प्रधानमन्त्रीको विशेष प्राथमिकतामा मानसिक स्वास्थ्य

सरकारले मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर मानसिक स्वास्थ्य राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो तनाव, बेरोजगारी, रोगको महामारी जस्ता कृयाकलापले जनताको मानसिक स्वास्थ्यलाई असर गरिरहेकोले त्यस सम्बन्धी कानून एवम् नीतिमा सुधार गरी सरोकारवाला निकायहरूको साझा प्रयासमार्फत मानसिक रोगबारे जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले यो अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो  ।

मानसिक स्वास्थ्यबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विशेष चासो राख्नु भएपछि यसबारे जनचेतना फैलाउन अभियान सञ्चालन गर्न लागेको सचिवालयका एक सदस्यले जानकारी दिनुभयो । अभियान सञ्चालनका लागि तयारी सुरु भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

यो अभियानको नेतृत्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्नेछ । अभियानका विषयमा छलफल गर्न साउन २२ गते (सोमबार) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बैठक बसेको थियो । अभियान सञ्चालन तथा कार्यान्वयनका लागि ३ वटा समिति गठन गरिएको छ । अभियानमा नीतिगत मार्गदर्शन र निकायगत समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा ७ सदस्यिय अनुगमन तथा सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ ।

समितिको सदस्यहरुमा गृह मन्त्रालयको सहसचिव, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनुभएको छ ।
समितिको सदस्य –सचिवमा सामाजिक विकास तथा रुपान्तरण महाशाखाका सहसचिव रहनु हुनेछ । यसैगरी इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशकको अध्यक्षतामा ११ सदस्यिय दु्रत कार्य समिति निर्माण गरिएको छ । जसका सदस्य–सचिव नसर्ने तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रहनुहुनेछ ।

सदस्यहरुमा मानसिक अस्पताल लगनखेलका निर्देशक, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको जनस्वास्थ्य विज्ञ, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका उपसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको उपसचिव, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका उपसचिव, नेपाल प्रहरी र विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि रहनु हुनेछ ।

जनचेतना जगाउन ५ सदस्यिय प्रचार-प्रसार समिति पनि गठन गरिएको छ । यो समितिमा प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका स्वकीय सहसचिव संयोजक रहनु भएको छ । समिति सदस्यहरुमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्रका निर्देशक, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपालका प्रतिनिधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रि परिषद्को कार्यालयका शाखा अधिकृत रहनुभएको छ ।

यी समितिहरुले मानसिक स्वास्थ्य राष्ट्रिय अभियान कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार आफ्नो कार्यविधि आफैं निर्माण गर्न सक्नेछ । राष्ट्रिय मानसिक रणनीति तथा कार्ययोजना, २०७७ भएका कानूनी व्यवस्थाहरुको पूर्णपालना तथा कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउने काम पनि यो अभियानले गर्नेछ । साथै आत्महत्या दुरुत्साहन हेल्पलाइनको निःशुल्क नम्बर ११६६ सबै दूरसञ्चार प्रदायकहरुबाट प्रयोग योग्य बनाइने तयारी छ । 

विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक अनुसार विश्वभर प्रत्यके वर्ष ७ लाख बढीले आत्महत्या गर्छन्। यो तथ्यांक अनुसार एक दिनमा करिब १९१८ जनाले आत्महत्या गरिरहेका हुन्छन् । एक घण्टामा ८० जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । हरेक ४५ सेकेण्डमा विश्वका कुनै ठाउँमा आत्महत्याबाट एक जनाको ज्यान गइरहेको हुन्छ।

२० देखि २५ जनाले आत्महत्याको प्रयास गर्दा १ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाएकाे छ । नेपालमा हरेक दिन १९–२० जनाले आत्महत्याबाट ज्यान गुमाइरहेका छन् । अहिले नेपालमा आत्महत्याको दर प्रतिलाख जनसंख्यामा  २३.४ रहेको छ । नेपाल सरकारले लिएको दिगो विकासको लक्ष्यमा सन् २०१५ देखि २०३० सम्ममा प्रति एकलाख जनसङ्ख्यामा आत्महत्याको दरलाई ४.७ मा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

आत्महत्याको मुख्य कारण मानसिक स्वास्थ्य मानिएको छ । अहिले ४४ जिल्लामा सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।

नोट : आत्महत्या गर्ने सोच आइरहेको छ भने तुरुन्त ११६६ मा डायल गर्नुहोस्  ।