कर्णालीको स्वास्थ्य सेवा र संरचनालाई भुईँबाट नियाल्दा...
दुई महान विज्ञ डा.अब्दुल कलाम र डा.मनोमोहन सिं भारतका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बने। उनीहरुको शासनको कालखण्डलाई भारतमा मूल्य थप (भ्यालुएड)को युग भन्ने गरिदो रहेछ।
उनीहरुको निखारिएको अनुभव र विद्धताले राज्य व्यवस्थापनका हरेक शुक्ष्म अवयवहरुमा मूल्य थप गर्यो रे। त्यही नै भारत समृद्धितर्फ लम्किने आधार बन्यो रे। उनीहरुले आँफूहरुले गरेका उल्लेख्य कामको कहिले पनि प्रचार-प्रसार गरेनन्। चर्को भाषण पनि गरेनन्। भारतको राजनीतिक इतिहासमा ती दुई नेता धेरै कम बोल्ने र धेरै गम्ने नेतामा गनिदा रहेछन्।
विकास सम्बन्धि पाठ्यसामग्रीमा यसलाई विकासको शान्त र मौन नमूनाको रुपमा उल्लेख गरेको पाइँदोरहेछ।
कर्णली प्रदेशका स्वस्थ्य संस्थाहरुको अवलोकन, भूकम्प पछिको उपचार र उद्धार साथै त्यहाँका भुईँमान्छेको अवस्था अवलोकनपछिको अनुभूतिले यो चुप वा शान्त नमूला (मोडेल) सम्म पुर्यायो।
हाल 'म करिब २० वर्ष पहिला स्वास्थ्य मन्त्री भएको थिएँ। त्यसबेला अछाम जिल्लामा झाडापखाला र हैजाको प्रकोप फैलियो। जिल्लामा एक जना पनि एमबीबीएस गरेको डाक्टर थिएनन्। तत्कालीन मन्त्रालयका सचिव लोकमान सिंह कार्कीलाई तुरुन्त एक जना डाक्टर खटाउन आग्रह गरें। उनले खटाएको जानकारी दिए। सचिव जल्दाबल्दा र प्रतिभाशाली थिए । उनले भनेको विश्वास गरेर सञ्चार माध्यमलाई समेत त्यो क्षेत्रमा डाक्टर खटाएको जानकारी दिएँ। भोलिपल्ट सचिव कार्कीले सुनाए- वरु जागिर छाड्छौँ, जिल्ला जान्नौँ भन्छन् डाक्टरहरू। पठाउन सकिन भनेर लाचारी व्यक्त गरे' यो भनाइ हालका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईको हो। मन्त्री भएलगतै चिकित्सक शिक्षा आयोगमा पहिलो अवलोकन भ्रमणका बेला उहाँले यो कुरा सुनाउनुभएको थियो।
संयोगले त्यसको केही दिनमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको सदस्य सचिवबाट बाहिरिएँ। कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास सचिवको जिम्मेवारी प्राप्तभयो।
कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले संघीय मन्त्रालयले गर्ने गरेको स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद र महिला÷वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी काम गर्नुपर्ने रहेछ। तथापि स्वास्थ्य सम्बन्धी बजेटको भार ६० प्रतिशत भन्दा बढ़ी र कार्यबोझ अझ बढी हुने रहेछ।
क्षमता र ढंगले भ्याएर/पुगेसम्म वस्तुस्थितिको जानकारी लिने अनवरत प्रयास गरियो। कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये ९ जिल्लाहरुको अवस्थाका बारेमा भौतिक रूपमा नै उपस्थित भएर अवलोकन गर्ने मौका मिल्यो। प्रत्येक जिल्लाका चिकित्सक, जनस्वास्थ्यका कर्मचारी र अन्य कर्मचारीसँग छलफल भयो।
पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार अवलोकन, जिल्लाको स्वास्थ्यको समग्र अवस्थाका प्रस्तुति, गत वर्षको प्रगति, चालु वर्षको कार्ययोजनाको बारेमा जानकारी पछि ती जिल्लामा सघन अन्तर्क्रिया गरियो।
जिल्ला अस्पताल र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मात्र नभएर बाटोमा पर्ने स्थानीय तहको मातहतका आधारभूत अस्पताल, स्वास्थ्य चौकीहरू पनि अवलोकन भयो।
अवलोकनका क्रममा र बाटोमा जम्काभेट भएका मानिसहरुसँग अनौपचारिक र औपचारिक गफगाफबाट पनि धेरै सिक्ने अवसर मिल्यो।मन्त्रीज्यूसँगै भएकाले सर्वसाधरण र राजनीतिक कर्मीहरुका गुनासा र माग सुन्ने, सिक्ने र जान्ने राम्रो अवसर मिल्यो।
गौरव र खुसी लाग्ने कुरा ÷ अहिले कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालमा कम्तिमा आधादर्जनको हारहारीमा एमबीबीएस डाक्टर काम गरिरहेका छन्। २० वर्ष पहिलाका स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले भोगेको सकस अहिले भोग्नुपर्ने वाध्यता देखिएन्।
संघीय सरकारले एकाधबाहेक सम्बन्धि सबै अधिकार प्रदेश सरकारलाई विकेन्द्रित गरिसकेको रहेछ। प्रदेश सरकारले करिब ११ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन पनि गरेको रहेछ। जुन अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड (१० प्रतिशत) भन्दा पनि बढी हो।
प्रत्येक स्थानीय तहको सदरमुकाममा आधारभूत अस्पताल र प्रत्येक वडाहरूमा स्वास्थ्य चौकी रहेछन्। पर्याप्त नभए पनि प्रत्येक स्वास्थ्य एकाईमा स्वास्थ्यकर्मीहरु छन्। केही न केही औषधि पाइन्छ। स्वास्थ्य स्वम्सेविकाहरु गाउँ-गाउँमा छन्।
ती स्वम्सेविकाहरुलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले १० दश हजार प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराएको छ। दक्षिण एसियामा नै स्वास्थ्यको संयन्त्र र सञ्जाल नेपालको राम्रो रहेको केही जानकारहरु सुनाउछन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत चिकित्सकहरुलाई कर्णाली विशेष भत्ता उपलब्ध गराएको रहेछ।
कर्णालीका अतिदुर्गम ठाउँमा अझ बढी प्रतिशत दुर्गम भत्ता पाउने रहेछन्। त्यसैले होला अधिकृत स्तरका चिकित्सकहरुको प्रथम रोजाइ दुर्गमका जिल्ल्ला हुने गरेको छ।
त्यसैले दुर्गम जिल्लामा एमबीबीएस गरेका चिकित्सकको अभाव छैन। यो जिल्ला र स्थानीय तहको वडासम्म पुगेको स्वास्थ्यको संरचना, संयन्त्र र मानव संसाधनले २०८० शाल कार्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रविन्दु भई गएको भूकम्प पश्चातको उपचारमा राम्रो भूमिका निर्वाह गर्यो।
भूकम्प मध्य राति गरएको थियो। सबै वस्तीहरुमा मोटर पुग्न सक्ने अवस्था थिएन। तर सबै स्थानीय बासीहरुलाई प्रारम्भिक स्वस्थ्य उपचार गर्ने स्थानको हेक्का थियो। सबै स्वस्थ्यकर्मीहरु कार्यस्थलमै रहेछन्। उद्धार र उपचारका काम तुरुन्तै सुरु हुनसकेछ ।
प्रदेश र वरपरका जिल्लाहरूबाट चिकित्सक, स्वस्थ्यकर्मीहरु तत् तत् स्वस्थ्य संस्थाहरुमा पुगे। हामीलाई छुट्टै उपचारको स्थान आवश्यक परेन।शिविर राख्नु परेन। भत्केका स्वास्थ्य संस्था भएका ठाउँमा तिनैको परिसरमा उपचारको प्रयास भए।
स्थानीयबासीले आफ्नै ठाउँमा प्ररम्भिक उपचार र परामर्श पाए। तीनै स्थापित संस्थालाई आधार बनाएर थप स्वस्थ्यकर्मी परिचालन गरियो। औषधि आपूर्ति गरियो। कही, कतैबाट र कुनैबेला पनि स्वास्थ्यकर्मी वा चिकित्सक पुगेन भन्ने गुनासो सुन्नु परेन। औषधि पुगेन भन्ने गुनासो सुन्नु परेन। यसबाट हाम्रो पूर्वाधार विस्तार राम्रोसँग भएको छ भनेर गर्व गर्ने अवस्था देखियो।
पूर्वाधार राम्रो विश्वास कम
पूर्वाधार त राम्रै बन्दै गएको पाइयो।तर त्यहाँका अलिकति हुने खानेहरू सामान्य बिरामी पर्दा समेत सुर्खेतको प्रदेश अस्पतालमा आउने प्रवृत्ति रहेछ। स्थानीय र जिल्ला अस्पतालप्रति विश्वासको वातावरण विकास हुन सकेको देखिएन।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्न गर्ने राज्यको नीति र बीमा व्यवस्था बीचमा त्यति राम्रो तलमेल मिलेको देखिएन। जिल्ला स्तरमा एमबीबीएस गरेका चिकित्सक छन् तर विशेषज्ञ डाक्टरको अभाव छ।
विशेषज्ञ सेवाका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले अपेक्षित रूपमा त्यस विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिएन।
हाम्रा वडा स्तरका स्वस्थ्थ चौकी, आधारभूत अस्पताल र जिल्ला तहका स्वास्थ्य निकायहरुको सुक्ष्म व्यवस्थापकीय कुशलता अत्यन्त कमजोर जस्तो लाग्यो। स्रोत धेरै नलाग्ने सामन्य मर्मत र सरसफाइको पक्षमा पनि कमजोरी देखियो। ठूला-ठूला भवन र चिकित्सकीय औजारका बारेमा राजनीतिकर्मीदेखि सबैको जोड हुने तर सानातिना सुधारका कुरामा ध्यान नपुग्ने नियती नै बनेको जस्तो लाग्यो।
चिकित्सा विज्ञानको दर्शनले बिरामीको चिकित्सकीय उपचारभन्दा मनोवैज्ञानिक उपचार र उसको विश्वास ठूलो कुरो हो भन्दो रहेछ।
गाउँलेको पहिला पहिलो प्राथमिकता स्थानीय वडामा उपचार गराउने। त्यहाँ उपचार सम्भव नहुने भएमा स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिसअनुसार आधारभूत अस्पतालमा जाने, जिल्ला अस्पताल वा प्रदेश अस्पतालमा आउने बनाउनुपर्ने हो। त्यो अनुसारको विश्वासिलो संयन्त्र स्थापित हुनसके धेरै स्रोत, श्रम र समयको बचत हुने थियो।
जनताले सास्ती र कठिनाई कम खप्नु पर्नेथियो भन्ने अनुभूति कार्यक्षेत्रबाट प्राप्त भयो।
जानकारहरुसँग निकै चरणमा विमर्श गर्दा, त्यस सम्बन्धी सामग्रीहरु अध्ययन गर्दा थाहा भयो-विकसित मुलुकमा त नजिकको अस्पताल वा निजी डाक्टरले शिफारिस नगरी अन्य मथिका अस्पतालमा बिरामीको दर्ता नै नहुने रहेछ।
हामीसँग पनि संयन्त्र त तलैसम्म पुगेको छ। स्वंसेविका समेतको व्यवस्थाले साँच्ची नै भुईँ नै छोएको छ। यो कुराले हामीलाई धनभन्दा मनको खाँचो त होइन भन्ने अनुभूति हुने रहेछ। नीति र संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने कुरा छन्।
त्यो भन्दा हाम्रो नियती पो जिम्मेवार छ कि। भएका स्रोत र साधानको उच्चतम उपयोग गरी स्वास्थ्य संस्थाहरू सफा र चुस्त राख्ने, सबै स्वस्थ्यकर्मीहरु आ-आफ्नो ड्रेसमा आउने, चिकित्सकले सेतो एप्रोन अनिवार्य लगाउने, बिरामीका कुरा राम्रोसँग सुन्ने, उपयुक्त सल्लाह दिने जस्ता कुराले विश्वास बढ्दै जाने हो। अवलोकनका क्रममा जाँदा एउटा जिल्ला अस्पतालको शौचालयको सरसफाइको अवस्था बिजोग नै थियो।
'त्यस्तो पनि डाक्टर हुन्छ। डाक्टरको लुगा पनि लगाएको छैन्। हाम्रो कुरा सुन्ने भन्दा उसको कुरा पो सुनाउँछ'एक जना सेवाग्राहीले यस्तो गुनासाो पनि गर्नुभएको थियो।
बल गर्नुपर्ने जम्मा तीन कुरा
हामीसँग स्तरीय नहोला तर हाम्रो हैसियतको संरचाना तलसम्मै छ। केही न केही जनशक्तिको व्यवस्था भएको छ। जहाँ-जहाँ जनशक्ति कम छ त्यहाँ साझेदार संस्थाहरुले पनि सहयोग गरिरहेका छन्।आधुनिक चिकित्सकीय पद्धतिमा हाम्रो बढी ध्यान केन्द्रित छ। जनस्वस्थ्य र आयुर्वेद विषयका क्षेत्र अलि कमजोर देखिएका छन्। चिकित्सकीय पक्षमा अब बल गर्नुपर्ने जम्मा तीन कुरा हुन जस्तो लाग्छ
पहिलो, टेलिमेडिसिन, दोस्रो विशेषज्ञ डाक्टर र तेस्रो सेवामा चुस्तता र विश्वासनीयता। टेलिमेडिसिनमा सरकारले ठूलो धनरासी खर्च गर्दैछ। तर तुलनात्मक रूपमा दुर्गमका बासिन्दाले त्यसबाट फाइदा लिन सकेका छैनन्। चिकित्सकीय पद्धतिमा टेलिमेडसिनलाई अभिन्न अंगका रूपमा अवलम्बन धेरै कोसिस गर्नुपर्ने अवस्था छ।
चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको ध्यान बिरामी सेवा भन्दा पनि आफ्नो सेवा सुविधा बढाउन तिर गयो भनी आलोचित हुन थालेको छ।
टेलीमेडिसिनको माध्यमबाट यस्तो कमजोर घरपरिवारको उपचार गरियो भनेर सन्तोषका अभिव्यक्तिहरु सुन्न पाइने दिनहरु पर्खाइमै छन्।
साह्रै दुर्गमको बिरामीलाई यसरी सहयोग भयो टेलिमेडिसिनको माध्यमबाट, हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्नुपर्ने बिरामीको उपचार त्यहीँ त्यही नै गरियो। हेलिकप्टरमा लाग्नेखर्च जोगिएको छ। त्यो खर्चले दुर्गमका अरु बिरामीले गुणस्तरीय सेवा पाउने देखिन्छ जस्ता विषयवस्तुमा विमर्श गर्न पाइने दिनहरू दिनहरू कहिले आउँछ अझै यकीन छैन।
दोस्रो, विशेषज्ञ डाक्टरहरु अरु प्रदेशबाट आएर कर्णाली प्रदेशका जिल्ला र स्थानीय तहमा सेवा पुर्याउने अवस्था देखिएन। यसको विकल्प खोज्नु पर्ने भएको छ। यसका लागि सुर्खेत प्रदेश अस्पताल र कर्णाली स्वस्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बीचमा असल र अर्थपूर्ण सहकार्यको आवश्यकता देखिएको छ।
प्रदेश सुर्खेतको प्रदेश अस्पताललाई विस्तारै रिफरल अस्पतालका रुपमा विकसित गर्दै विशेषज्ञ उत्पादन गर्ने अस्पतालको रुपमा विकास गर्न सकिने सम्भावन देखिएको छ।
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत यो विषय उल्लेख भइसकेको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठनको ऐनमै भएको व्यवस्थाअनुसार यस भेगका स्वस्थ्य संस्थाहरूमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन अपेक्षित रुपमा सकिरहेको छैन।
तसर्थ, यी दुई संस्थासँगको सहकार्यमा दोहोरो कार्यक्रम नपर्ने गरी विशेषज्ञ चिकित्सका उत्पादन गर्न व्यवस्थापन गर्दा राम्रो हुन्छ। यसलाई सकरात्मक रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ। संघको एउटा संस्था र प्रदेशको अर्को हुँदा गुणात्मक प्रतिस्पर्धाको वातावरण विकास हुन्छ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरमा अभिवृद्धि हुन्छ।
यी दुई संस्थाहरू एक अर्कोमा गुणस्तर सेवामा प्रतिस्पर्धी र सिकाइमा सहकर्मी भएर काम गर्नुपर्ने कर्णाली प्रदेशको वर्तमान आवश्यकता हो।
तेस्रो, सेवामा चुस्तताका लागि सबैको मनोविज्ञानमा परिवर्तन ल्याउन पर्ने देखिन्छ। केही नीतिगत व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। स्थानीय सेवा पछि मात्र उपल्लो तहको सेवा लिनुपर्छ भन्ने कुरामा सबै सहमत हुनुपर्छ। सबैको त्यही अनुसारको व्यवहार हुनुपर्छ। हरेक स्वस्थ्य सेवाका इकाइहरू चुस्त राख्नुपर्छ।
यस कार्यमा सबैभन्दा धरै प्रयास गर्नुपर्ने विषय संस्थामा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकास नै हो। यसका लागि तालिम दिने संस्थाले आफ्नै क्षमता विकास गर्न जरुरी छ। कुन ठाउँमा कस्तो तलिमको आवश्यकता छ। तुरुन्तै मूल्याङ्कन गरेर सोही अनुसारको तालिम सञ्चालन गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ।
कर्णाली प्रदेशको तालिम प्रदान गर्ने निकाय जुनसुकै बेला जहिले पनि क्रियाशील हुनुपर्ने हुन्छ। यसले स्वस्थ्यकर्मीको निरन्तर निखार र तिखारमा सक्षमता हाँसिल गर्नुपर्छ। विश्वास जित्नुपर्छ। संघीयता कार्यान्वयसँगै कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पछाडि परेको विषय क्षेत्र जनस्वास्थ्य र आयुर्वेद हुन्। यी दुवै उच्च प्राथमिकता दिन जरूरी किन र कसरी भन्ने कुरा अर्को सन्दर्भमा उल्लेख गरिने छ। यी दुई विषयक्षेत्र सवल हुँदै जाँदा स्थानीय तह देखि नै स्वस्थ्य एकाइहरुले विश्वसनीयतामा उल्लेख्य लाभ हुनेछ।
माथि उल्लेख भएका विषयवस्तु सम्बोधन हुन धेरै ठूलो अतिरक्त बजेट लाग्दैन। हालकै बजेटलाई विवेक सम्वत तरिकाले पुनरावलोकन गरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ।
सबै एकमत हुनपर्छ। स्वास्थ्य पद्धति सक्षम मात्र हुने छैन, जनसाधारणले उपयुक्त सेवा पाउनेछन्। सानो र ठूलो बराबरी वा उस्तै प्रकारको सेवा हुनेछ। संविधानको प्रत्याभूति अनुसारको वास्तविक समाजवाद उन्मुख राज्यको स्थापना विकासका लागि बल पुग्ने छ।
अन्त्यमा, हामीसँग संयन्त्र छ। जनशक्ति छ। जनशक्ति अपुग भएको ठाउँमा विकास साझेदारले अब्बल जनशक्ति व्यवस्था गरिदिएका छन। यी सबै पक्षमा चुस्तता दिने हो, मूल्य अप गर्ने हो, बीमालाई त्यसरी नै स्थानीय तहसँग अनिवार्य जोड्नुपर्यो । युरोपियन र अन्य मुलुकहरुमा जस्तो आफ्नो डाक्टर र स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिसमा मात्र त्यो भन्दा माथिकोमा जाने प्रबन्ध गर्नु पर्यो ।
स्वस्थ्यकर्मी कसैले पनि जथाभावी सिफारिस गर्ने आदत बदल्नु पर्यो। यसो हुँदा कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य पद्धतिमा चोला बदलिन्छ। गर्व गर्न पाइन्छ। हल्लै हल्लाको मुलुक भनिरहेका बेला चुप व्यवस्थापनले कर्णाली सप्रियो भनी सुन्न पाइनेछ।
(काफ्ले कर्णाली प्रदेश सामाजिक मन्त्रालयका सचिव हुनुहुन्छ)
डा. भोजराज शर्मा काफ्ले
तपाईँको अभिमत