कोभिड संक्रमितको लाशमाथि पनि विचौलिया र ठेक्का ? 

स्वाथ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक अपिल गर्दै नेपालमा अहिले देखिएको संक्रमणमा कोभिड–१९ का तीनवटा नयाँ भेरियन्ट भएको जनाएको छ । ती मध्ये B.1.617.2 बढी संक्रामक र आक्रामक प्रमाणित भएको जनाएको छ । यो भेरियन्ट सबै उमेर समूहमा धेरै संक्रामक र जोखिमपूर्ण रहेकाले थप सचेत रहन सबैलाई मन्त्रालयले अपिल गरेको छ ।

देशका विभिन्न भागबाट गत हप्ता संकलित कोभिड– १९ बाट संक्रमितका ३५ वटा नमूनाहरुलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको समन्वयमा भारतमा जिन सिक्विन्सिङ गर्दा ९७ प्रतिशतमा (३४ वटा) B.1.617.2 B नामक नयाँ भेरियन्ट र तीन प्रतिशतमा B.1.617.1नामक नयाँ भेरियन्ट पुष्टि भएको जनाएको छ । यी दुवै भेरियन्ट भारतमा भेटिएका कोरोनाका नयाँ प्रजाति हुन् । दुवै भेरियन्टबाट महाराष्ट्र र आन्द्रप्रदेश बढी प्रभावित छन् । 

अन्त्यन्यष्ठि कार्यमा सहयोग पुर्याउने भन्दै विचौलिया र ठेकेदारहरुको उपस्थिति टड्कारै देखिएको छ ।

सम्भवत कोभिड– १९ का यिनै प्रजातिको व्यापक संक्रमणका कारण अहिले नेपालमा दिनहुँ २ सय भन्दा बढीको सङ्ख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन् । हजारौँको सङ्ख्यामा गम्भीर प्रकृतिका संक्रमितहरू देशैभरिका सरकारी अस्पतालमा बेड नपाएर अस्पतालका पिँढी, पेटी र चौरमा समेत प्लास्टिक ओछ्याएर मृत्यु कुरिरहेका देखिन्छन् । एक लाखभन्दा बढी नागरिक होम आइसुलेसनका नाममा अत्यन्त असजिलो किसिमले घर र साँघुरा डेराहरुमा बसिरहेका छन् । उनीहरूको दैनन्दिनको अवस्था कस्तो छ, नजिक रहेका परिवारजनलाई मात्र थाहा छ । उनले मत दिएर जिताएका जनप्रतिनिधि, स्थानीय निकाय, सरकार, राज्य सबैबाट संक्रमितहरुको अवस्था अज्ञात छ । दिनहुँ बढिरहेको मृतक संख्या मध्ये यी होम आइसोलेसनमा रहेका नागरिकहरुको संख्या कति होला यो पनि अज्ञात छ । 

माग अनुसार अस्पतालहरुमा अक्सिजनको आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन । अक्सिजन उत्पादनका सीमित उद्योगहरुले अहोरात्र उत्पादन गर्दा पनि माग अनुसारको आपूर्ति हुन नसकेको यथार्थ एकातिर छँदैँछ, त्यसमाथि पनि कमिशनखोर र विचौलियाहरुले अक्सिजन भरिएका सिलिण्डर कालाबजारी गरिरहेको समाचार समेत बाहिरिरहेका छन् । सिकिस्त बिरामीका आफन्तजन एक सिलिण्डर अक्सिजनको तिसौँ हजार चालिसौँ हजार रुपैया तिर्न तयार भए तुरुन्तै उपलब्ध हुँदैछ भनिन्छ । स्वास्थ्य सामग्री, औषधि र स्वास्थ्य उपकरणहरुमा पनि कालाबजारियाहरुको यस्तो जगजगीलाई यो देशको सरकार टुलुटुलु हेरिरहन्छ, केही गर्न सक्दैन किन ?   

