सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि अपरिहार्य

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण लाग्ने रोगहरूबाट प्रत्येक वर्ष २७ हजार अर्थात् प्रतिघन्टा तीनजना मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन् । यो नेपालको कुल मृत्युको १४.९ प्रतिशत हो । अर्थात्, १०० मध्ये १५ जनाको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन सिर्जित स्वास्थ्य समस्याबाट हुने गरेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले विभिन्न नसर्ने रोगहरू जस्तै– फोक्सोको क्यान्सर, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगलगायत मुटुसम्बन्धी विभिन्न रोग लाग्ने तथ्य धेरैलाई अवगत नै छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायतका अन्य विभिन्न सर्वेक्षणहरूले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने मानिसलाई कोभिड–१९ को उच्च जोखिम रहेको तथ्य उजागर गरेका छन् । सुर्तीजन्य पदार्थको प्रतिकूल प्रभाव स्वास्थ्यमा मात्र सीमित छैन, यसको आर्थिक क्षति पनि उत्तिकै विकराल रहेको छ । रोग लागिसकेपछि उपचारमा लाग्ने लाखौँ खर्च आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यसबाहेक बिरामी र बिरामीका परिवारले भोग्नुपर्ने कैयौँ दुःख–कष्ट, बिरामी भइसकेपछि आउने कार्यदक्षतामा ह्रास, रोजगारी गुम्नेदेखि असामयिक निधनजस्ता भयानक पीडा र क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । 

सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले सेवनकर्तालाई मात्र क्षति गरिरहेको हुँदैन, यसको भार सिंगो राष्ट्रले ने व्यहोर्नुपरिरहेको हुन्छ । सन् २०२० मा मात्र नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.०४ प्रतिशत अर्थात् करिब ४० अर्ब आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रभावलाई कम गर्न र यसको उपभोगलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न नीति नियम र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसहितका प्रोटोकलहरू अवलम्बन भएका छन् । नेपालले सन् २०११ बाट सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमन ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसै ऐनको आधारमा नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन, नियन्त्रण, बिक्री–वितरण, आयात र सेवन कम गराउन सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन) रणनीतिक योजनाहरू पनि बनेका छन् ।

आगामी बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा सुर्तीजन्य पदार्थको करमा उल्लेखनीय वृद्धि गरी यसको प्रयोगबाट जनस्वास्थ्य तथा देशको अर्थतन्त्रमा पर्न गएको क्षतिलाई धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनको मात्रा घटाउनका निमित्त गरिएका उल्लेखित प्रयासका बाबजुद, नेपालमा विगतको दशकमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग दर निरन्तर उच्च नै रहेको देखिन्छ । नेपालमा सन् २०१२/०१३ मा प्रयोग दर ३०.८ प्रतिशत रहेकोमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०१९ मा गरेको स्टेप सर्वेक्षणले यो दर २८.९ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । सन् २०१२/०१३ देखि २०१९ सम्म आइपुग्दा यसको व्यापकतामा केवल ०.९ प्रतिशत सुधार भएको देखिन्छ । तर, नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले २०१९/०२० मा गरेको सर्वेक्षणमा भने यो अझै बढेर ३१.७ प्रतिशत पुगेको पाइएको छ ।

यी तथ्यका बाबजुद पनि नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड खुद्रा मूल्यको ७० प्रतिशतभन्दा तल ३० प्रतिशत मात्र छ । जुन दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा कम हो । सुर्तीजन्य पदार्थबाट कुल सरकारी राजस्वमा जम्मा २.३३ प्रतिशत (आन्तरिक राजस्व विभाग, २०२०) योगदान छ । यसबाट हुने खतीको तुलनामा यसबाट हुने राजस्व आम्दानी अत्यन्त न्यून हो । सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आयमा भएको वृद्धिको तुलनामा निकै थोरै मात्र वृद्धि हुँदा मानिसको क्रयशक्ति सामथ्र्यको दरमा खासै परिवर्तन नआएकाले खपतमा कुनै कमी नदेखिएको पनि अध्ययनको तथ्यांकले देखाउँछ । सुर्तीजन्य पदार्थको उचित नियन्त्रण गर्न र खपतमा कमी ल्याउनका लागि कर वृद्धिलाई विश्वस्तरमै प्रभावकारी र प्रमाणित संयन्त्र मानिन्छ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारणले सिर्जित समस्याको परिणाम र सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करको कमजोर अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको करमा उल्लेखनीय वृद्धि गरिहाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

