पूर्वाग्रहले दक्ष जनशक्तिलाई रोक्दा पीसीआर परीक्षण सुस्त

सन २०२० को सुरुवाती दिनदेखि नै सारा विश्वभरि नै हाम्रो पुस्ताले अनुभव नगरेको एउटा ठूलो कोरना महामारीको सामाना गरिरहेको छ। ६ महिना यता करोडौंको संख्यामा संक्रमित भए भने लाखौंको संख्यामा मानिसहरुको मृत्यु भइसकेको छ। अहिले विश्व अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ । धेरै देशहरू बन्दाबन्दीमा छन् भने केही देशहरु बन्दाबन्दीलाई खुकुलो बनाउँदै छन्।

छिमेकी मुलुक भारतमा संक्रमितको संख्या वृद्धिसँगै भारतबाट रोजगारी गर्न गएका नेपालीहरु फर्किने क्रम बढ्दा नेपालमा संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ। यो अवस्था केही समय रहिरहने देखिन्छ । खुल्ला सिमाना भएका कारण भारतबाट फर्किने सबैलाई सरकारले यकिन विवरण राखी क्वारेन्टाइनमा राख्ने  र परीक्षण गर्न सकिरहेको छैन। जसको कारण संक्रमितहरू समुदाय पुगेका छन् । संक्रमण समुदायमा फैलिसकेको छ। भएका अधिकांश क्वारेन्टाइनहरु आधारभूत मापदण्ड पूरा गरेका नहुँदा यी झन कोरोना फ़ैलने केन्द्र बनिरहेका छ्न्।

लामो समय बन्दाबन्दी गर्दा पनि कोरोना कहरलाई नियन्त्रण तथा रोकथामक गर्न नसकेको, शंकास्पदको परीक्षण व्यवस्थापन राम्रो गर्न नसकेको भन्दै नागरिकहरु सडकमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्न थालीसकेको छ्न्। सरकारले आवश्यकता अनुसार परीक्षण र संक्रमितहरुको व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन।  यसो हुनुमा विभिन्न अन्तरिक समस्या तथा जटिलताहरु पनि होलान्। तर हाम्रो मुख्य समस्या भनेको न्यून संख्यामा आरटी-पीसीआर सहितको प्रयोगशाला र दक्ष प्राविधिक जनशक्ति हुनु पनि हो। हाल देशभर २३ वटा प्रयोगशाला स्थापन गरे पनि २२ वटामात्रै सञ्चालनमा छन् । 

एउटा जनशक्ति अभावमा सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन। सञ्चालनमा आएका धेरैजसो प्रयोगशालामा पनि जनशक्ति पर्याप्त छैनन्। विदेशबाट फर्किएर क्वारेन्टानमा बसेका झन्डै १ लाख २५ हजार जतिको परीक्षण समयमै हुन सकेको छैन। प्रयोगशालामा नमूनाको चाङ् लागेको छ। यसो हुनुमा सरकार आफूसँग आरटी-पीसीआर चलाउन सक्ने दक्ष प्राविधिक जनशक्ति कम भएको भनिरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफूसँग भएको दक्ष प्राविधिक जनशक्ति (माइक्रोबायोलोजिस्ट र बायोटेक्नोलोजिस्ट) सरकारलाई उपलब्ध गराउने जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बारम्बार दिइरहेको छ। तर यो आपतकालीन अवस्थामा पनि केही पेशागत पूर्वाग्रह राखेर सरकारी पक्षले उदासीनता देखाउँदा महामारी झनै जटिलतातिर धकेलिँदै छ।

प्रयोगशाला स्थापना र जनशक्ति व्यवस्थापनको चुनौती

कोभिड-१९ कोरोना भाइरसले लगाउने एउटा श्वासप्रश्वास सम्बन्धि सरुवारोग हो। कुनैपनि सरुवा रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न रोगको निदान ९संक्रमित बिरामीमा रोग लगाउने जीवाणु र विषाणु पत्ता लगाउने० गरी संक्रमणको संवाहकलाई रोक्नु पर्छ। यसका लागि सबैभन्दा पहिलो सुविधासम्पन्न प्रयोगशाला (कम्तीमा बायोसेफ्टी लेभल २ र ३), नमुना तयार गर्न छुट्टाछुट्टै कोठा, वैज्ञानिक उपकरणहरु आवश्यक पर्छन् । वैज्ञानिक उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने र सही, गलत नतिजालाई विश्लेषण गर्न सक्ने प्राविधिक जनशक्ति चाहिन्छ। संक्रमित बिरामी फेला परेमा बिरामीलाई उपचारसहितको व्यवस्थापन गर्न चिकित्सक र नर्सहरु पनि चाहिन्छ।

