किशोरीको डिम्ब भण्डारणमा सर्वोच्चको रोक
महिला र किशोरीहरूको डिम्ब निकाल्ने तथा भण्डारण गर्ने कार्य तत्काल रोक्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारले यसबारे प्रभावकारी निगरानी र कडा नियमन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
अधिवक्ता निरव ज्ञवाली, ध्रुव भण्डारी र अंकिता त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीलगायतलाई विपक्षी बनाएर लिखित जवाफ पेश गर्न समेत आदेश दिएको छ ।
बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डाइगोनिस्टिक प्रालिले अवैध रूपमा किशोरीहरूको डिम्ब निकालेर बिक्री वितरण गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको हो ।
कानुन बनाएर मात्र महिला तथा किशोरीको डिम्ब निकासी र भण्डारण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसहितको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्कालै यस्तो गतिविधि बन्द गर्न आदेश दिएको हो ।
यस आदेशपछि अब नेपालमा महिला तथा किशोरीहरूको डिम्ब निकाल्ने वा भण्डारण गर्ने कार्य कानुनी व्यवस्थाबिनै गर्न नपाइने भएको छ ।
यसैबीच सरकारले आईभीएफ सेवा नियमन गर्न मापदण्ड ल्याएको छ । आइतबार ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वीकृत गर्नुभएको थियो ।
हेल्थपाटी
तपाईँको अभिमत