सबै नेपाली नागरिक नै हुन्, यस्तो पक्षपात किन सरकार ?

न्युनतम् मानवीय सम्वेदना समेत नदेखाउने ती बधशालाहरुमाथि कानूनी हमला गरेर आम नागरिकको पहुँचमा ल्याउन किन प्रयत्न गरिरहेको छैन यो सरकार ?

रोजगार, व्यवशाय र अध्ययनका सिलसिलामा विदेशमा रहेका र कोरोनाका कारण अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल फर्काउने कार्यको थालनी ढिलै भए पनि सरकारले आरम्भ गरेको छ।  शुक्रबार मात्रै युएई र म्यानमारका १९४ जना नेपाली हवाइमार्गबाट नेपाल आएका छन् । यसको सर्वत्र प्रशंसा भइरहेको छ । यो आरम्भ मात्रै हो । लाखौँको संख्यामा विदेशमा रहेका नेपालीहरु कोरोना कहरले सिर्जना गरेको सङ्कटापन्न परिस्थितिपछि आफ्नै थातथलो सम्झिँदै नेपाल फर्कने मनस्थिति निर्माण गरिरहेका छन् । 

नेपालका लागि यो चुनौती र अवसर दुवै हो । उनीहरुलाई नेपाल फिर्ता ल्याएर उनीहरुकै थातथलोसम्म सकुशल पुर्‍याउनु, संक्रमित रहेकालाई स्वास्थ्य उपचार प्रदान गर्नुका साथै उनीहरुबाट समुदायमा संक्रमण फैलिन नदिनु सरकारका लागि चुनौती हो । रोजगार गुमाएर फर्किएका तर कार्यक्षमता र सिप हासिल गरेर आएका नागरिकलाई आवश्यक र उपयुक्त रोजगार उपलब्ध गराउँदै राष्ट्र निर्माणमा लगाउन पाउनु आफैंमा सुन्दर अवसर पनि हो । यी चुनौतीको कुशल व्यवस्थापन र अवसरको सदुपयोग गर्न सरकार कति समर्थ हुन्छ भविश्यले बताउला ।

रोजगारकै निम्ति भारतीय भूमिमा पुगेका र कोरोनाकै कारण रोजगार गुमाएर स्वदेश फर्कने नेपाली नागरिकको संख्या पनि लाखौँ छ । उनीहरुको फिर्तियात्रा सहज र सुखद छैन । लकडाउनकै बीचमा पनि हप्तादिनसम्म पैदल हिँडेर सीमा नाका आएपछि पनि हप्तौँ नाकामै अत्यन्त कष्टकर दैनिकी गुजार्न बाध्य भए उनीहरु । यात्रा र बासकै कारण पनि उनीहरु कोरोना संक्रमित हुनुपरेको बस्तुस्थितिलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । हिजो र आज पनि संक्रमणको सबैभन्दा चर्को खतरा भारतीय सीमा नाकाबाटै थियो र अझै पनि छ । तथ्यले पनि यही देखाएको छ।

नेपालसँग खुला सीमा जोडिएको भारतमा संक्रमणको लहर शुरु हुनासाथ हेल्थपाटी डटकमले चैत्र १२ गते आफ्नो सम्पादकीयमार्फत भारतसँगकाे खुला सीमा नाकाकै कारण संक्रमणले खतर्नाक र भयावह स्थिति सिर्जना हुन सक्ने सङ्केत गरेको थियो । रोजगारका निम्ति भारतमा रहेका नेपालीहरु स्वदेश फर्कने छन्, उनीहरुलाई नाकामै आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गरेर प्रवेश गराउनु पर्दछ । यदि त्यसो गरेनौँ भने कोरोना संक्रमण हाम्रा गाउँबस्ती प्रवेश गरी भयावह स्थिति सिर्जना हुने आँकलन गरेका थियौँ । २ महिना नपुग्दै आज मुलुक त्यही अवस्थामा प्रवेश गरिसकेको  छ।

भेडाबाख्राजस्तै क्वारेन्टिन नामका छाप्रामा हप्तौं बिताउँदा पनि परीक्षण हुन सकेको  देखिँदैन । कति त बिना परीक्षण नै सुदूर गाउँका घरदलान पुगिसकेका छन् ।
 

तिनै तहका सरकार नराम्रोसँग चुकेका छन् । भारतमा लकडाउन खुकुलो गरी आंशिक रेलसेवा सञ्चालन गरेको दिनदेखि आजका दिनसम्म पनि हजारौँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु सीमा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन् । अरु त परै जाओस् उनीहरुको ज्वरो नाप्ने कामसमेत हुन सकेको छैन । स्थानीय निकायहरुले बनाएका नाम मात्रका क्वारेन्टाइन खचाखच छन् । भेडाबाख्राजस्तै क्वारेन्टिन नामका छाप्रामा हप्तौं बिताउँदा पनि परीक्षण हुन सकेको  देखिँदैन । कति त बिना परीक्षण नै सुदूर गाउँका घरदलान पुगिसकेका छन् । यसैको परिणाम कपिलवस्तु, बर्दिया, दैलेखका गाउँहरुमा कोरोना संक्रमणले आक्रान्त स्थिति देखा परेको हो । 

तेस्रो मुलुकमा रहेका नागरिकको हवाइमार्गबाट ’उद्धार‘ आरम्भ भएपछि आम नागरिकले अर्को एउटा प्रश्न सरकारतर्फ सोझ्याउन थालेका छन् । चाहे भारतबाट फर्किएका हुन् अथवा खाडी मुलुकबाट, आखिर सबै नेपाली नागरिक नै हुन् । सरकारले उनीहरुलाई गर्ने व्यवहार किन फरक भयो ? हवाइमार्गबाट फर्किने चाहिँ विशिष्ट नागरिक र पैदल हिँडेर सीमा नाका भएर आउने नागरिक चाहिँ दोस्रो दर्जाका नागरिक हुन् ? हवाईमार्गबाट आउने नागरिकलाई राजधानीमा सरकारले जुन किसिमको सेवासुविधासहित व्यवस्थापन गर्न सक्यो, त्यही सरकारले सीमानाकाबाट आउने नागरिकलाई न्यूनतम सुविधाका क्वारेन्टिनमा समेत राख्न र परीक्षण गरेर घर पठाउनेतर्फ किन चासो दिएन ? के यो अमानवीय तरिका हैन ? विमानस्थल र होल्डिङ सेन्टरका दृश्यहरु अनि सुदूर जिल्लाका टहरामा निर्मित क्वारेन्टिनमा खाली भुइँमा सल्लाको पात ओछ्याइएका दृश्यहरु टेलिभिजन सेटमा सँगसँगै हेर्दा आम नागरिकका मनमा यस्ता प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हैन र ? सरकार सबै नागरिकको साझा हो । कोरोनाले सबै नागरिकलाई आतङ्कित पारिरहेकै छ । तर सरकार आफ्ना नागरिकप्रति किन समभाव देखाउन सकिरहेको छैन ? यहाँ पनि किन चुकिरहेको छ । सरकार ! नागरिकप्रति विभेद हैन, समभाव देखाऊ ।

सङ्क्रमितको उपचार प्रक्रियाका बारेमा भरखरै सरकारले ल्याएको निर्देशिका अनुसार शुल्क लिएर पनि निजी अस्पत्तालले उपचार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब हुनेखाने संक्रमित भए पैसाको गाँठ बोकेर उनीहरु महँगा निजी अस्पताल जाने र हुँदा खाने निम्न वर्गका नागरिक चाहिँ सरकारी अस्पतालमा पालो कुर्दाकुर्दै छटपटाउँदै मर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन र ? गेटमा ताल्चा लाएर बसेका निजी अस्पतालहरु अब पैसा झर्ने भो भनेर धमाधम गेट खोल्नेछन् र, खल्ती छाम्दै पैसावालहरुलाई भित्र्याउने छन् । गरिब र कङ्गालहरुलाई ढोकाबाटै सरकारी अस्पतालतिर पठाउनेछन् । चैत्रको शुरुदेखि नै ती निजी अस्पतालको नालायक हर्कत हेरेर बसेको सरकारबाट उनीहरुले अपेक्षा गरेको नै यही अवसरका लागि हो । अनि स्वास्थ्य सेवाको खोल ओढेर न्यूनतम मानवीय सम्वेदना समेत नदेखाउने ती बधशालाहरुमाथि कानूनी हमला गरेर आम नागरिकको पहुँचमा ल्याउन किन प्रयत्न गरिरहेको छैन यो सरकार । यहाँ पनि सरकार चुकिरहेको प्रष्टै छ ।

वैधानिक निर्वाचनबाट निर्वाचित सरकार सबै नागरिकको साझा सरकार त हुँदै हो । तथापि यो सरकार कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व र अगुवाइमा बनेको सरकार पनि हो । त्यसकारण पनि सिद्धान्ततः निम्न र गरिव वर्गका जनताको समस्या, आपत र बिपतमा उसले आफ्नो पक्षधरता देखाउन आवश्यक छ । त्यो पक्षधरता उसले गर्ने गरेका निर्णय एवम् बनाएका नीति निर्देशिका र कार्यान्वयनमा देखिनै पर्दछ । यो महामारीले सबै वर्ग तह र तप्काको जीवनप्रक्रियालाई तवाह पारेको छ नै । सबैभन्दा बढी प्रताडित हुन पुगेको वर्गचाहि हुँदा खाने वर्ग नै हो । आम श्रमजीवी वर्ग अब कोरोनाको संक्रमण भन्दा भोकको आक्रमणबाट त्रस्त हुन थालेको छ । राहतका रुपमा उनीहरुले पाएको १५/२० किलो चामल, (त्यो पनि कति ठाउँमा त सडे,कुहेको), १/२ किलो दाल, १/२ लिटर तेल र १ पोका नून न हो । कतिपयले त त्यति पनि नपाएको गुनासो जताततै छ । 

लकडाउन व्यहोरेको आज ७५ दिन पुग्यो। बस यतिले नै उनीहरुप्रतिको सरकारको दायित्व पूरा गरेको भ्रममा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, अन्य जिम्मेवार मन्त्रीहरु र संसदमा कुर्लने सांसदहरु हुनुहुन्छ भने भीरबाट लड्न लागेको गोरुलाई रामराम मात्र भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न कसैले सक्दैन ।