अहिले नेपाली समाजमा रोगको उपचार गर्ने भनेको डाक्टर र नर्स मात्रै हो भन्ने बुझाइ छ। चिकित्साशास्त्रमा प्रयोगशाला विज्ञानको सबैभन्दा बढी महत्त्व हुन्छ । जसलाई चिकित्सा विज्ञानको मेरुदण्ड मानिन्छ। तर नेपालमा यो विधा नै ओझेल परेको छ। कोरोना महामारीले उजागर गर्ने खोजेको चाहिँ छ यद्यपि यो पर्याप्त भने छैन। प्रयोगशाला विज्ञानको महत्त्वपूर्ण विभाग हो माइक्रोबायोलोजी विभाग।

विश्वव्यापी मान्यतालाई हेर्ने हो भने सरुवा रोगको निदान, रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सबैभन्दा बढी मेडिकलरपब्लिक हेल्थ र क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजिस्टहरुको भूमिका हुन्छ। माइक्रोबायोलोजिस्टहरुले सबै खालको सरुवा रोग लगाउने जीवणु र विषाणु  (ब्याक्टेरिया, भाइरस, फन्जाई, पारासाइट), रोगको प्रकृति, रोग सर्ने माध्यम, निदान गर्ने प्रविधि, उपचार विधि र रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने तरिकाहरुको बारेमा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक रूपमा विस्तृत अध्ययन गरेको हुन्छ।

आरटी-पीसीआर विधि के हो ?

अहिले नेपाली जनसमुदायमा कोभिड-१९ र आरटी-पीसीआर पर्यायवाची नै बनिसकेको छ। प्रयोगशाला विज्ञानमा कोभिड-१९ जस्तो सरुवारोगको निदान गर्ने थुप्रै विधि तथा प्रविधिहरु छ्न्। त्यस मध्येको एउटा प्रविधि हो आरटी-पीसीआर प्रविधि। यो विधिलाई कल्चर विधि पछिको सबैभन्दा विश्वासनीय प्रविधि मानिन्छ। यो विधिमा संक्रमणको सुरुवाती चरणदेखि इन्कुबेसन पेरियडसम्म (कोभिड-१९ मा सुरुदेखि १४ दिन सम्म)मा भाइरसको अनुवंशिक तत्त्व (RNA)  पत्ता लगाउन सकिन्छ। अहिले विश्व स्वास्थ्य संगठनले सबै देशहरूमा कोभिड-१९ को निदान गर्नका लागि यो विधि उपयुक्त हुने भनी प्रयोग गर्न सुझाएको छ।

यो प्रविधिले संक्रमित बिरामीको नमूनामा रोग लगाउने जीवाणु र विषाणुको अनुवंशिक तत्त्व ९डिएनए वा आरएनए० अथवा एन्टीजिनको जीनहरु छ छैन पत्ता लगाउने हो। तर यसले भाइरस जीवित हो या होइन भनेर छुट्याउन भने सक्दैन।

यो प्रविधि विश्वमा धेरै पहिले नै आएको भएपनि नेपालका लागि भने नौलो जस्तै हो। यो अन्य प्रविधिभन्दा अलि विकसित किसिमको छ। आरटी-पीसीआर मेसिनमात्रै चलाउन खासै गाह्रो नभए पनि नमुना संकलनदेखि नमुना तयारी (आरएनए र डीएनए एक्स्ट्रसन) गर्न भने केहि जटिल र अति नै संवेदनशील हुन्छन्। सानो गल्तीले पनि पूरै नमुना काम नलाग्ने वा फल्स पोजेटिभ नतिजा आउने हुनसक्छ। त्यसैले हाम्रो जस्तो कमजोर स्वास्थ्य संरचना भएको ग्रामिण क्षेत्रमा तत्कालै प्रयोगशाला स्थापन गर्न निकै कठिन र चुनौतीपूर्ण छ।

यो प्रविधि चलाउन मल्युकुलर बायोलोजी र मेडिसिन सम्बन्धि सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक ज्ञान र सीप भएको जनशक्ति आवश्यक पर्दछ। त्यो ल्याकत माइक्रोबायोलोजिस्ट र बायोटेक्नोलोजिस्टहरुमा हुन्छ। मेरो भनाइ मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट र टेक्नेसियनले मेसिन चलाउन नै सक्दैन भन्ने होइन तर नतिजाको विश्लेषण गर्नलाई सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक दुवै ज्ञान महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि माइक्रोवायोलोजिस्टको नेतृत्वमा प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने हो भने ल्याब टेक्नोलोजिस्ट र टेक्निसियनहरुलाई टिम मा राखेर काम गराउन सकिन्छ।

अब महामारीको नियन्त्रण कसरी गर्ने ?

