गर्भपतनका क्रममा मृत्यु प्रकरणः डा. रुपाखेती निलम्बनमा, अवैध क्लिनिक बन्द गर्न सिफारिस

काठमाडौं, १२ वैशाख । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको छानबिन समितिले डा. सतिषकुमार रूपाखेतीलाई तत्कालका लागि निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको छ ।

 काउन्सिलले पनि सोही आधारमा निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ।

काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. सतिषकुमार देवका अनुसार शनिबार बसेको काउन्सिलको भर्चुअल बैठकले छानबिन समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्दै डा. रूपाखेतीलाई तत्काल निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो।

 गीता पाण्डेको उपचारमा संलग्न जोनल फार्मेसी र इन्दुलेखा स्वास्थ्य क्लिनिकलाई बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

उपचार प्रक्रियामा संलग्न अन्य स्वास्थ्यकर्मीमाथि पनि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ।

पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका–२ निवासी २९ वर्षीया गीता पाण्डेको वैशाख ६ गते झण्डै १४ हप्ताको गर्भपतन गराउने क्रममा मृत्यु भएको थियो। परिवारले भने १२ हप्ताको गर्भ रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। छानबिन समितिको प्रतिवेदनले भने १३ हप्ताभन्दा बढीको गर्भ रहेको देखाएको छ।

छानबिनका क्रममा गीता पाण्डेलाई गर्भपतनसम्बन्धी औषधि उपलब्ध गराएको जोनल फार्मेसी र अन्तिम अवस्थामा उपचारमा संलग्न इन्दुलेखा स्वास्थ्य क्लिनिकले आवश्यक स्वीकृति नलिएको पाइएको छ।

काउन्सिलका उपाध्यक्ष डा. कुन्जाङ शेर्पाले बुटवलमा भएको उक्त घटनाले देशभरका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा प्रवाह, कानुनी वैधता तथा नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारका विषयमा गम्भीर पुनरावलोकन आवश्यक भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार चिकित्सक आचारसंहिता–२०१७ को आधारमा डा. रूपाखेतीलाई प्रारम्भिक रूपमा निलम्बन गरिएको हो।

उहाँले छानबिनको अन्तिम प्रतिवेदन नआएसम्मका लागि अन्तरिम कारबाही गरिएको र अनुसन्धानका क्रममा फौजदारी अभियोगसमेत आकर्षित हुन सक्ने भएकाले अन्तिम निर्णय विस्तृत छानबिनपछि मात्र हुने स्पष्ट पार्नुभयो।

मेडिकल काउन्सिलले उक्त घटनापछि डा. सम्राट पराजुलीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा प्राडा पदमराज पन्त, डा. राजेन्द्र बस्याल, डा. अनुप पन्थी, अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद मरासिनी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिका रूपमा पत्रकार दिनेश पाण्डे सदस्य रहनुभएको थियो।

समितिका सदस्य पाण्डेका अनुसार २६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि कारबाहीदेखि सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्ने, नियमित अनुगमन गर्ने तथा कानुनविपरीत सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई दर्ता र नियमन गर्ने लगायतका सुझाव समेटिएका छन्।

उहाँले सीमित ७२ घण्टाको अवधिमा प्राविधिक पक्षदेखि संस्थागत कमजोरीसम्मको विस्तृत अध्ययन गरी यथार्थ उजागर गर्ने प्रयास गरिएको बताउनुभयो।