सबै नेपाली नागरिक नै हुन्, यस्तो पक्षपात किन सरकार ?

यूएईबाट नेपाल फर्किएकाहरुलाई होल्डिङ सेन्टरमा लैजाँदै नेपाली सेनाको बस, नेपाल प्रवेश गर्न नपाएपछि महाकाली पारी अलपत्र नेपालीहरु नाकाबाट प्रवेश नपाएपछि महाकालीमा पौडेर नेपाल आएकालाई नियन्त्रणमा लिँदै प्रहरी
न्युनतम् मानवीय सम्वेदना समेत नदेखाउने ती बधशालाहरुमाथि कानूनी हमला गरेर आम नागरिकको पहुँचमा ल्याउन किन प्रयत्न गरिरहेको छैन यो सरकार ?
रोजगार, व्यवशाय र अध्ययनका सिलसिलामा विदेशमा रहेका र कोरोनाका कारण अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल फर्काउने कार्यको थालनी ढिलै भए पनि सरकारले आरम्भ गरेको छ। शुक्रबार मात्रै युएई र म्यानमारका १९४ जना नेपाली हवाइमार्गबाट नेपाल आएका छन् । यसको सर्वत्र प्रशंसा भइरहेको छ । यो आरम्भ मात्रै हो । लाखौँको संख्यामा विदेशमा रहेका नेपालीहरु कोरोना कहरले सिर्जना गरेको सङ्कटापन्न परिस्थितिपछि आफ्नै थातथलो सम्झिँदै नेपाल फर्कने मनस्थिति निर्माण गरिरहेका छन् ।
नेपालका लागि यो चुनौती र अवसर दुवै हो । उनीहरुलाई नेपाल फिर्ता ल्याएर उनीहरुकै थातथलोसम्म सकुशल पुर्याउनु, संक्रमित रहेकालाई स्वास्थ्य उपचार प्रदान गर्नुका साथै उनीहरुबाट समुदायमा संक्रमण फैलिन नदिनु सरकारका लागि चुनौती हो । रोजगार गुमाएर फर्किएका तर कार्यक्षमता र सिप हासिल गरेर आएका नागरिकलाई आवश्यक र उपयुक्त रोजगार उपलब्ध गराउँदै राष्ट्र निर्माणमा लगाउन पाउनु आफैंमा सुन्दर अवसर पनि हो । यी चुनौतीको कुशल व्यवस्थापन र अवसरको सदुपयोग गर्न सरकार कति समर्थ हुन्छ भविश्यले बताउला ।
रोजगारकै निम्ति भारतीय भूमिमा पुगेका र कोरोनाकै कारण रोजगार गुमाएर स्वदेश फर्कने नेपाली नागरिकको संख्या पनि लाखौँ छ । उनीहरुको फिर्तियात्रा सहज र सुखद छैन । लकडाउनकै बीचमा पनि हप्तादिनसम्म पैदल हिँडेर सीमा नाका आएपछि पनि हप्तौँ नाकामै अत्यन्त कष्टकर दैनिकी गुजार्न बाध्य भए उनीहरु । यात्रा र बासकै कारण पनि उनीहरु कोरोना संक्रमित हुनुपरेको बस्तुस्थितिलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । हिजो र आज पनि संक्रमणको सबैभन्दा चर्को खतरा भारतीय सीमा नाकाबाटै थियो र अझै पनि छ । तथ्यले पनि यही देखाएको छ।
नेपालसँग खुला सीमा जोडिएको भारतमा संक्रमणको लहर शुरु हुनासाथ हेल्थपाटी डटकमले चैत्र १२ गते आफ्नो सम्पादकीयमार्फत भारतसँगकाे खुला सीमा नाकाकै कारण संक्रमणले खतर्नाक र भयावह स्थिति सिर्जना हुन सक्ने सङ्केत गरेको थियो । रोजगारका निम्ति भारतमा रहेका नेपालीहरु स्वदेश फर्कने छन्, उनीहरुलाई नाकामै आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गरेर प्रवेश गराउनु पर्दछ । यदि त्यसो गरेनौँ भने कोरोना संक्रमण हाम्रा गाउँबस्ती प्रवेश गरी भयावह स्थिति सिर्जना हुने आँकलन गरेका थियौँ । २ महिना नपुग्दै आज मुलुक त्यही अवस्थामा प्रवेश गरिसकेको छ।
भेडाबाख्राजस्तै क्वारेन्टिन नामका छाप्रामा हप्तौं बिताउँदा पनि परीक्षण हुन सकेको देखिँदैन । कति त बिना परीक्षण नै सुदूर गाउँका घरदलान पुगिसकेका छन् ।
तिनै तहका सरकार नराम्रोसँग चुकेका छन् । भारतमा लकडाउन खुकुलो गरी आंशिक रेलसेवा सञ्चालन गरेको दिनदेखि आजका दिनसम्म पनि हजारौँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु सीमा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन् । अरु त परै जाओस् उनीहरुको ज्वरो नाप्ने कामसमेत हुन सकेको छैन । स्थानीय निकायहरुले बनाएका नाम मात्रका क्वारेन्टाइन खचाखच छन् । भेडाबाख्राजस्तै क्वारेन्टिन नामका छाप्रामा हप्तौं बिताउँदा पनि परीक्षण हुन सकेको देखिँदैन । कति त बिना परीक्षण नै सुदूर गाउँका घरदलान पुगिसकेका छन् । यसैको परिणाम कपिलवस्तु, बर्दिया, दैलेखका गाउँहरुमा कोरोना संक्रमणले आक्रान्त स्थिति देखा परेको हो ।
