सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि : प्रभाव कस्तो ?
सन्तोष निरा राई- जेष्ठ ०५, २०८२ १९:११ मा प्रकाशित
अ +
अ -
सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन घटाउने उपायमध्ये कर वृद्धिलाई पनि एक उपाय मानिएको छ । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले चुरोटलगायत सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्ने कुरामा ७० प्रतिशत जनता सहमत रहेको दाबी गरेको छ । कर वृद्धि गर्दा ‘सबैको जित’ हुने प्रतिष्ठानको भनाइ छ ।
यसको मतलब सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न लत लागेकालाई पनि उलब्धता हुने, सुर्तीजन्य पदार्थ कम्पनी पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था नहुने र सरकारलाई पनि राजश्व आइरहने भन्ने प्रतिष्ठानको बुझाइ देखिन्छ । प्रतिष्ठानले करको दर वृद्धिसँगै राजश्वमा पनि बढोत्तरी हुने प्रक्ष्येपण गरेको छ ।
कस्तो छ प्रक्ष्येपण ?
प्रतिष्ठानका अनुसार ३५ प्रतिशत कर वृद्धि गर्ने हो भने विद्यमान ३२ अर्बको राजश्वमा थप ८ देखि १० अर्ब राजश्व वृद्धि हुनेछ । कर वृद्धिले ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म खपतमा पनि कम गराउनेछ । ‘६० प्रतिशत कर वृद्धि गरिएको खण्डमा हालको राजश्वभन्दा थप रु. १३ देखि १७ अर्बसम्म राजश्व वृद्धि हुने देखिन्छ’, प्रतिष्ठानले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यससँगै ७ देखि १३ प्रतिशतसम्म सेवनमा ह्रास आउने अनुमान प्रतिष्ठानले गरेको छ । सेवन तथा खपतमा आउने कमीले गर्दा राज्यले व्यहोरिरहेको स्वास्थ्य तथा आर्थिक घाटामा न्यूनीकरण हुने भनाइ प्रतिष्ठानको रहेको छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइएको अन्त शुल्क करबाट ३१ अर्ब राजश्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण स्वास्थ्योपचार तथा व्यहोर्नुपर्ने खर्च रु. ४५ अर्ब रहेको छ । हाल १४ अर्ब घाटामा देखिन्छ । उक्त घाटा पनि कर वृद्धि गर्दा कम गर्न सकिने तर्क प्रतिष्ठानले गरेको हो । प्रतिष्ठानले गरेको प्रक्ष्येपणअनुसार राजश्व सङ्कलन हुने हो भने घाटा रकम पुर्ती हुने देखिन्छ ।
दक्षिण एसियामा नेपालको कर कम
दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाएको कर कम देखिन्छ । नेपालले ४१ प्रतिशत कर लगाउँदा दक्षिण एसियाली मुलुकका अन्य मुलुकले ५० प्रतिशतभन्दा माथि कर लगाएका छन् । भारतले ५८ प्रतिशत कर लगाउँदा पाकिस्तानले ५२ प्रतिशत कर लगाएको छ । त्यस्तै बंगलादेशले ५८ प्रतिशत कर लगाएको छ । श्रीलङ्काले सबभन्दा बढी ६७ प्रतिशत कर लागू गरेको देखिन्छ । नेपालले भने विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको ७५ प्रतिशत करभन्दा ३४ प्रतिशत कम कर लगाएको छ ।
कर वृद्धि आवश्यक
स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन शाखाका प्रमुख उपेन्द्र ढुङ्गाना कर वृद्धिको पक्षमा हुनुहुन्छ । ‘कर वृद्धि गर्न अपरिहार्य छ’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘उल्लेख्य मात्रामा कर वृद्धि गरिए विभिन्न समूहलाई सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनबाट वञ्चित गर्न सकिन्छ ।’ उहाँका अनुसार विद्यार्थी, कम आय भएका समूह जस्तालाई सेवन गर्नबाट रोक्न सकिने उहाँको भनाइ छ । ‘थोरै भएपनि सेवनकर्ता कम गर्न सकिन्छ’, उहाँ भन्नुहुन्छ ।
कर वृद्धिले शाखा प्रमुख ढुङ्गानाको भनाइ जस्तै केही समूहलाई कम गराउन सकिने कुरामा वीर अस्पतालका क्यान्सररोग विभाग प्रमुख तथा क्यान्सररोग विशेषज्ञ प्रा.डा. विवेक आचार्य सहमत हुनुहुन्छ । यद्यपि कर वृद्धि मात्रै सुर्तीजन्य पदार्थबाट उत्पन्न हुने समस्याको समाधान नभएको उहाँको तर्क छ ।
पछिल्लो अवस्थामा सेवनकर्ता कम गर्ने लक्ष्य भएकाले त्यसलाई उद्देश्य मानेर कर वृद्धि गर्नु उचित हुने शाखा प्रमुख ढुङ्गानाको भनाइ छ । ‘तर खिल्लीमा ५० पैसा, एक रुपैयाँ बढाएर होइन’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सैद्धान्तिक रूपमा कुरा गर्दा ३० प्रतिशत कर वृद्धि गर्दा १० प्रतिशतसम्म यसको माग घटाउन सकिन्छ भन्ने छ ।’ थोरै मात्र कर वृद्धि गर्दा उसले थोरै पैसा थप गर्दा नै किन्न सक्ने र सहजै पाउन सक्ने हुनाले सेवनकर्ताको सङ्ख्या कम गर्न सकिदैन । त्यसैले सेवनकर्ताको सङ्ख्या कम गर्न यस्ता पदार्थमा कर वृद्धि गरिरहनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । थोरै मात्र कर वृद्धि गर्दा उत्पादकले मूल्य वृद्धि गर्छ र नाफा उसले लिने तर सेवनकर्ताको सङ्ख्या नघट्ने उहाँको भनाइ छ ।
कर वृद्धि ‘अचुक’ उपाय हो त ?
प्रा.डा. आचार्य कर वृद्धि नै समस्या समाधानको ‘अचुक’ उपाय ठान्नुहुन्न । कर वृद्धिले न्यून सङ्ख्यामा मात्र सेवन कम गराउन सकिने उहाँको भनाइ छ । यसले कालान्तरमा व्यक्तिको स्वास्थ्यसँगै समाजकै स्वास्थ्यमा ‘भयावह’ स्थिति ल्याउन सक्ने उहाँको दाबी छ । ‘अहिले नै अरू समाधानका उपाय नखोज्ने हो भने कर वृद्धिले मात्रै स्थिति नियन्त्रणमा आउँदैन’, उहाँ भन्नहुन्छ, ‘अहिलेकै अवस्थामा छाड्ने हो भने अबको ३०–४० वर्षपछि भयावह स्थिति आउँछ ।’
शाखा प्रमुख ढुङ्गाना पनि कर वृद्धि नै अन्तिम उपाय ठान्नुहुन्न । अन्य उपाय जस्तै सेवन कम गराउने उपाय कर वृद्धि पनि एक उपाय भएको उहाँको भनाइ छ । अन्य थुप्रै उपायहरू रहेका छन् ।
कर वृद्धिबाहेक सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन कम गर्ने अन्य उपायहरू
निश्चित मापदण्डको आवश्यकता हुने शाखा प्रमुख ढुङ्गाना बताउनुहुन्छ । ‘जसले पनि, जहाँ पनि, जति पनि बिक्री गर्न वा किन्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘निश्चित उमेर समूहका व्यक्तिले मात्र किन्न पाउने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ ।’ त्यस्तै जनचेतनाको माध्यमबाट नियन्त्रण गर्न सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ । आकर्षक बट्टा वा आकार बनाउनमा रोक लगाउने, इ–सिगरेट, भेप जस्ता सुर्तीजन्य वस्तुहरू आकर्षक शैलीमा निर्माण गर्ने कार्यमा रोक लगाउने जस्ता उपाय अवलम्बन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
आम सर्वसाधारणलाई सुर्तीजन्य पदार्थको नकारात्मक असरबारे चेतना विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट दिइरहनुपर्ने प्रा.डा. आचार्य बताउनुहुन्छ । ‘अहिले त टिकटक धेरैले चलाउँछन् । त्यसमा सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनको खराब असरबारे सन्देश पठाइरहनुपर्छ’, उहाँ भन्नुहुन्छ । त्यस्तै सुर्ती सेवन वा अन्य सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन त्याग्न चाहनेलाई विकल्प दिनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘लत लागेका मानिसलाई निकोर्टिन चाहिन्छ’, उहाँ भन्नुभयो, ‘रिप्लेसमेन्ट गम जस्ता औषधि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसको उपलब्धता र पहुँच वीर अस्पताल तथा सहरमुखी मात्र होइन अन्य स्थानमा पनि हुनुपर्यो ।’
यद्यपि गमको पनि ‘साइड इफेक्ट’ हुने भन्नुहुँदै प्रा.डा. आचार्यले सीमित मात्रामा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन बन्द गर्नुपर्छ !
सुर्तीजन्य पदार्थबाट निम्तिने समस्या समाधानका लागि सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन कार्य नै बन्द गरिनुपर्ने प्रा.डा. आचार्य बताउनुहुन्छ । सरकारले दीर्घकालीन योजना ल्याएर सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग र यसको उत्पादन नै बन्द गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘कर वृद्धिले मात्र त समस्या समाधान हुँदैन’, उहाँले हेल्थपाटीसँगको कुराकानीमा भन्नुभयो, ‘विकल्प दिएर दीर्घकालीन योजनाका साथ उत्पादन नै बन्द गर्नुपर्छ ।’
उहाँले बन्द गर्दा उद्योगमा काम गर्ने मजदुरलाई सरकारले अर्को रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, उद्योगलाई अन्य उत्पादनमुखी विकल्प दिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘विकल्प दिएर बन्द गर्दा राज्यलाई दीर्घकालमा राम्रो हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यसका लागि समय र लगानी आवश्यक हुन्छ । राज्यले व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ ।’ उहाँका अनुसार बन्द गर्नु नै सबभन्दा ‘अचुक’ उपाय हो ।
तपाईँको अभिमत