चिकित्सा शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको भन्दै डा. गोविन्द केसीको आपत्ति

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियानका अभियन्ता गोविन्द केसीले सरकारले चिकित्सा शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा ऐन, नियम तथा स्थापित प्रक्रियाविपरीत निर्णय गर्दै राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले विधिको शासन स्थापित गर्ने तथा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धतासहित आएको वर्तमान सरकारले आम नेपालीको स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने गरी निरन्तर स्वार्थपरक निर्णयहरू गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको हो ।

उहाँले अध्यादेशमार्फत विभिन्न उच्च पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोग लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै यही अवस्थाको फाइदा उठाएर सरकारले ऐन तथा नियमविपरीत निर्णयहरू गरिरहेको बताउनुभयो ।

डा. केसीले प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (पीसीएल) कार्यक्रमसमेत प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको तथा विभिन्न विवादमा तानिएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी) लाई नर्सिङ लगायत स्वास्थ्यसम्बन्धी डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने सरकारको हालैको निर्णय गैरकानुनी र गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

उहाँले स्वास्थ्यसम्बन्धी सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमहरू गैर–स्वास्थ्य शैक्षिक निकायबाट अलग गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगको पूर्ण मातहतमा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग आफूहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको स्मरण गराउनुभयो ।

डा. केसीले आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त नहुँदासम्म चलखेल रोक्न तथा नियमित कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन स्वच्छ छवि भएका संस्थापक पूर्व पदाधिकारीहरूमध्येबाट अस्थायी अथवा अन्तरिम नेतृत्वको व्यवस्था गर्न पटक–पटक आग्रह गरिए पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले विगतका सरकारहरूले समेत मन्त्रिपरिषद् गठन भएको प्रारम्भिक चरणमै यसरी खुला रूपमा नियम मिच्ने प्रयास नगरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री, शिक्षा मन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री आयोगका कार्यकारी वा विषयगत विज्ञ नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

“चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा आयोगको मर्म र मर्यादा जोगाउन हामी प्रतिबद्ध छौँ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्दै डा. केसीले गुणस्तरीय, सस्तो, सुलभ तथा समतामूलक स्वास्थ्य र शिक्षा सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न आफूहरूको आन्दोलन निरन्तर रहेको बताउनुभएको छ ।

सरकारले हालै गरेको निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै उहाँले निर्णय नसच्याइए सत्याग्रहसहित सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गरिने चेतावनी दिनुभएको छ ।

अध्यादेशका कारण विभिन्न सरकारी संस्थान तथा निकायमा करिब १६ सय पदाधिकारीको पद रिक्त रहेको उल्लेख गर्दै डा। केसीले त्यस्ता निकायहरूमा व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थ हाबी हुने जोखिम बढेकोप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

उहाँले योग्यता, दक्षता, निष्ठा तथा स्वार्थ नबाझिने आधारमा निष्पक्ष ढंगले नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्न तथा नियुक्ति नहुन्जेल अन्तरिम नेतृत्वको व्यवस्था गर्न सरकारसँग पुनः आग्रह गर्नुभएको छ ।