तेस्रो मुलुकमा रहेका नागरिकको हवाइमार्गबाट ’उद्धार‘ आरम्भ भएपछि आम नागरिकले अर्को एउटा प्रश्न सरकारतर्फ सोझ्याउन थालेका छन् । चाहे भारतबाट फर्किएका हुन् अथवा खाडी मुलुकबाट, आखिर सबै नेपाली नागरिक नै हुन् । सरकारले उनीहरुलाई गर्ने व्यवहार किन फरक भयो ? हवाइमार्गबाट फर्किने चाहिँ विशिष्ट नागरिक र पैदल हिँडेर सीमा नाका भएर आउने नागरिक चाहिँ दोस्रो दर्जाका नागरिक हुन् ? हवाईमार्गबाट आउने नागरिकलाई राजधानीमा सरकारले जुन किसिमको सेवासुविधासहित व्यवस्थापन गर्न सक्यो, त्यही सरकारले सीमानाकाबाट आउने नागरिकलाई न्यूनतम सुविधाका क्वारेन्टिनमा समेत राख्न र परीक्षण गरेर घर पठाउनेतर्फ किन चासो दिएन ? के यो अमानवीय तरिका हैन ? विमानस्थल र होल्डिङ सेन्टरका दृश्यहरु अनि सुदूर जिल्लाका टहरामा निर्मित क्वारेन्टिनमा खाली भुइँमा सल्लाको पात ओछ्याइएका दृश्यहरु टेलिभिजन सेटमा सँगसँगै हेर्दा आम नागरिकका मनमा यस्ता प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हैन र ? सरकार सबै नागरिकको साझा हो । कोरोनाले सबै नागरिकलाई आतङ्कित पारिरहेकै छ । तर सरकार आफ्ना नागरिकप्रति किन समभाव देखाउन सकिरहेको छैन ? यहाँ पनि किन चुकिरहेको छ । सरकार ! नागरिकप्रति विभेद हैन, समभाव देखाऊ ।
सङ्क्रमितको उपचार प्रक्रियाका बारेमा भरखरै सरकारले ल्याएको निर्देशिका अनुसार शुल्क लिएर पनि निजी अस्पत्तालले उपचार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब हुनेखाने संक्रमित भए पैसाको गाँठ बोकेर उनीहरु महँगा निजी अस्पताल जाने र हुँदा खाने निम्न वर्गका नागरिक चाहिँ सरकारी अस्पतालमा पालो कुर्दाकुर्दै छटपटाउँदै मर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन र ? गेटमा ताल्चा लाएर बसेका निजी अस्पतालहरु अब पैसा झर्ने भो भनेर धमाधम गेट खोल्नेछन् र, खल्ती छाम्दै पैसावालहरुलाई भित्र्याउने छन् । गरिब र कङ्गालहरुलाई ढोकाबाटै सरकारी अस्पतालतिर पठाउनेछन् । चैत्रको शुरुदेखि नै ती निजी अस्पतालको नालायक हर्कत हेरेर बसेको सरकारबाट उनीहरुले अपेक्षा गरेको नै यही अवसरका लागि हो । अनि स्वास्थ्य सेवाको खोल ओढेर न्यूनतम मानवीय सम्वेदना समेत नदेखाउने ती बधशालाहरुमाथि कानूनी हमला गरेर आम नागरिकको पहुँचमा ल्याउन किन प्रयत्न गरिरहेको छैन यो सरकार । यहाँ पनि सरकार चुकिरहेको प्रष्टै छ ।
वैधानिक निर्वाचनबाट निर्वाचित सरकार सबै नागरिकको साझा सरकार त हुँदै हो । तथापि यो सरकार कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व र अगुवाइमा बनेको सरकार पनि हो । त्यसकारण पनि सिद्धान्ततः निम्न र गरिव वर्गका जनताको समस्या, आपत र बिपतमा उसले आफ्नो पक्षधरता देखाउन आवश्यक छ । त्यो पक्षधरता उसले गर्ने गरेका निर्णय एवम् बनाएका नीति निर्देशिका र कार्यान्वयनमा देखिनै पर्दछ । यो महामारीले सबै वर्ग तह र तप्काको जीवनप्रक्रियालाई तवाह पारेको छ नै । सबैभन्दा बढी प्रताडित हुन पुगेको वर्गचाहि हुँदा खाने वर्ग नै हो । आम श्रमजीवी वर्ग अब कोरोनाको संक्रमण भन्दा भोकको आक्रमणबाट त्रस्त हुन थालेको छ । राहतका रुपमा उनीहरुले पाएको १५/२० किलो चामल, (त्यो पनि कति ठाउँमा त सडे,कुहेको), १/२ किलो दाल, १/२ लिटर तेल र १ पोका नून न हो । कतिपयले त त्यति पनि नपाएको गुनासो जताततै छ ।
लकडाउन व्यहोरेको आज ७५ दिन पुग्यो। बस यतिले नै उनीहरुप्रतिको सरकारको दायित्व पूरा गरेको भ्रममा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, अन्य जिम्मेवार मन्त्रीहरु र संसदमा कुर्लने सांसदहरु हुनुहुन्छ भने भीरबाट लड्न लागेको गोरुलाई रामराम मात्र भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न कसैले सक्दैन ।
तपाईँको अभिमत