महामारीमा नर्भिकको धन्दा : बिरामीसँग चर्को अशुली, सरकारसँग राहत

सञ्चार माध्यामलाई डरत्राश देखाई समाचार हटाउन दवाव दिने, लकडाउनमा नर्भिक अस्पतालले गरेका अनैतिक कार्यको केहि प्रतिनिधि घटाना मात्र हुन्

काठमाडौं,३० वैशाख । थापाथलीस्थित नर्भिक इन्टरनेशनल अस्पतालको अर्को नयाँ कर्तुत बाहिर आएको छ । बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नर्भिक अस्पताललाई सम्पूर्ण कागजातसहित तीन दिनभित्र लिखित जवाफ दिन निर्देशन दिएको छ । सोमबार स्वास्थ्यकर्मीसहित नियमित बजार अनुगमनका क्रममा विभागबाट खटिएको टोलीले नर्भिक अस्पतालले बिरामीबाट बढी शुल्क लिएको भन्दै तीन दिनभित्र लिखित जवाफसहित विभागमा सम्पर्क गर्न निर्देशन दिएको हो ।

बाणिज्य विभागका सूचना अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले अस्पताल आउने पुराना नियमित बिरामीका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको इमर्जेन्सी ओपिडी सेवाको नाममा रु(७५०) पहिलेको भन्दा ५० प्रतिशत बढि शुल्क लिएको भेटिएपछि लिखित जवाफ माग गरिएको बताउनुभयो । नर्भिक अस्पतालले लकडाउनभन्दा अगाडी सेवाग्राहीबाट आकस्मिक सेवाका लागि १२५० र ओपिडी लागि ५०० लिँदै आएको थियो । लकडाउनका कारण सरकारले ओपिडी सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि इमर्जेन्सी ओपिडीको नाममा ओपिडी सञ्चालन गरी रु ७५० लिएको अनुगमनका क्रममा भेटिएको हो ।

यसअघि पनि नर्भिक अस्पतालले पटक-पटक विवादित काम गर्दै आएको छ । लकडाउनमा नर्सहरुलाई जागिरबाट निकाल्ने, आरडिटी परीक्षणबाट कोरोना पोजेटिभ देखिँदा उक्त विषयको समाचार लेख्ने सञ्चार माध्यमलाई डरत्रास देखाई समाचार हटाउन दवाव दिने लगायत लकडाउनमा नर्भिक अस्पतालले गरेका अनैतिक कार्यको केही प्रतिनिधि घटाना मात्रै हुन् ।

अहिले नर्भिकलगायतका निजी अस्पतालहरुले सामान्य रुघाखोकी र ज्वरोका बिरामी अस्पताल आउँदा नजिक नै नपरी सरकारी अस्पतालमा पठाउने गरेका तथ्य जगजाहेर छन् । नर्भिक अस्पतालका प्रमुख वसन्त चौधरीको नेतृत्वमा निजी अस्पतालहरु अहिले कोरोना महामारीले संकटमा पर्न लाग्यो भन्दै सरकारसँग राहत मागिरहेका छन् । यतिसम्मकी आफ्ना अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर, नर्स र अन्य कर्मचारीहरुको विवरण सरकारलाई उपलब्ध गराएर उनीहरुको तलब, भत्ता सरकारले व्यहोर्नुपर्ने जस्ता माग गरिरहेका छन् ।

हेर्नुहोस् बाणिज्य विभागको अनुगमन प्रतिवेदन: