दर्तावाल १२ हजार चिकित्सकलाई खोज्दै मेडिकल काउन्सिल

नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा स्थापनाकालदेखि हालसम्म झण्डै ३० हजार चिकित्सकको नाम दर्ता छ। तर अध्यावधिकका लागि करिब १८ हजार चिकित्सकले मात्रै हालसम्म काउन्सिललाई विवरण दिएका छन् । स्थापना भएको ५८ वर्षपछि  असार ३ गते काउन्सिलले सूचना निकालेर विवरण अध्यावद्यिक गर्न चिकित्सकहरुलाई आग्रह गरेको थियो । 

नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन अन्तर्गत २०२० मा काउन्सिल स्थापना भएको थियो । काउन्सिलमा करिब ३० हजार चिकित्सकको नाम दर्ता रहेको रजिष्ट्रार डा.कृष्ण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अध्यावधिक गर्न सूचना निकालेपछि ३ महिनामा १८ हजार २०२ जनाले आफ्नो विवरण पेश गरेका छन् । 

‘काउन्सिलमा झण्डै ३० हजार चिकित्सकको नाम दर्ता छ तर ३ महिनाको बीचमा १८ हजार चिकित्सकले आफ्नो विवरण पठाउनुभएको छ,’ अधिकारीले भन्नुभयो, ‘बाँकी १२ हजार चिकित्सक हामी खोज्दैछौँ ।' केहीको निधन भएको, केही विदेशमा रहेको भन्ने छ । अरु को कहाँ छन् बुझिरहेका छौं भन्दै उहाँले हामी छिट्टै विवरण सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिनुभयो । 

मेडिकल काउन्सिल ऐनको दफा १३ अनुसार दर्ता किताब दुरुस्त राखी समय-समयमा नाम दर्ता भएका चिकित्सकको नाम, ठेगाना र योग्यता खोली दर्ता किताबमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै निधन भएकाहरुको सदस्यताबाट नाम हटाउने र कुनै दर्तावाल चिकित्सकले आफ्नो व्यवसाय छाडेमा वा आफ्नो ठेगाना बदलेमा रजिष्ट्रारलाई एक महिनाभिक सूचना गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । 

सोही ऐन अनुसार काउन्सिलले गत असार ३ गते अध्यावधिकका लागि सूचना जारी गरेको छ । सूचना निकालेको एक महिनाभित्र विवरण नबुझाए काउन्सिलले ती चिकित्सकहरुलाई सचेत गराउँदै फेरि ३ महिनाको म्याद दिएर विवरण वुझाउन पत्र काट्छ । त्यो ३ महिनामा पनि सम्पर्कमा नआए फेरि अर्काे ३ महिनाको समय दिन्छ । दोस्रो पटकको थप गरिएको ३ महिनामा पनि कुनै जानकारी नआए रजिष्ट्रारले काउन्सिलको दर्ता किताबबाट त्यस्ता चिकित्सकहरुको नाम हटाउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । 

काउन्सिलसँगै छैन डाक्टरको यथेष्ट विवरण,बल्ल अध्यावधिक गर्दै 

६७ वटा विभिन्न विधामा विशेषज्ञता हासिल गरेका ८ हजार ३१५ जना चिकित्सक काउन्सिलमा दर्ता छन् । तर को चिकित्सक कुन विधाको भन्ने यथेष्ट विवरण काउन्सिलसँग छैन । दर्तावाल चिकित्सकको नाम, ठेगाना छ तर उनीहरु कुन विधाका विशेषज्ञ हुन् भन्ने एकिन विवरण काउन्सिलसँग छैन । जसका कारण चिकित्सकको परिचालन तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारी निकायलाई योजना बनाउन हम्मे-हम्मे परेपछि काउन्सिल अहिले ५८ वर्षपछि बल्ल सम्पूर्ण चिकित्सकको अध्यावधिकमा जुटेको छ ।