आईभीएफ सेवाको प्रभावकारी नियमनका लागि सरकारको तयारी

काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका इन–भिट्रो फर्टिलाइजेसन आईभीएफ सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय र व्यवस्थित बनाउन सरकारले कार्यविधि तथा छुट्टै कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको अध्यक्षतामा शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा आईभीएफ सेवाको वर्तमान अवस्था, सेवा सञ्चालनका मापदण्ड, पूर्वाधार, अनुमति प्रणाली तथा नियमनका विषयमा विस्तृत समीक्षा गरिएको हो।

छलफलका क्रममा आईभीएफ सेवाको प्रभावकारी सञ्चालन र नियमनका लागि तत्काल सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्ने तथा दीर्घकालीन रूपमा यस सेवालाई स्पष्ट कानुनी आधार प्रदान गर्न छुट्टै ऐन निर्माण गर्ने विषयमा सहमति उन्मुख छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्री मेहताले प्रजनन स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सेवाग्राहीको सुरक्षा, उपचारको गुणस्तर र नैतिक अभ्यास सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले आईभीएफ सेवा सञ्चालनमा एकरूपता कायम गर्दै सम्भावित अनियमितता रोक्न र सुरक्षित तथा भरपर्दो सेवा नागरिकसम्म पुर्‍याउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

बैठकमा आईभीएफ सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, प्रयोगशालाको गुणस्तर, अनुमति प्रक्रिया, नियमित अनुगमन तथा गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

परोपकार, स्त्रीरोग अस्पतालका निर्देशक डा. श्रीप्रसाद अधिकारीले आईभीएफ सेवा विस्तारसँगै त्यसको गुणस्तर, सुरक्षा र नैतिक पक्षलाई समान रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो,“आईभीएफ उपचारले सन्तान प्राप्तिमा समस्या भोगिरहेका धेरै दम्पतीलाई आशा दिएको छ। त्यसैले यस्तो सेवा सञ्चालन गर्ने सबै संस्थाले समान मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ। स्पष्ट कार्यविधि र कानुनी व्यवस्था बनेपछि सेवा सञ्चालन थप व्यवस्थित हुनेछ, गुणस्तरमा एकरूपता आउनेछ र सेवाग्राहीको अधिकार तथा सुरक्षासमेत प्रभावकारी रूपमा सुनिश्चित हुनेछ।”

उहाँले आईभीएफ सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि न्यूनतम पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, उपकरणको गुणस्तर, प्रयोगशाला व्यवस्थापन र नियमित अनुगमनलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।