चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको भर्ना प्रक्रिया रोक्न सर्वाेच्चले भनेकै छैन (आदेशसहित)
हेल्थपाटी - आषाढ १६, २०७९ १८:५७ मा प्रकाशित
अ +
अ -
सर्वाेच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह भर्ना प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश नदिएको पाइएको छ । प्रवेश परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरुले आफूहरुको नतिजा ननिकालेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिट उपर असार १० गते सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
भुवन बोहरासमेत ३२ जना विद्यार्थीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो।
पूर्ण सुनुवाइ असार १९ गते हुने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
सर्वोच्चले दिएको अन्तिरम आदेश
अन्तरिम आदेश दिएको दिन रिट निवेदक विद्यार्थीहरुले भर्ना प्रक्रियाको काम रोक्न आदेश दिएको भनी हेल्थपाटीलाई जानकारी गराएका थिए । सर्वाेच्चले जारी गरेको आदेशमा भने भर्ना प्रक्रिया रोक्न आदेश गरेको देखिँदैन । उक्त अन्तरिम आदेशमा विद्यार्थीका उत्तर पुस्तिका, उत्तर कुञ्जिका तथा परीक्षा सम्बन्धी सक्कल कागजात धुलाइ तथा नष्ट नगर्न आदेश दिइएको छ ।
अन्तिम सुनुवाइका दिन सक्कल कागजात अदालतमा पेश गर्न पनि आदेश जारी गरिएको छ।
भर्ना सम्बन्धी विषय भएकाले विद्यार्थीहरुले उठाएका कानुनी प्रश्नको तत्काल निरुपण गर्नु आवश्यक भएको अदातलले आदेशमा भनेको छ । छिटो यस मुद्दालाई टुंगो नलगाएका शैक्षिक वर्ष नै प्रभावित हुने र निवेदक विद्यार्थीलाई ठूलो क्षति पुग्नसक्ने तर्फ अदालत सतेच रहेकाले १९ गते पूर्ण सुनुवाइ हुने अदालतको भनाइ छ ।
रिट निलेदक विद्यार्थीहरु भने मुद्दाको टुंगो नलाग्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगले भर्ना सूची निकालेको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका छन् । ‘१९ गते अन्तिम सुनुवाइ गर्ने भनेपछि त्यो दिनसम्म रोक्नुपर्ने हो। आयोगले टेरेको छैन’ रिट निवेदक मध्येका एक विद्यार्थीले भन्नुभयो।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले गत चैत्र १८ देखि २० गतेसम्म चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहका लागि एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। त्यसलगतै निकालेको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा केही विद्यार्थीहरुले प्रश्न उठाएका थिए।
रोलनम्बर लेख्न तथा बललमा गोलो लगाउन बिर्सिएका विद्यार्थीको नतिजा रद्ध गरिएको थियो। सामान्य त्रुटीकै भरमा नतिजा रद्ध गरिएको भन्दै विद्यार्थीहरुले नतिजा निकाल्न माग गर्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भएका थिए। कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै विद्यार्थीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने भर्ना प्रक्रिया रोक्नुपर्ने कारण नै नभएको बताएको छ।
सार्वाेच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशमा प्रक्रिया रोक्नु नभनेकाले रोक्ने कुरै नभएको चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव डा.भोजराज काफ्लेले बताउनुहुन्छ । ‘आदेशमा रेकर्डहरु नहराउनु, नष्ट नगर्नु मात्रै भनेको देखियो, त्यही भएर आफ्नो काम त गर्नै पर्यो नी’ डा.काफ्लेले भन्नुभयो’ आदेशमा रोक्नु नै नभनेपछि किन रोक्नु?’
१९ गते अन्तिम सुनुवाइपछि कस्तो आदेश आउँछ त्यो अनुसार अघि बढ्ने डा.काफ्ले बताउनुहुन्छ। रोलनम्बर लेख्न तथा बललमा गोलो लगाउन बिर्सिएका विद्यार्थीको नतिजा रद्ध हुने कुरा परीक्षा कार्यविधि स्पष्ट उल्लेख गरिएकाले सच्याएर नतिजा निकाल्न मिल्दै नमिल्ने जिकिर डा.काफ्ले गर्नुहुन्छ।
सर्वाेच्चले आदेश दियो भने के गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा सदस्य सचिव डा.भोजराज काफ्ले भन्नुहुन्छ, ‘त्यो पछिका कुरा भए, त्यस खालको आदेश आयो भने कानुनी परामर्श गरेर अघि बढ्छौँ।’
प्राविधिक रुपमा यो कठिन विषय भएको डा.काफ्ले बताउनुहुन्छ।
तपाईँको अभिमत