छ्यास्छ्यास्ती खुलेका निजी अस्पतालहरू यस्तो सकसपूर्ण विपतीकोअवस्थामा पनि स्वास्थ्य उपचारका निहुँमा एउटै बिरामीबाट लाखौँ रुपैयाँ लुट्न सक्नुमै आफ्नो विशिष्ट कर्म ठानिरहेका छन् । २/३ रात अस्पतालमा बिताउनु पर्दाको मूल्य जिन्दगीभरिकै कमाइसँग साट्नु पर्ने विवशतालाई चिर्न सरकारले बिरामीको अधिकतम उपचार खर्च तोकिदिएर नाम मात्रकै किन नहोस्, अनुगमन शुरु गर्नासाथ अक्सिजन अभावको च्याँखे थापेर खुरुखुरु ढोका बन्द गर्न थालेका छन् । यसले सरकारी अस्पतालहरुमा परेको चाप, सीमित श्रोतसाधन, अपर्याप्त जनशक्ति, आन्तरिक अव्यवस्था आदिले मृत्युसङ्ख्यालाई बढाइरहेको छ भन्न कठिन छैन ।

कतै लाशमाथि पनि हुँदै गरेको यो चरम शोषणमा उनीहरुको पनि हिस्सा हातलागी हुँदै त छैन ?

भरखरै सरकाले ३० वटा निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुसँग संझौता गरी कोभिड संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत ती अस्पतालहरुलाई उपचार बापतको खर्च शोधभर्ना गराउने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । तर नर्भिक, ग्रिनसिटी, मेडिसिटि, ग्राण्डी, हेम्स जस्ता नेपालका नाम चलेका केही अस्पतालहरु सरकारसँगको यस सम्झौतामा आएका छैनन् । यस विषम परिस्थितिमा पनि बिरामीबाट अकुत रुपैयाँ अशूल गर्न पल्केका अस्पताल नामका  कसाइखानाहरुलाई बिनामुआव्जा सरकारीकरण गरी कोभिड अस्पतालका रूपमा बिरामीको उपचार प्रवाह गर्न सेना नै तैनाथ गरे हुन्न ? जनताको ज्यान बचाउनका लागि ती बन्द ढोका खोल्न ढिलो नगर सरकार । 

कृपया, यो दरिद्र मानसिकता नदेखाऊ । कोभिड– १९ को नयाँ भेरियन्ट पूरै समुदायमा छिरिसकेको छ ।

नयाँ नयाँ प्रजातिका रुपमा विकसित हुँदै आएको कोभिड्र– १९ लाई निस्तेज पार्न धेरै देशमा धेरै खोपहरुको विकास भइरहेको छ । ती खोपहरु मानव शरीरमा लगाउने क्रम पनि युद्धस्तरमा भइरहेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यी खोपहरु सबै राष्ट्रका नागरिकहरुको पहुँचमा पुगोस् भन्ने धेयले यी खोप उत्पादनका साथै समानुपातिक र सुलभ विक्रिवितरणका पक्षमा आफ्ना धारणाहरु प्रस्तुत गर्दैआएको पनि छ । खोपहरुको प्रयोगपछिको अवस्था बारेमा अध्ययन अनुसन्धानले नयाँ तथ्यहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

खोपका दुवै मात्रा लिइसकेको समुदायमा संक्रमण न्यून रहेको, न्यून संक्रमितहरुले पनि गम्भीर अवस्थाको सामना गर्नु नपरेको जस्ता तथ्यहरुले हाम्रो देशमा पनि खोपको आवश्यकता र औचित्यलाई पुष्टि गरेकै छ । तथापि कोभिडको दोस्रो लहर शुरु हुनुभन्दा धेरै पहिलेदेखि नेपालमा खोप आयात गरि जनताको जीवन सुरक्षा गर्नु पर्ने दायित्व र जिम्मेवारी समुचित र यथासमयमा सरकारले पूरा गर्नतिर ध्यान नदिएकै हो । अझ निशुल्क खोप अभियान चलाउन घोषणा गरेर पनि सहयोगमा प्राप्त खोप लगाएर अरु खोप सहयोगमै जुटाउने वा खरिद गरि उपलब्ध गराउनेतर्फ अझै अन्योलता कायम रहनु खेदजनक विषय बनेको छ । 

