कोरोना कहरमा जनताको जीवन रक्षा कि मध्यावधि निर्वाचनको बाँसुरी ?
गत वर्षको तथ्याङ्कलाई केलाएर हेर्ने हो भने कात्तिक र मंसिरको दुई महिनामा नेपालको कोभिड– १९ संक्रमण दर उच्च विन्दुमा पुगेको देखिन्छ । ती दुई महिनामा मात्रै नेपालमा ९६ हजार ११७ जना संक्रमित भएका थिए । ०७६ माघमा देखिएको संक्रमण असोज २३ गतेसम्म आइपुग्दा संक्रमित संख्या एक लाख नाघेको थियो भने मृत्यु हुने संक्रमितको सख्या ६ सय मात्र थियो । तर, दुई महिनाको अवधिबीचमै यो संख्या झण्डै दोब्बर भयो ।
भुटान आज भारतलाई अक्सिजन निर्यात गर्दैछ अनि आफ्ना नब्बे प्रतिशत नागरिकलाई खोप लगाइसक्यो ।
नेपालमा कोभिड–१९ को संक्रमण फैलावटलाई मसिनो किसिमले विश्लेषण गर्दै जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले आगामि कात्तिक र मंसिर महिनामा तेस्रो लहर आउन सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । विज्ञहरुको यस विश्लेषणलाई आत्मसात गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी कात्तिक र मंसिर नेपालका लागि थप कष्टकर हुने र संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुग्न सक्नेबारे पटकपटक चेतावनी दिइरहेको छ । उता विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि सम्भावित तेस्रो लहरको सामना गर्दै नागरिकको जीवन रक्षा गर्न दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरु खासगरी भारत र नेपालले उच्चस्तरको तयारीमा जुटिहाल्न आव्हान गरिसकेको छ ।
नेपाली जनसमुदायमा व्यापक आक्रमण गरिरहेको कोभिड–१९ को दोस्रो भेरियन्टले दिनहुँ दुई सयको हाराहारीमा नागरिकलाई मृत्युको मुखतिर धकेलिरहेको र हजारौँको संख्यामा अस्पतालका बेड र अक्सिजन नपाएर छटपटाई रहेको कहालिलाग्दो यो अवस्थामा सरकार र राजनीतिक दलहरुचाहिँ राज्यसत्ता प्राप्ति र रक्षाका निम्ति टुप्पी कसेर लागिरहेका छन् । यही खिचातानी र छिनाझप्टीको बीच सरकारले देशमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यो पनि कोभिड–१९ को तेस्रो लहर आउनसक्ने समयअवधि संकेत गरिएको कात्तिक र मङ्सिरमै ।
भारतमा देखिएको दोस्रो लहर जस्तै नेपालमा पनि दोस्रो लहर आउनसक्छ, यसको सामना गर्न तयारीका कामहरुबारे विज्ञ चिकित्सकहरुले गरेको ध्यानाकर्षणतर्फ ध्यान नदिइएकै कारण नेपालमा अनपेक्षित रुपमा संक्रमणदर र मृत्युदर बढेको हो भन्न सकिन्छ । अहिले देखिएको लहर अबको केही दिनमा ओरालो लाग्दै गए पनि कात्तिक र मंसिरमा भने फेरि अर्को लहर आउने, त्यो झन् खतरनाक हुने र यसका लागि तयारी अवस्थामा रहँदै रोकथामका काम अगाडि बढाउन पनि विज्ञहरुले सुझाब दिइरहेका छन् । फेरि पनि जनउत्तरदायी भनिने सरकार र यो राज्यको ध्यान अन्यत्रै मोडिएको छ ।
‘राष्ट्रपतिले आगामी कात्तिक मंसिरमा मध्यवधि निर्वाचनको घोषणा गर्नु र विश्व स्वास्थ्य संगठनले सोही समयमा नेपालमा कोरोनाको तेस्रो लहर आउने चेतावनी दिनु संयोग मात्र होइन, सबै कुरा जानाजान जनस्वास्थ्यमाथि गरिएको बेवास्ता हो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारी बताउँछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयकै सचिव लक्ष्मण अर्याल कात्तिक मंसिरसम्म कुल जनसंख्याको ४१ प्रतिशतलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिन नसकिए ठूलो मानवीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने बताइरनुभएको छ । दोस्रो लहर शुरु नहुँदैदेखि ल्याउने भनिएको त्यही खोप कमिसनको चलखेलका कारण अहिलेसम्म आएको छैन र आउने सुनिश्चित पनि छैन । उत्तरको छिमेकी चीन आवश्यक खोप सहयोगमै उपलब्ध गराउन तयार रहेको, चीनस्थित नेपाली राजदूताबासले निरन्तर जानकारी दिइरहेको छ तर हाम्रो सरकार र खोप आयातमा सरोकार राख्ने निकाय भने भारततर्फै मुन्टो बटारिरहेको देखिन्छ । सरकार ! यो निर्लज्ज खेल बन्द गर । यस्तो जटिल मानवीय संकटका बेलामा पनि कमिसनमै मात्र राल चुहाउने निर्लज्जहरुलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउँदै जहाँबाट जसरी भए पनि खोप उपलब्ध गराऊ र जनताको ज्यान बचाऊ ।
राज्यको ध्यान जनस्वास्थ्यतर्फ केन्द्रित छैन भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण हो मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा । कोरोना महामारीले आम नागरिक तवाह भइरहेको बेला जनताको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने सरकार निर्वाचनको घोषणा र यसको तयारीतर्फ लागेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ ।
अक्सिजन र वेडको अभावले अकालमा मृत्यु वरण गरेको टुलुटुलु हेर्न बाध्य स्वास्थ्यकर्मी, कानून व्यवसायी, नागरिक अगुवाहरु सरकारको यस्तो रवैयाप्रति आक्रोशित हुँदै गएका छन् । अस्पतालको शैय्या नपाएर कोभिडका बिरामीहरु छट्पटाइरहेको बेला, आवश्यक औषधि र अक्सिजन नभएर स्वास्थ्यकर्मीले अथक प्रयास गर्दागर्दै पनि बिरामीहरुले ज्यान गुमाउनु परेको यो मार्मिक घडीमा जनताको जीवनरक्षामा केन्द्रित हुनुको सट्टा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नु नागरिकको जीवनप्रति सरकारको चरम गैरजिम्मेवारीपन देखिएको स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताएका छन् । निर्वाचनको लामो प्रक्रिया आफैं कोभिड संक्रमणको माध्यम बनेर महामारीको आगोमा घिउ थप्दै भयावह स्थिति बन्न सक्ने जोखिम रहेको भन्दै जनस्वास्थ्यकर्मीहरुले अन्य देशको उदाहरणबाट पनि सरकारले पाठ सिक्न नसकेको बताइरहेका छन् ।
जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा सक्रिय डा.शरद वन्त, डा. महेश मास्के, डा.बद्रीराज पाण्डे, डा.सुजनबाबु मरहट्टा, डा.अरुणा उप्रेती, डा.समीरमणि दीक्षित, डा. बिन्ज्वला श्रेष्ठ, डा.राजेन्द्र बीसी र डा.कृष्णमान शाक्यले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर जनताको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील बन्न सचेत गराउनु भएको छ । नेपाल चिकित्सक संघले पनि अस्पतालहरुमा विभिन्न अवस्थाका बिरामीहरूको व्यवस्थापन गर्न, स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरुको मनोबल उच्च पार्न, तालिम, सुरक्षाका सामग्रीहरुको सहज उपलब्धता गराउन, भेन्टीलेटरसहितका आइसियु बेडहरुलाई तयारी अवस्थामा राखी अक्सिजनको उचित व्यवस्थापन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा सरकारले निर्वाचनको घोषणा गर्नु अस्वाभाविक हो र असंवेदनशील कार्य हो भन्ने अभिव्यक्ति प्रकट गरेको छ । आ–आफ्नो स्थानबाट सहयोग र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर यो संक्रमणलाई परास्त पार्नका लागि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई साथ दिँदै नागरिकहरुको जीवन रक्षा गर्न सरकारसँग संघले अनुरोध पनि गरेको छ ।
‘हामीले चैतमा नै महामारी तिव्र हुनेसक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै विद्यालय बन्द गर्न र बन्दाबन्दीमा जान आग्रह गर्यौँ तर यो आग्रहलाई बेवास्ता गर्दा अनपेक्षित क्षति भयो, तेस्रो लहर आउने चेतावनी आइरहेको बेला सोही समयमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छ । यो निकै चिन्ताजनक र लापरवाहीपूर्ण निर्णय हो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी बताउनुहुन्छ । जनताको ज्यान जोगाउने कुरा एक्लो स्वास्थ्य मन्त्रालयको वा स्वास्थ्यकर्मीहरुको मात्रै होइन भन्दै उहाँले राजनीतिक प्रतिवद्धता र संवेनशीलता महत्वपूर्ण भएको बताउनु भएको छ ।
कोरोना कहरले लतारेर ख्वाङ्ख्वाङ खोक्दै होम आइसोलेसनबाट एकजना प्रतिनिधि विश्वप्रकाश शर्मा कान्तिपुरमा लेख्नुहुन्छ–यी मृत्युको मुद्दा कहाँ दर्ता गरौं, प्रधानमन्त्रीज्यू ? जापान, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया या क्यानाडाजस्ता समृद्ध शक्तिहरूका सफलताका कथा छाडौं; तिनका तुलनामा धेरै कमजोर भुटानको कुरा गरौँ, जो केवल एउटा मृत्युलगत्तै यसरी ब्युँझियो नि, एक वर्ष पुग्दा कोरोनाबाट दोस्रो मृत्यु हुन दिएन । भुटान आज भारतलाई अक्सिजन निर्यात गर्दैछ अनि आफ्ना नब्बे प्रतिशत नागरिकलाई खोप लगाइसक्यो । तपाईंको महान् नेतृत्वको परम कृपा, आज हामी आफन्तका लासहरू गणना गर्दै भुटानको सफलताको कथा पढिरहेका छौँ !
प्रधानमन्त्रीज्यू, अब बोल्न छाड्नोस्, बोलेर मान्छेलाई पोल्न छाड्नोस् । अब कापीकलम हातमा लिई ज्ञानी भएर विज्ञका कुरा सुन्नोस् । स्वास्थ्यकर्मीलाई वातावरण, उपकरण, औषधि र अक्सिजन दिनोस् । एक अर्को विनम्र आग्रह छ, भाषणचाहिँ पछि दिनुहोला, तपाईंको भाषणले मान्छे बाँच्दैन । गत वर्षभर हामीले शासन खोज्यौं, भाषण पायौं; रासन नपाएर मल र सदा मरे, सप्तरीमा । उपचार नपाएर रोगले मरे शम्भु सदा, धनुषामा । स्याङ्जाकी धनमाया गुरुङलाई पोखराका पाँचवटा अस्पतालले भर्ना लिएनन्, छैटौँ अस्पतालको गेटमा उनको निधन भयो । राजधानीकै कीर्तिपुरको सडकपेटीमा श्रमिक सूर्यबहादुर तामाङको लास अलपत्र भेटियो । भोकले मरेका उनको हातमा भारी बोक्ने नाम्लो भेटिएको सम्झना छ, प्रधानमन्त्रीज्यू ? कीर्तिपुरका रेडियोहरूमा त्यो दिन ‘अब आँसु खसाउनु पर्दैन’ भन्ने तपाईंको कविता कुन मुडमा सुनियो होला ? मेरो प्रश्न यति मात्र छ— ती सबै मृत्युहरूको पुरानो मुद्दा यो ताजा मितिमा कहाँ दर्ज गरौं, प्रधानमन्त्रीज्यू ? ती बचाउन सकिने जीवनहरू थिए, प्रधानमन्त्रीज्यू ! बालुवाटार बैठकमा तर कहिल्यै गम्भीर विमर्श भएन, तिनका मृत्युका कारणहरूउपर ।”
आम नागरिकका लागि अभिभावकीय दायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने सरकारको यस्तो नकारात्मक बिम्बले सरकार, राज्य र नेतृत्वप्रति अत्यन्त घृणाभाव पैदा गरिरहेको छ । आक्रोश र घृणाले अनावश्यक विद्रोह जन्माउँछ भन्ने कुराको हेक्का रहोस् सरकार ! यस्तो जटिल र सम्वेदनशील घडीमा आम जनताको विश्वास जित्दै, देशमा उपलब्ध सबै राजनीतिक दलहरुको विश्वास जित्दै यो राष्ट्रिय विपत्तीमा सबै सबैको साथ र सहयोग लिएर आम जनताको जीवन रक्षाका निम्ति हातेमालो गर्दै अघि बढ्न केले रोकेको छ यो सरकारलाई ? यस्तो राष्ट्रिय कहरका बेला एक्लै फगत एक्लै एउटा कोटरीमा बसेर मध्यावधि निर्वाचन नामको बाँसुरी बजाउन कुन मनोविज्ञानले प्रेरित गरिरहेको छ ? यो सब आहतको हिसाव किताव त जनता जनार्दनका मनमष्तिष्कमा कहिल्यै कहिल्यै नमेटिने गरी चिरन्तनसम्म रहिरहने छ । कृपया हेक्का रहोस् सरकार !
तपाईँको अभिमत