै डालोमा हालिएको छ। त्यसमाथि सकारी कोटामा पढ्ने चिकित्सकको छनोट गर्ने अधिकारबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई वञ्चित गरिएको छ ।

 एक वर्ष करार बाँकी हुँदै एमडीको परीक्षा दिँदा आठौंतहकै करार बाँकी हुन्छ। ‘एमडी गरेपछि पहिलेको एक वर्षे करार कोल्याप्स हुन्छ। किनकी त्यसपछि नवौँ तहको करार हुन्छ ।

यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारी चिकित्सकहरुले कडा आपत्ति जनाएका छन्। यस कार्यविधिमा भएको व्यवस्था राज्यलाई दीर्घकालीन असर पुर्‍याउने खालको छ। 

छात्रवृत्तिमा पढेर एमबीबीएस पास गरेपछि दुई वर्ष अनिवार्य सरकारी सेवामा काम गर्नुपर्छ तर स्थायी जागिर खाने सरकारी चिकित्सकहरुले अनिवार्य दुई वर्ष दुर्गममा गएर सेवा गर्नुपर्छ। 

पछिल्ला दिनमा प्रदेश र स्थानीय तहहरुले पनि करारमा चिकित्सक नियुक्त गर्ने गरेका छन्। अहिलेको कार्यविधिले एमबीबीएसपछि जुनसुकै सरकारी निकायमा करारमा काम गरेकाहरुले १ वर्षको अवधि पूरा गरेपछि सरकारी चिकित्सकको कोटामा पिजी पढ्न पाउने छुट दिएको छ। 

यो नियमले लोकसेवा परीक्षा पास गरी दुर्गममा गएर सेवा गरिरहेका सरकारी चिकित्सकहरुलाई निकै मार परेको सरकारी चिकित्सक संघका महासचिव डा.कीर्तिपाल सुवेदी बताउनुहुन्छ । 

‘एमबीबीएस गरेपछि आठौँ तहमा काम गर्न जानुपर्ने हुन्छ। एक वर्ष करार बाँकी हुँदै एमडीको परीक्षा दिँदा आठौंतहकै करार बाँकी हुन्छ। डाक्टर सुवेदी भन्नुहुन्छ  ‘एमडी गरेपछि पहिलेको एक वर्षे करार कोल्याप्स हुन्छ। किनकी त्यसपछि नवौँ तहको करार हुन्छ ।’

पहिलेदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई धरासायी बनाउन लागेको समूह  नै अहिलेकाे समितिमा रहेको उच्च स्रोतकाे दाबी छ ।

अहिलेको व्यवस्थाले एकै वर्षमा डिएम एमसीएच गर्न पाउने छुट दिएको सुवेदी बताउनुहुन्छ।  ‘डिएम एमसीएच गर्दा पनि आठौँ तहको करार बाँकीनै रहेकाे हुन्छ। के अब पिएचडी डाक्टर आठौँ तहको पुरानो करार पूरा गर्न दुर्गममा जान्छ र ?’ सुवेदी प्रश्न गर्नुहुन्छ।  

शिक्षामन्त्री, चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा तथा स्वास्थ्य राज्य व्यवस्था समितिमा बारम्बार असहमती जनाउँदा सबैले यो ठीक छैन भनेको तर सच्चाउनलाई कतैबाट पनि पहल नभएको गुनासो सुवेदीको छ। 
प्रधानमन्त्रीको निकटका मानिएका केही चिकित्सक, शिक्षा मन्त्री, शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु, चिकित्सा शिक्षा आयोगका व्यक्तिहरुले प्रधानमन्त्री समेतलाई गुमराहमा राखी कार्यविधि बनाएको  स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताउनुभयो। 
समितिमा रहेका केही व्यक्तिहरुले आफ्ना मान्छेलाई पिजी अध्ययनका लागि  योग्य ठहरिने गरी आफ्नाे अनुकुल हुने गरी कार्यविधिमा चलखेल गरेको आरोप छ। 

‘यो राज्यविरुद्धको  अपराध हो।’ उहाँ भन्नुहुन्छ ।

पहिलेदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई धरासायी बनाउन लागेको समूह  नै अहिलेकाे समितिमा रहेको उच्च स्रोतकाे दाबी छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री स्वयं हुनुहुन्छ। सहअध्यक्ष स्वास्थ्य मन्त्री र शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ । उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी र उहाँको मातहतमा ४ जना डाइरेक्टर सहित चिकित्सा शिक्षा आयाेग  गठन भएको छ। 

एक वर्षैमा पढ्न थालेपछि त्यसलाई पनि तलब दिनुपर्‍यो अनि त्यसको ठाउँमा काम गर्ने अर्कोलाई पठाउनु पर्‍यो। सरकारलाई दोहोरो आर्थिक भार पनि थप्छ यसले, कार्यविधि बनाउँदा उनीहरुले स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता  कसैको पनि राय नलिएको स्रोतले बतायो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका अधिकारीहरुले धोकाधडी गरी प्रधानमन्त्रीलाई गलत व्यख्या गरी कार्यविधिमा सहमत गराएको उच्च स्रोतको भनाइ छ। यसबाट दुर्गममा सेवा गरिरहेका सरकारी डाक्टरलाई पढ्नबाट वञ्चित हुने पहुँचवालाले सरकारी कोटामा सहजै पढ्न पाउने गरी नीति निर्माणामा चलखेल गरेको आरोप सरकारी चिकित्सहहरुले लगाएका छन्। 

यो नीति कार्यान्वयन भएका दुर्गममा सेवामा खटिने चिकित्सकलाई निरुत्साहित गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउनुहुन्छ।  ‘सरकारले अहिले हरेक पालिकामा अस्पताल बनाउने, त्यहाँ डाक्टर पठाउने भनेको छ, यस तरिकाबाट त्यहाँ को डाक्टर जान्छ ?’ उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ।  

चिकित्सा शिक्षा आयोग र समितिका केही व्यक्तिले आफन्तका लागि सिट सुरक्षित गर्न ऐन र नियमावली विपरीत कार्यविधि बनाएर चिकित्सा शिक्षा आयोगले भर्ना खुलाएको आरोप छ। समिति व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले नेपालको स्वास्थ्य पद्धति नै धरासायी बनाउन लागेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक  अधिकारी बताउनुहुन्छ। ‘यो राज्यविरुद्धको  अपराध हो।’ उहाँ भन्नुहुन्छ।