तर, सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गरे अवैध व्यापारलाई बढावा मिल्छ भन्ने तर्कलाई सधैँ अगाडि सार्ने गरिएको छ । नेपाल र भारतको खुला सिमानाका कारण नेपालमा सुर्तीजन्य वस्तुको कर बढाइयो भने नेपालको चुरोट भारतको भन्दा महँगो भई अवैध रूपमा भारतबाट नेपाल भित्रिन सक्छ भन्ने तर्क आउने गरेको छ । तर, तथ्यले भारतमा चुरोटको खुद्रा मूल्य नेपालको भन्दा अत्यधिक बढी रहेको देखाउँछ । भारतमा अत्यधिक बिक्री हुने ब्रान्डको सुर्तीजन्य पदार्थमा खुद्रा मूल्यको ५४.०४ प्रतिशत कर लाग्छ, जुन नेपालको भन्दा २४.०४ प्रतिशतले बढी हो । २०२० को तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी बिक्री गरिएको ब्रान्डको चुरोटको मूल्य भारतमा नेपाली रुपैयाँ ४८० (भारु ३००) प्रतिप्याकेट रहेकोमा नेपालमा प्रतिप्याकेट २७५ रुपैयाँ मात्र रहेको छ । भारतमा चुरोटको मूल्य नेपालको भन्दा ७५ प्रतिशतले बढी देखिन्छ । यसका साथै सबैभन्दा बढी बिक्री गरिएको ब्रान्डको चुरोटको मूल्य नेपाली रुपैयाँ १३.७५ प्रतिखिल्ली छ । यसलाई भारतको मूल्य स्तरमा पुर्‍याउन मात्रै पनि प्रतिखिल्ली २४ रुपैयाँ बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाली चुरोट भारतको भन्दा सस्तो भएकोले भारतको उत्तराखण्ड, बिहारजस्ता सीमावर्ती राज्यहरूमा प्रशस्तै बिक्री वितरण हुने गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यम हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स अफ इन्डियाले हालसालै लेखेका समाचारले जनाउँछन् । हिन्दुस्तान टाइम्सले ‘खुकुरी नामक नेपाली चुरोटले युएस नगर, चम्पावत तथा पिथौरागढको सीमा क्षेत्रका बजारमा प्रभुत्व जमाएको छ । ९० प्रतिशतभन्दा बढी धूम्रपान गर्नेहरूले यो चुरोट खरिद गर्न रुचाउँछन् । तर, यो यसको स्वादको कारणले नभई सस्तो मूल्यको कारणले हो’ भनी लेखेको थियो । खुकुरी चुरोटको एक खिल्लीलाई भारु तीन रुपैयाँ र सोही स्वादको भारतीय चुरोटको प्रतिखिल्ली ७ देखि १० भारु पर्ने पर्छ । तसर्थ, नेपालमा चुरोटको कर बढाउँदा भारतबाट नेपालमा अवैध चुरोट भित्रिन्छ भन्नु कुतर्क मात्र हो । भारतको बराबर करको दर र मूल्य पुर्‍याउन नेपालको सुर्तीजन्य पदार्थमा धेरै कर बढाउनुपर्छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थका उत्पादकहरूले ती वस्तुहरूमा लाग्ने कर र तिनको अवैध व्यापारबीचको सम्बन्धलाई बढाइचढाइ व्याख्या गरी सरकारलाई कर बढाउने सम्बन्धमा निरुत्साहित पार्न सक्ने सम्भावना पनि प्रशस्तै छन्, जसमा सरकार सतर्क हुनु अति जरुरी छ । अवैध व्यापारलाई प्रोत्साहन दिने तŒवमा मूल्यवृद्धि मात्र नभएर खुला सीमा, कमजोर र अप्रभावकारी भन्सारलगायत राजस्व प्रशासन, उत्पादनकर्ता र आयातकर्ताको कर छल्ने प्रवृत्ति, प्रशासनले समातिहाल्यो भने पनि कम जरिवाना मात्र तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानलगायतको भूमिका बढी छ । 

विश्व महामारीले देशको अर्थतन्त्र थलिएको अवस्थामा चुरोटजस्तो हानिकारक पदार्थमा लाग्ने करको वृद्धिले देशको राजस्वमा उल्लेखनीय टेवा पुग्ने र खपतमा कमी हुन गई एकातिर जनस्वास्थ्यमा फाइदा पुग्छ भने अर्कोतर्फ भविष्यमा हुने स्वास्थ्य खर्चमा पनि कमी आउने देखिन्छ । त्यसैले नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थको करमा अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरूलाई पछ्याउन जरुरी भइसकेको देखिन्छ । नेपालले सुरुमा कम्तीमा पनि भारतको सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्यस्तरमा पुग्ने गरी कर बढाउने लक्ष्य राख्नुपर्छ । आगामी बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा सुर्तीजन्य पदार्थको करमा उल्लेखनीय वृद्धि गरी यसको प्रयोगबाट जनस्वास्थ्य तथा देशको अर्थतन्त्रमा पर्न गएको क्षतिलाई धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

(लामिछाने नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानकी अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ)