कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले मात्रै जोखिम भत्ता पाउने

काठमाडौं । सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न जनशक्तिलाई पुरानै प्रस्तावमा भएको व्यवस्था अनुसार जोखिमभत्ता दिने निर्णय गरेको छ । असोज ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिमभत्ता व्यवस्थापन (पहिलो संसोधन) आदेश, स्विकृत गरेको हो ।  

सरकारको यो निर्णयअनुसार कोरोना उपचारमा सहभागि नभएका अरु स्वास्थ्यकर्मीहरुले भने जोखिमभत्ता नपाउने भएका छन् । अब संक्रमितको उपचारमा खटिएका डाक्टर, नर्स, प्रयोगशालाकर्मी लगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मी र सहयोगीले मात्रै जोखिम भत्ता पाउनेछन् । 

अब कोरोना उपचारमा खटिएका पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई क्रमश १००, ७५ र ५० प्रतिशत भत्ता पाउनेछन् । चिकित्सक, नर्स, ल्यावका प्राविधिक लगायत अरु स्वास्थ्यकर्म ,शौचालय तथा बिरामी बस्ने कक्ष सफा गर्ने सहयोगिहरु अग्र स्थानमा पर्दछन् । दोस्रो स्थानमा एम्बुलेन्स चालक तथा एम्बुलेन्समा रहने सहयोगी लगायतका व्यक्तिहरु पर्दछन् भने तेस्रो स्थानमा अस्पतालमा क्यास काउन्टरमा बस्ने कर्मचारी, बिरामीलाई खाना, औषधि ल्याउने सहयोगीहरु पर्दछन्  । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिमभत्ता दिइने प्रस्ताव गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना विरुद्ध सबै तह र संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई २५, ५०, ७५ र १०० प्रतिशत गरी जोखिमभत्ता वितरण गर्ने प्रस्ताव अर्थमा पठाएको थियो ।

सो प्रस्तावमा कोरोना उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि २५ प्रतिशत जोखिमभत्ता दिने उल्लेख गरिएको थियो । तर अर्थले अस्विकृत गर्दै संसोधन गर्न फिर्ता पठाएको थियो । 

त्यसपछि मन्त्रालय पुरानै ५०, ७५ र १०० प्रतिशतसम्म भत्ता दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन बाध्य भएको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।  यसअघि पनि  जोखिमभत्ता सम्वन्धमा विभेद भएको भन्दै विभिन्न स्वास्थ्यसंन सम्वद्ध  टे«ड युनियनहरुले सच्याउन माग गरेका थिए ।