नेपाल चिकित्सक संघलाई जिल्ला प्रशासन काठमाडौंको पत्र : चिकित्सकलाई मनोमानी ढङ्गले चुनावी प्रक्रियाबाट वञ्चित नगर्नू

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले रीतपूर्वक उम्मेदवारी दर्ता गराएका चिकित्सकहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियाबाट वञ्चित नगराउन भन्दै नेपाल चिकित्सक संघलाई पत्र लेखेको छ । माघमा हुने संघको केन्द्रीय कार्यकारणी समितिको निर्वाचनमा निर्वाचन नियमावली २०७० अनुसार तथा समयसीमाभित्र दर्ता भएका उम्मेदवारलाई प्रक्रियामा सामेल गराउन प्रशासनले भनेको हो ।

मंगलबार प्रशासनले संघलाई पत्र लेख्दै मनोमानी ढङ्गले निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका चिकित्सकलाई निर्वाचन प्रक्रियाबाट वञ्चित नगराउन भनेको भनेको हो । ‘नेपाल चिकित्सक संघ निर्वाचन नियमावली २०७० को नियम विपरीत मनोमानी रुपमा विभिन्न शर्तहरु राखी लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिनबाट वञ्चित गर्ने कार्य कानून विपरीत भएको देखिँदा उक्त नियमावली बमोजिम तोकिएको समय सीमाभित्र सक्कल वारेसनामा वा मञ्जुरीनामाबाट उम्मेदवारी दर्ता गरेका चिकित्सकहरुलाई उक्त निर्वाचनमा सहभागी गर्न/गराउन हुन आदेशानुसार अनुरोध छ’, पत्रमा भनिएको छ । 

संघको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको उपाध्यक्ष तथा वागमती प्रदेश संयोजकका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएका डा. अरुण शाहीले आफ्नो उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले रद्द गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी गर्नुभएको थियो । सोही उजुरीका आधारमा प्रशासनले संघलाई आफ्नो निर्वाचन नियमावली २०७० विपरीत नगर्न भनेको हो ।

यसअघि डा. शाहीले आफ्नो उम्मेदवारी आयोगले नियमविपरीत रद्द गरेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन मार्फत् कानुनी उपचार खोज्ने बताउनुभएको थियो ।

डा. शाहीले आफ्नो उम्मेदवारी  वारेस डा. विपिन पौडेलमार्फत् गराउनुभएको थियो । तर निर्वाचन समितिले डा. शाही लिखत प्रमाणित गर्दा नोटरी पब्लिकसमक्ष स्वयम् उपस्थित नभएको भन्दै उहाँको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो ।