‘एन्टीमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स कम गर्न एक्सन प्लान बनाएका छौं’ (भिडियो)

हरेक वर्ष विश्वमा करीब ७ लाख मानिसको मृत्यु एन्टीमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स अर्थात् औषधिको असर नदेखिँदा भइरहेको छ । उपयुक्त कदम नचाले सन् २०५० सम्ममा यो संख्या बढेर हरेक वर्ष १ करोड मानिसको मृत्यु हुने र १०० खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति हुने अनुमान गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)ले एएमआर जनस्वास्थ्यमा देखिएको १० शीर्ष खतरामध्ये एक रहेको घोषणा गरिसकेको छ ।
नेपालमा पनि एन्टीमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्सको समस्या देखिएको छ । 

रेसिस्टेन्सलाई कम गर्न डब्ल्यूएचओले तोकेको सिमाभित्र रही नेपालले पनि पञ्चवर्षिय योजना बनाएको छ । यस योजनामा समेटिएका विषयबारे हामीले गुणस्तर तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा‍. मदनकुमार उपाध्यायसँग कुरा गरेका छौं । 

नेपालमा एन्टीमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स (एएमआर)को अवस्था कस्तो छ ?

सबैभन्दा पहिला हामीले एन्टीमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स भनेको के हो, त्यो बुझ्न जरुरी छ । शरीरमा संक्रमण भयो भने, कुनै पनि जिवाणु वा किटाणुको विरुद्धमा प्रयोग गरिने औषधिलाई एन्टी माइक्रोबियल भनिन्छ । साधारणतया एन्टी माइक्रोबियललाई हामी एन्टीबायोटिक भनेर पनि बुझ्दछौ । शरीरलाई स्वस्थ राख्न वा कुनैपनि संक्रमणबाट जोगिन अथवा थप संक्रमण हुन नदिन प्रयोग गरिने औषधि नै एन्टीबायोटिक्स हुन् । 

संक्रमणअनुसार बिरामीलाई कुन औषधि दिने भनेर विज्ञानले भनेअनुसार चिकित्सकले दिएको औषधि खाँदा पनि रोग निको नहुने वा रोग निको हुन समय लाग्ने अवस्थालाई माइक्रोबियल रेसिस्टेन्स भनिन्छ ।  

अर्काे वाक्यमा भन्नुपर्दा,औषधीहरुको अतिप्रयोग वा पूर्ण मात्रा औषधि नखाएर अथवा शरीरमा संक्रमण हुँदाहुँदै पनि औषधिनै नखाएर वा किटाणु जिवाणुलाई उपयुक्त हुने एन्टीबायोटिक नखाई अरु औषधि खाएपछिको सृजित परिस्थिति एन्टीमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स हो । 

नेपालमा पनि केही किसिमका रोगका बिरामीमा एन्टीबायोटिक रेसिस्टेन्स देखिएको छ । 

सरकारबाट एएमआरबारे के कस्ता अध्ययन अनुसन्धान भएका छन् ?
एएमआरबारे धेरै समयदेखि अध्ययन अनुसन्धानहरु भएका छन् । नेपाल सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले देशका विभिन्न २६ वटा अस्पतालमा सर्वेक्षण गरेको थियो । ती अस्पतालहरुमा आएका बिरामीको नमुना संकलन गरेर कल्चर गरिएको थियो । 
साथै, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी)ले पनि एएमआरबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ भने गैरसरकारी संस्था तथा कतिपय अध्ययन व्यक्तिगत रुपमा पनि भइरहेका छन् । 

तर अझैपनि काम गर्न बाँकी छ । 

अध्ययन तथा अनुसन्धानले के देखायो ?
समान्य रोगको किटाणु मार्ने औषधि काम नलागेर त्यो भन्दा माथिल्लो स्तरको औषधि प्रयोग भइरहेको सर्वेक्षणमा देखियो । कडा प्रकारका एन्टीबायोटिक प्रयोग गर्न परेको अवस्था देखियाे । कालान्तरमा औषधिले काम नगरे रिजर्भड अथवा तेस्रो समुहको औषधि प्रयोग गर्नुपर्छ, जुन महँगो हुन्छ । त्यो औषधि लामो समयसम्म प्रयोग गर्न पनि मिल्दैन । 

औषधिभन्दा बलियो बन्दै जीवाणु, बिरामीको मृत्युदर बढ्दो

सामान्य एन्टीबायोटिकको प्रभावकारीता घटिरहेको सर्वेक्षणबाट देखिएको छ । यदि औषधि कामै लाग्ने भएपनि धेरै समय खान पर्ने अवस्था सृजना भएको पाइयो । मुखबाट औषधि खाएर निको हुने रोगमा सुईबाट औषधि दिनपर्ने देखियो यसले अस्पतालको बसाँइ पनि बढाएको छ । 

केही वर्षअघिसम्म मुखबाट खाने औषधिले नै निको हुन्थ्यो । तर अहिले समस्या छ । कडा औषधि प्रयोग गर्नपर्ने देखिएको छ । कडा कडा औषधिहरु प्रयोग हुन थालेका छन् । सर्वेक्षणले सचेत हुनपर्ने देखाएको छ । केही किसिमका रोगका बिरामीमा एन्टीबायोटिक रेसिस्टेन्स देखिएको छ । 

नेपालमा अहिले पहिलोभन्दा दोस्रो समुहको एन्टीबायोटिक औषधिको प्रयोग धेरै भइरहेको पाइएको छ । 

रेसिस्टेन्स भएको कसरी थाहा पाइन्छ?
माइक्रोबायोलोजीमा कल्चर सेन्सिटिभिटी रेट मार्फत एन्टीबायोटिक औषधिको रेसिस्टेन्स पत्ता लगाउन सकिन्छ । सेन्सिटिभिटी रेटबाट कुन किटाणुबाट रोग लागेको छ र त्यसको विरुद्धमा कुन औषधि खाँदा निको हुन्छ भन्ने तथ्य पत्ता लाग्दछ । 

उदाहरणका लागि साधारणतया टाइफाइड ज्वरो या पिसावको संक्रमणलाई लिन सकिन्छ । टाइफाइड ज्वरो पत्ता लगाउन हामीले रगत र पिसावको संक्रमण भए नभएको थाहा पाउन पिसावको कल्चर गर्नुपर्दछ । अधिकांश केसमा पिसावको संक्रमण इकोलाई जिवाणुले गराएको पाइन्छ । कुन जिवाणुका कारण संक्रमण भएको हो भन्ने पत्ता लागेपछि त्यो जिवाणु विरुद्ध कुन औषधि दिने भन्ने निक्र्यौल गर्न सकिन्छ ।  

विश्व स्वास्थ्य संगठनले एन्टीबायोटिक औषधिलाई वर्गिकरण गरेको छ । पहिलो दोस्रो तेस्रो समुहमा विभाजन गरिएको छ । कुनैपनि रोगमा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो समुहको औषधि दिन सकिन्छ । सामान्यतया एक्सेस गु्रप पहिलो, त्यसपछि वअ‍ेर वा वाच(दोस्रो) र त्यसपछि रिजर्भड तेस्रो समुहमा पर्दछन् । संक्रमणको प्रकृति हेरेर औषधि दिनपर्छ । 

प्रत्येक रोग बिरामीअनुसार फरक हुन्छ । एउटै प्रकारका रोगका बिरामीमा पनि लक्षणहरु फरक - फरक हुन्छन् । 

रेसिस्टेन्सकै कारण बिरामीको मृत्यु भएकोबारे अनुसन्धान भएको छ ?
रेसिस्टेन्स छ भन्ने आधारहरु देखिएपनि रेसिस्टेन्सकै कारण बिरामीको मृत्यु भयो भनेर ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था छैन । रेसिस्टेन्सकै कारण मृत्यु भएको निक्र्याैल गर्न नसक्नुमा केही कारणहरु छन् । एन्टीबायोटिक चिकित्सकको सल्लाहबिना प्रयोग गर्न पाइदैन तर फार्मेसीहरुमा बिना प्रिस्क्रिप्सन एन्टीबायोटिक औषधि किनिरहेका हुन्छन् । एन्टीबायोटिककै कारण मृत्यु भएको होकी होइन भन्न गाह्रो छ । मनाेमानी आफैले किनेर खाने  प्रवृत्ति रहेकाले बिरामीले कुन - कुन औषधि प्रयोग गर्यो भन्ने हिस्ट्री नै हुँदैन । अर्काे कुरा कल्चरनै नगरी एन्टीबायोटिक चलाइएको पनि भेटिन्छ । 

ल्याबको रिपोर्टलाई हेरर मात्र डाक्टरले औषधि चढाउनर्ने हो तर ल्याबको रिपोर्ट आउन बाँकी छँदै एन्टीबायोटिक दिइरहेको र रिपोर्ट आएपछि एन्टीबायोटिक परिवर्तन नगरेको पनि देखिएको छ । फार्मेसीको तालिम लिएका तर लाइसेन्स नलिएकाहरुबाट औषधि बिक्रि वितरण भइरहेको छ । डाक्टरकोमा जान लाइन बस्नपर्ने झमेलाका कारण पनि आफुलाई देखिएको लक्षणका आधारमा फार्मेसीमा औषधि किनेर खाने प्रवृति छ । 

यदि चिकित्सकलाई भेटेर प्रिस्क्रिप्सनअनुसार औषधि खाएपनि अलिकम हुने बित्तिकै औषधि बीचमै छाडिदिने समस्या धेरै छ । 

अर्काे रह्यो, प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा कल्चर गर्ने सुविधा छैन । सुविधा भएका स्थानमा जनशक्ति छैन । जिल्लास्तरमा प्याथोलोजोष्टि, माइक्रोबायोलोजिष्ट छैनन् र दरबन्दी पनि छैनन् । ५० /१०० बेड भएका अस्पतालहरुमा कल्चरको सुविधा छ । त्यहाँ छात्रवृत्तिका डाक्टर हुनुन्जेल कल्चरको सुविधा रहन्छ, त्यसपछि जनशक्ति हुँदैन र सुविधा दिन सकिदैन । 

भइरहेका ल्याबको संरचनामा सुधार गर्न सकिएको छैन । ल्याब सामान्य परिक्षणमा मात्रै सीमित छ । २६ वटा प्रादेशिक, संघीय अस्पताल, ठुला ठुला मेडिकल कलेज जहाँ कल्चर सेन्सिटिभिटीको सुविधा छ, त्यहाँ कल्चरको रिपोर्ट र चिकित्सकले प्रिस्क्राइव गर्ने औषधिमा तालमेल देखिदैन । 

सबै स्थानमा कल्चर गर्न सकिएन भने नमुना संकलन गरि कुरियर गरेर गर्न त सकिन्छ । तर कुरियर गर्दा, नमुना स्टोरमा अपनाउनपर्ने मापदण्ड लगायतमा चुनौती छ । 

एएमआरको सम्बन्धमा नेपालको योजना के छ ?
डब्ल्यूएचओले एएमआरलाई विश्वव्यापी समस्याको रुपमा पहिचान गरेको छ । दशकौंदेखि नयाँ एन्टीबायोटिक औषधि पत्ता लाग्न सकेको छैन । अहिले भइरहेका औषधिमा पनि समस्या देखिन थाल्यो । त्यसपछि डब्ल्यूएचओले एएमआरको समस्या कम गर्न विश्वव्यापी रुपमा एक्सन प्लान बनाएको छ । उसले सदस्य राष्ट्रका हैसियतले प्रत्येक देशलाई एक्सन प्लान बनाउन सुझाव दियो, सोही अनुसार नेपालले पनि पञ्चवर्षिय योजना बनाएको छ । 

नेपालले २०१७ देखि पञ्चवर्षिय योजना बनाउन लागेको हो । त्यो पञ्चवर्षिय योजनालाई पास गर्न सकेको छैन । हामीले डकुमेन्ट बनाएर अर्थमन्त्रालयमा पठायौं, अर्थ मन्त्रालयले राय माग्यो र हामीले सबै जवाफ दिएर पठायौ । 
बीचमा केही समय मन्त्रालयान मन्त्री नियुक्तीमा ढिलाई हुँदा उक्त योजनालाई क्याबिनेटमा लान सकिएको थिएन । अब मन्त्रीज्यू आउनुभएको छ, ब्याबिनेटमा लगेर छिट्टै पास होला भन्ने विश्वास छ । 

पञ्चवर्षिय योजनामा के छ ?
डब्ल्यूएचओले सुझाव दिएअनुसार हामीले देश सुहाउँदो योजना बनाएका छौ । यो योजनाको प्रमुख उद्धेश्य भनेको एन्टीबायोटिक प्रयोगबारे चेतना अभिबृद्धि गर्नु रहेको छ । 
चेतना औषधि लेखिदिने डाक्टर, औषधि बेच्ने फार्मेसी र औषधि खाने प्रयोगकर्तामा हुन जरुरी छ । 
एएमआरमा थप अनुसन्धान हुन आवश्यक छ । योजनामा अनुसन्धानको विषयलाई समेटिएको छ । यदि एमआर भइहालेमा त्यसलाई कसरी कम गर्ने ? योजनामा समाधानका उपायको खोजी गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

रेसिस्टेन्स कम गर्नका लागि एन्टीबायोटिक प्रयोगबारे निर्णय लिन अस्पतालमा एक कमिटी हुनपर्छ । कमिटीले निर्णय गरेर मात्र कुन एन्टीबायोटिक चलाउने भन्ने निक्र्यौल गर्ने, अप्ठेरा स्थितिमा के कस्ता एन्टीबायोटिक चलाउन सकिन्छ भन्ने कुरा त्यो कमिटीले निर्णय गर्दछ । यी विषयहरु योजनाको प्राथमिकतामा छन् । 

अर्काे कुरा ल्याबको रिपोर्टअनुसार चिकित्सकले प्रिस्क्राइब गर्यो गरेन, मात्राहरु पहिचान भयो भएन त्यसको पनि निरीक्षण गरिनेछ । फार्मेसीलाई प्रिस्क्राइव गरेमात्रै औषधि दिने व्यवस्थालाई कडाइ गरिनेछ । साथै प्रयोगकर्ता स्वयं पनि सचेत हुन जरुरी छ । 

प्रयोगकर्तालाई सचेत कसरी बनाउने ?
एन्टीबायोटिक औषधिलाई प्रयोगकर्ताले सजिलै पहिचान गर्न औषधिको खोलमा रातो धर्सा

नेपालमा उत्पादित एन्टीबायोटिक औषधिको खोलमा रातो धर्सा कोरिदै, किन ?

(रेड लाइन) प्रयोग गर्ने निर्णय भइसकेको छ । रातो धर्सा भएका औषधिहरु डाक्टरलाई नजचाई र डाक्टरले नलेखी खानुहुँदैन भन्ने जानकारी प्रयोगकर्तालाई दिएर एन्टीबायोटिकको औषधिको जथाभावी प्रयोगलाई कम हुने हाम्रो विश्वास रहेको छ । 

रातो धर्सा भएको औषधि चेतावनीसहित आएको भन्ने बुझ्नपर्छ । यस्ता प्रकारका औषधि जथाभावी खान हुँदैन भन्ने सन्देश पुर्याउन जरुरी छ । रातो धर्सा भएको औषधि फार्मेसीहरुले डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सन बिना बेच्न पाइँदैन भन्ने जानकारी प्रायेगकर्तालाई गराउन आवश्यक छ ।

हामीले रेड धर्सा प्रायेगको निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न गत वर्षनै औषधि व्यवस्था विभागमा फाइल पठाएका हौ । अब उत्पादन भएर नयाँ प्याकमा आउने औषधिको खोलमा रातो धर्सा प्रिन्ट गर्नपर्छ । 
सरकारले वितरण गरिरहेको निशुल्क औषधिमा केही औषधि उत्पादकहरुले औषधिको खोलमा छाप लगाउने र त्यो छाप मेटेर कतिपय फार्मेसीले विक्रि वितरण गरिरहेको पनि भेटियो । त्यसैले अब यो रेड लाइन नयाँ प्याकमै प्रिन्ट गर्नपर्ने हुन्छ । 

औषधिको खोलमा रातो धर्सा प्रयोगबारे पञ्चवर्षिय योजनामा पनि उल्लेख गरिएको छ । 

पञ्चवर्षिय योजना पास भए कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ ?
पञ्चवर्षिय योजना छिट्टै पास हुनेमा हामी विश्वस्त छौं । जति छिटो पास भयो उतिनै एएमआरको क्षेत्रमा काम गर्न सहज हुन्छ । 
पञ्चवर्षिय योजना निर्माणमा,स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका प्रतिनिधि रहने गरि एउटा स्टेरिङ कमिटि छ । 

त्यो कमिटिले संगठित रुपमा पञ्चवर्षिय योजना कार्यान्वयन गर्दा लागत खर्च पनि प्रस्ताव गरेको छ । लागतसमेत प्रस्ताव गरी पञ्चवर्षिय योजना बनाउनेमा नेपाल विश्वको दोस्रो देशमा पर्दछ । एएमआर कम गर्न बनाइएको पञ्चवर्षिय योजना कार्यान्वयनका लागि ४.५ अर्ब प्रस्ताव गरिएको छ ।