 टेस्टिङ एण्ड आइसोलेसन

नेपालमा प्रत्येक दिन बाहिरी देशबाट आउनेको संख्या बढ्दै छ। संक्रमण फैलिएको देशबाट आउने सबैलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सुरक्षित तरिकाले क्वारेन्टाइन र परीक्षण गरी संक्रमितहरुलाई आइसोलेसन गर्नुपर्नेछ। यसरी हेर्दा अहिले सञ्चालनमा आएका प्रयोगशालाले मात्रै सबै नमुनाहरुको समयमै परीक्षण गर्न सकिदैन। भौतिक संरचना बलियो भएका ठाँउहरु पहिचान गरी थप प्रयोगशाला स्थापन गर्ने र सरकारले प्रयोगशाला परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्रीहरु जति सक्दो चाँडो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। विशेषगरी सुदूरपश्चिम, कर्णाली र २ नं प्रदेशमा तत्काल प्रयोगशाला थप्नुपर्ने देखिन्छ। परीक्षणका लागि चाहिने प्रविधि र दक्ष जनशक्ति त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अन्य देशका अन्य विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेको विषयगत ज्ञान भएको माइक्रोबायोलोजिस्ट र बायोटेक्नोलोजिस्टहरुलाई उपयोग गर्नुपर्छ।

स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा देखिएका केही समस्याहरुलाई तत्काल स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा आपतकालीन कर्याविधि बनाउँदै समाधान गरेर देशको सिंगो शक्तिलाई परिचालन गर्नुपर्दछ । संक्रमणको दर घटाउन र अपेक्षा अनुसारको परीक्षणको दायरा बढाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानबाट उत्पादित माइक्रोबायोलोजिस्टलाई नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् (NHPC)  द्वारा अनुमति पत्र जारी गरी काममा खटाउनुको विकल्प छैन।

 यस्तो विषम परिस्थितिमा प्रयोगशालामा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् पदाधिकारीविहीन छ । लामो समयसम्म निर्वाचन नभएकाले गणपुरक संख्याको बोर्ड सदस्य समेत छैनन्।  केहि समयअगाडि नियुक्ति पाएका रजिस्ट्रार नै अहिले परिषद्का सर्वेसर्वा भएका छन्।  अध्यक्ष तथा बोर्डको निर्णय र नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार मात्र बोकेको रजिस्ट्रारको भरमा परिषदलाई अध्यक्षविहीन बनाएर राख्नु र महामारी सुरु भएको ५ महिना पूरा हुँदा समेत अध्यक्ष नियुक्ति गर्न नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी हो।  त्यसैले तत्काल स्वास्थ्य मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्ले उपयुक्त व्यक्तिलाई NHPC को अध्यक्ष र केहि समयका लागि खाली रहेको सदस्यमा समेत नियुक्त गरी रोकिएका काम अगाडि बढाउनु पर्दछ।

कन्ट्रयाक ट्रेसिङ र क्वारेन्टाइन

वैज्ञानिक अनुसन्धानका अनुसार ४५५ भन्दा बढी संक्रमितहरुबाट लक्षण देखिनु अगाडी नै रोग सर्न सक्ने र  धेरै संख्याका संक्रमितहरुलाई कुनै लक्षण नै नदेखिइकन रोग निको भएर जान्छ । रेड जोन क्षेत्रहरु विशेष गरी सुदूरपश्चिम, कर्णाली र २ नं प्रदेशमा कम्युनिटी लेभलमा सर्भे गर्ने र परीक्षण गरी संक्रमितहरुलाई आइसोलेसन गर्नु पर्ने हुन्छ। यस्ता किसिमका संक्रमितलाई बिरामी सँगको सम्पर्कको आधारमा कन्ट्रयाक ट्रेसिङ गरी क्वारेन्टाइन गर्नुपर्छ। जसले गर्दा समुदायमा संक्रमण फ़ैलिनबाट रोक्न सकिन्छ ।

सँगसँगै संक्रमित बिरामीमा गम्भीर समस्या पनि देखिन सक्ने भएकोले यस्ता बिरामीलाई व्यवस्थित तरिकाले उपचार गर्न भेन्टिलेटर सहित आइसीयू कक्षहरु तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ।

परीक्षण बढाउने र जनशक्ति अभावको चुनौती

 हाल नेपालमा सञ्चालित २२ प्रगोगशालामध्ये काठमाडौंको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले दैनिक १२०० को संख्यामा नमूना परीक्षण गरिरहेको छ भने अन्यले दैनिक २०० देखि ४०० को संख्यामा नमुना परीक्षण गर्दै आएको छ। उस्तै किसिमको प्रविधि र सुविधा भएका प्रयोगशालामा परीक्षण हुने नमुनाको संख्यामा यति धेरै फरक पर्नुको कारण पर्याप्त जनशक्ति अभाव नै हो । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा ५०(६० जना जनशक्ति छ भने काठमाडौं बाहिरका प्रयोगशालाहरूमा औसतमा ८ जना जनशक्ति छन्।  थोरै जनशक्ति भएकोले २४ घण्टा सञ्चालन गर्न सकिने पीसीआर मेसिन पनि औसत ४ घण्टा भन्दा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।  किनभने पीसीआर गर्नु अगाडि नमुनाबाट आरएनए निकाल्न धेरै समय लाग्ने गर्छ।

 केहि दिनअघि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला प्रमुख डा। रुना झाले एक विदेशी सत्र्चार माध्यममा पीसीआर गर्न सक्ने जनशक्ति अभाव रहेको जानकारी दिनुभएको थियो।  साथै केहि समयअगाडि त्रिवि केन्द्रीय माइक्रोवायोलोजी विभागमा माइक्रोवायोलोजी पढेका जनशक्तिलाई NPHL ले छोटो तालिम दिएर काममा खटाउन खोज्दा NMC को तर्फबाट पत्राचार गरी लाइसेन्स नभएका जनशक्ति नखटाउन निर्देशन दिँदै उक्त जनशक्तिलाई रोकेको थियो । २०६८ सालमा नै अस्थायी लाइसेन्स जारी भएपनि NHPC ले वैधानिक निर्णयबिनै मौखिक आधारमा उक्त जनशक्तिलाई दिने लाइसेन्स रोकेर राखेको छ। 

NHPC ले केन्द्रीय प्रयोगशालालाई आफैँ पत्र नलेखी चलाखीपूर्ण तवरले NMC मार्फत पत्र काट्न लगायो।  एकातिर जनशक्ति अभावकै कारण पीसीआर परीक्षण ढिलो भइरहेको छ तर क्षमता भएका जनशक्तिलाई नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को स्वार्थका कारण रोकिएको छ।

अहिले  कोभिड (१९ गर्नु पर्ने नमुना होल्डमा रहनुमा प्रयोगशालाको कमी हुनु नभइ जनशक्ति अभाव मुख्य कारण हो । हाल भएको जनशक्ति परिचालन रोक्नुमा स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद र मुख्य गरी हाल यसको एकल नेतृत्व गरिरहेका रजिस्ट्रार पुष्पराज खनालको भूमिका देखिन्छ।  खनाल स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालका आफन्त समेत हुन्। 

त्यसैले NHPC ले तत्काल पूर्वाग्रह त्यागेर त्रिवि केन्द्रीय माइक्रोवायोलोजी विभाग अन्तर्गत अध्ययन गरेका ५०० जना दक्ष जनशक्तिलाई तत्काल नेपालभरिका प्रगोगशालामा खटाउने हो भने हालकै भौतिक संरचनाबाट अहिलेको भन्दा ३ गुणा परीक्षणको मात्रा बढाउन सकिन्छ।

यो विपदको समयमा पेशागत पूर्वाग्रह भन्दामाथि उठेर समग्र देश र जनताका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरी नागरिकको ज्यान जोगाउनु नै प्रमुख कर्तव्य हो। सरकारको पहलमा हामी सबैको आपसी सहयोग र हातेमालो गरे महामारीविरुद्ध यो युद्धमा अवस्य जित हासिल गर्नेछौँ। 

गोपीराम स्याङ्तान। त्रिवि केन्द्रीय माइक्रोवायोलोजी विभाग

जितेन्द्र श्रेष्ठ । माइक्रोवायोलोजी विद्यावारिधि सोधकर्ता, दक्षिण कोरिया