जिम्मेवार मन्त्रीले नै नाफाखोर व्यापारीहरुको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिका कारण समयमा खोप आउन नसकेको हो भन्ने अभिव्यक्तिले आम नागरिकलाई निराश र हतास बनाइरहेको छ । यस सन्दर्भमा अहिले पनि थप नयाँनयाँ चर्चा चलिरहेका छन् । भारत स्थित सेरम कम्पनिले यो वर्षको अन्तसम्ममा खोप उपलब्ध गराउन नसक्ने जानकारी दिएपछि पनि चिन वा अरु देशबाट खोप ल्याउने प्रक्रियामा जुन तगारो तेर्सिदैछ, त्यो राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरु र नाफाखोर व्यापारी विचौलियाहरुकै साँठगाँठका कारण त हैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । सरकार ! आफ्नो पूर्वघोषित प्रतिबद्धतालाई स्मरण  गर र जहाँसुकैबाट जसरी भए पनि छिटोभन्दा छिटो खोप ल्याऊ र हतप्रभ नेपाली नागरिकलाई निशुल्क रुपमा दुवै मात्रा खोप सहज उपलब्ध गराऊ । आफ्ना नागरिकलाई यो कष्टकर महामारीबाट जोगाउनका लागि यथासक्य छिटो खोप, अक्सिजन, आवश्यक शैया आदिको युद्धस्तरमा व्यवस्था गरि शीघ्रउपचार सेवा प्रदान गर्न न्यायालयको फैसला कुर्ने लज्जास्पद स्थितिबाट आफूलाई मुक्त गर ।

उपचारका निहुँमा एउटै बिरामीबाट लाखौँ रुपैयाँ लुट्न सक्नुमै आफ्नो विशिष्ट कर्म ठानिरहेका छन् ।

कोभिड–१९ को पहिलो लहर आउँदा यसको रोकथामका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको सक्रियता उल्लेखनीय थियो । सीमाक्षेत्र लगायत दूरवर्ती ग्रामीण बस्तितिर पनि उनीहरु क्वारेन्टाइन निर्माणमा, स्वाव सङ्कलनमा, संक्रमणका लक्षण देखिनासाथ अस्पताल लैजाने जस्ता कार्यमा क्रियाशील देखिन्थे । तर यो दोस्रो लहरको आरम्भदेखि नै संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकार र स्थानीय निकाय समेतमा आश्चर्यजनक निस्कृयता रह्यो । यो निस्कृयताका कारण पनि संक्रमणले तीब्र रुप लिने प्रशस्त आधार प्राप्त गर्यो । किन सबै यति साह्रो निस्क्रिय रहे ? क्रमशः संक्रमितहरुको मृत्युदर दिन दुगुना रात चौगुनाको गतिमा बढ्न थाल्यो र प्रतिदिन हजारौँ मानिस संक्रमितको सूचीमा पर्नथाले अनिमात्र जनप्रतिनिधिहरुको निद्रा भंग भयो । 

निद्राबाट ब्युँझिएर हेर्दा थाहा भो अहिलेको अवस्था अक्सिजन नभै संक्रमितलाई बचाउन सकिन्न, उपचारका निम्ति अक्सिजन सहितका शैया भएका आइसोलेसन केन्द्र र आइसियु सहितका अस्पतालहरु आवश्यक रहेछन् । भ्युटावर, पर्यटन क्षेत्र विस्तार जस्ता कार्यमा खर्चेको लाखौँको बजेटले त सैयौँ शैया व्यवस्थित भएको अस्पताल निर्माण गर्न सकिन्थ्यो, यसतर्फ किन लागिएनछ भनेर आफैलाई धिक्कार्दै छन् बिचराहरु । समय धेरै भिड्किसकेको थियो । अहिले तलदेखि माथिसम्मका जनप्रतिनिधिहरु बल्ल बल्ल बन्नथालेको सिस्टम समेत भत्काउँदै आफ्नो पहुँच प्रयोग गरि सहयोगमा प्राप्त सिलिण्डर बोकेर आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रतिर हाँप र झाँप दौडिँदैछन् । मानौँ चुनाव आइ नै सक्यो र मतदातालाई खुसी पारेर त्यो क्षेत्रको भोट एकलौटी मैले नै बटुल्नुपर्छ । 

कृपया, यो दरिद्र मानसिकता नदेखाऊ । कोभिड– १९ को नयाँ भेरियन्ट पूरै समुदायमा छिरिसकेको छ । शहर बजारका कुनै घर कोठा संक्रमणले नछोएका छैनन् । ग्रामीण बस्तीतिरका कुनै घरगोठ र कटेरा अब संक्रमणमुक्त प्रायः छैनन् । तिम्रा मतदाताहरु ज्वरोग्रस्त, बान्ता र पखाला ग्रस्त र निरन्तरको खोकीले आक्रान्त भएर असामयिक मृत्यु कुर्न बाध्य हुँदैछन् । ती सबै तिम्रा मतदाता हुन् । उनीहरुकै मत पाएर तिमीहरुले पदीय हैसियत प्राप्त गरेका हौ । उनी बाँचे भने भोलिभोलि पनि मत तिमीलाई दिनेछन् । कृपया जाऊ उनीहरुका घर दैलामै जाऊ, स्तरीय सतर्कता अपनाएर तिमी उनीहरुको अवस्था बुझ्न जाऊ, उनीहरुलाई जीवन दिन के गर्नुपर्छ शीघ्र योजना बनाऊ, यो बिपतका बेला पिँढीमा बसेर उनीहरुका पीडा सुन, उनीहरुलाई ढाडस देऊ । औषधि उपचारमा सहयोग गर, जटिल समस्या भएकालाई नजिकको अस्पताल पुर्याऊ । घरमा कलिला लालाबाला भोकै होलान् रासनपानीको व्यवस्था मिलाऊ । बाँचेछन् भने तिम्रो गुनको बदला फेरि पनि तिमिलाई नै भोट दिएर चुकाउने छन् ।   

उपचारको अवसर पाएर पनि वा समयमा उपचार नभेटी मृत्यु स्वीकार्न विवश भएका शवहरुको व्यवस्थापनमा पनि समस्या विकराल बन्दै गएको छ । काेभिड संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरुको शव व्यवस्थापन गर्न सरकारले कार्यविधि नै बनाएको छ । सरकारले ती शवहरुको समुचित व्यवस्थापनका लागि सेनालाई जिम्मा लगाएको हो । केही समय अघिसम्म सेना मार्फत शवहरुको व्यवस्थापन निशुल्क रुपमा हुँदै आएको पनि थियो तर अहिले अवस्था अर्कै देखिन थाल्यो । शव घाटसम्म पुर्याएर सेना फर्किन्छ र घाटमा शव जलाउन खटेकाहरुले मृतकका आफन्तजनसँँग पच्चीसदेिख तीस हजारसम्म रकम अशुल गरिरहेकाे समाचार आइरहेका छन् । पैसा हुने आफन्तहरुले त लाखौँ पनि खर्च गर्लान् तर सबै नागरिकको आर्थिक हैसियत समान छैन, उनीहरुका लागि लाश जलाउने खर्च सापटी र रिण खाेज्नुपर्छ, उनीहरु त्यत्रो रकम रिणको भारी बोक्न बाध्य बनिरहेको यथार्थ अर्को कहाली लाग्दो परिवेश हो । 

‘कोरोनाबाट मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापन सरकारकै खर्चमा नेपाली सेनामार्फत हुँदै आएको छ’ सिसिएमसीका प्रवक्ता खगराज बराल अहिले पनि यसाे भनिरहेका छन्– शव व्यवस्थापनमा कहीँ पनि शुल्क लिन पाइँदैन ।’ श्रीमान बराल महोदयको उक्त भनाइलाई धज्जी उडाइरहेको छ कोरोना पीडितको अन्त्यष्ठि भइरहेका घाटहरुमा । काठमाडौँको पशुपति आर्यघाट, चितवनको देवघाट, पोखराको रामघाट, लगायत झापा, विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, बुटवल लगायतका घाटहरुमा शवहरुको व्यवस्थापन तथा अन्त्यस्यष्ठि कार्यमा सहयोग पुर्याउने भन्दै विचौलिया र ठेकेदारहरुको उपस्थिति टड्कारै देखिएको छ ।

ती विचौलियाहरु शव जलाए बापत उनीहरुका पीडित आफन्तजनबाट प्रति शव २८/३० हजार रुपैयाँसम्म हाताहाती अशुल गरिरहेका छन् । अनि सरकार, सरकारका प्रतिनिधि प्रजिअ, स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि थाहा नपाए झैं टुलुटुलु रमिता हेरिरहेका छन् । कतै लाशमाथि समेत हुँदै गरेको यो चरम शोषणमा उनीहरुको पनि हिस्सा हातलागी हुँदै त छैन ? हैन भने सरकार ! यहाँले निर्माण गरि लागु गरिएको भनिएको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि देखाउनका लागि मात्रै हो कि कार्यान्वयनका लागि पनि हाे ? बिपतको यस महाभुमरीमा परेका आमनागरिकले गरेको सिधा प्रश्न हो यो ।