चिकित्सा शिक्षाबारे तथ्यहीन तर्कले भ्रम फैलाएको छ

चिकित्सा शिक्षामा राज्य र सरोकारवलाको सम्बन्ध र सीमा बुझ्दै छु। केही कदमअगाडि वढ्ने र फेरि केही कदम पछाडि सर्ने गरिरहेको छु। तर कुराको चुरो भेटेको छैन।

हालसालै सञ्चार माध्यममा मेडिकल शिक्षासँग जोडिएका यस्ता शीर्षकमा समाचारहरु प्रकाशन भए-'समयमा भर्ना नपाउँदा विद्यार्थीहरु बरालिएर मुग्लान तिर, नेपालमा पढ्ने अवसर नपाएर नेपालका होनहार विद्यार्थी विदेशिन बाध्यता, मेडिकल शिक्षाको भविष्य के, वजारीकरणका कारणले स्वास्थ्य जनशक्तिको गुणस्तरमा ह्रास, शिक्षा मन्त्री नै भन्छन्-चिकित्सा शिक्षामा विद्यार्थीले चाहेको विषय पढ्न पाएनन्,  पूर्व स्वास्थ्यराज्य मन्त्री भन्छन्-चिकित्सा शिक्षा ऐनले स्वास्थ्य संस्था धरापमा परे, आदि-आदि।

माथि उल्लेख भए भन्दा अलि भिन्न प्रकृतिका खबरहरु पनि देखिए- चिकित्सा शिक्षा पढ्न विदेश जाने नेपाली विद्यार्थी घटे, नेपालमा एमबीबीएस पढने विदेशी विद्यार्थीको संख्या बढ्यो, डा.केसीले अघि सारे छ बुँदे  माग, पूरा नभए भदौ १२ देखि अनशन बस्ने घोषणा आदि-आदि।

केही समय पहिला त्रिविका एक उच्च पदाधिकारीबाट चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरगतको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको आर्थिक अवस्था नाजुक भएको भन्ने अभिव्यक्ति आयो। सार्वजनिक कार्यक्रममा मुलुकका प्रतिष्ठित र राज्य उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिसमेत उपस्थित कार्यक्रममा व्यक्त भएको यो धारणाले पक्कै अर्थ राख्छ।

यस्ता अभिव्यक्ति जिम्मेवार तहमा रहेका व्यक्तिबाट आइरहन्छन्। एक पटक होइन, पटक-पटक।  विभिन्न गोष्ठी र छलफलमा पनि माथि उल्लेख भएका विषयवस्तु छचल्किने गर्दछ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार सु-निश्चित भएकाले आफ्नो धारणा राख्न मान्छे स्वतन्त्र छ । तर  कुनै तथ्य, तथ्यांकबिनै जिम्मेवार   निकायका पदाधिकारीबाट  भ्राकम  अभिव्यक्त आउँदा सोच्न बाध्य तुल्याउँछ। 

यस्ता कुराले मन अशान्त भइरहेको हुन्छ। मनमा प्रश्न उठ्छ -त्यस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले किन त्यसो भनेको होला ? सर्वसाधरणले त्यसलाई त्यसरी नै बुझे भने के होला ?

अपुरो, गलत एकपक्षीय तथ्यांकलाई  आधार बनाएर स-प्रमाण जस्तो गरी सामाजिक सञ्जालमा भ्रमाक कुरा सेयर भइरहेकाे देखिन्छ।
तयस्तो पढ्नु र देख्नु पर्दा कुन्नी के गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भनेजस्तो हुन्छ।

यी र यस्ता भ्रम कसरी चिर्ने आम व्यक्तिलाई यी भ्रमबाट कसरी मुक्त गराउने भन्ने चिन्ताले  पिरोलिरहेको हुन्छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले नेपालका चिकित्सा शिक्षा पढाउने शैक्षिक संस्थालाई ठूलो धनरासी वितरण गरिरहेको छ। 

आयोग आउनु पहिला एमबीबीएसमा शुल्क तिरेर पढ्ने विद्यार्थीले ४/५ लाख तिरेर चिकित्सा शिक्षा शास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगन्ज चितिकत्सा क्याम्पसमा पढ्न पाउँथे।

अहिले त्यहाँ पढ्ने ७५% प्रतिशत विद्यार्थीलाई सरकारले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको छ। शुल्क तिरेर पढ्ने विद्यार्थीले अन्य निजी कलेजमा सरह ४० लाख तिरिरहेका छन्। 

कहाँको ४/५ लाख लाख, कहाँको ४०/४५ लाख। 

नियमितरुपमा भवन, पूर्वाधार, शिक्षक कर्मचारी प्राय सबैको खर्च विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत नेपाल सरकारले उपलब्ध
गराइरहेको छ। त्यसमा कटौती पनि भएको छैन्। यस किसिमको रकम वीपी प्रतिष्ठान धरानलागयत अन्य चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरुले पनि प्राप्त गरिरहेका छन्।

यस विषयमा राज्यकोषको दूरपयोग भयो भनी विभिन्न व्यक्ति तथा नागरिक समाजबाट चर्को विरोध पनि भइरहेको छ। चिकित्सा शिक्षामा मात्र किन ? अन्य विधाका शिक्षामा किन सरकारले लगानी नगर्ने भनी प्रश्न उठेको छ।

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको छात्रवृत्तिमा ३ वर्षमा डेढ अर्ब खर्च भएको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ।

केहीदिन पहिला बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले जारी गरेको श्वेतपत्रमा पनि चिकित्सा शिक्षाका कारण घटा बढेको आशय व्यक्त गरिएको थियो। 

‘प्रतिष्ठानले आफैँ प्रवेश परीक्षा लिँदा, शैक्षिक कार्यक्रमको शुल्क आफैँ निर्धारण गर्न पाउँदा, नेपाली र विदेशी विद्यार्थीको संख्या आफैँ तोक्न पाउँदा कहिल्यै यस्तो आर्थिक अवस्था सुदृढ रहेको दावि श्वेतपत्रमा गरिएको छ।

यिनमा खास चुरो कुरो के हो ? सर्वसाधारणले कसरी भेउ पाउँछन् ?

चिकित्सा शिक्षाको कडा प्रवेश परीक्षाका कारण चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने निजी शिक्षण संस्थाले विद्यार्थी पाएनन्, चिकित्सा शिक्षापढ्न विदेशिन बाध्य भए, मुलकको धन विदेशियो भन्ने खालका तर्क निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको मुलमन्त्र जस्तै भएरहेको छ।

राज्यले तोकेको नियममा रहेर सञ्चालन गरेका संस्था(मेडिकल कलेज) फल्न फूल्न  पाउनुपर्छ। त्यसमा चिकित्सा शिक्षा ऐनले लगाम लगाएको उनीहरुको गुनासो छ। 

तर खासमा उनीहरुले आफ्नो कलेजमा विद्यार्थी किन आएनन् ? अरु मेडिकल कलेजले प्रशस्त विद्यार्थी पाउँदा आफूले किन पाइएन भनेर सोच घोत्लिनु पर्ने हैन र ?

कलेज रोज्ने जिम्मा विद्यार्थीलाई नै दिइएकाले यसमा आयोग वा अरु कसैलाई दोष दिन मिल्छ जस्तो लाग्दैन। विद्यार्थीले किन कलेज रोजेनन् ? कतै गुणस्तर वा अन्य पक्षमा सुधारको आवश्यकता पो छकि त्यसमा ध्यान दिँदा खास फाइदा होला। अरुलाई दोष दिएर  गुसनो गरिरहनु भन्दा।  

कि त्यो क्षेत्रमा आवश्यता भन्दा बढी जनशक्ति भएर पो पढ्ने रुची देखाइने कि ? अहिले त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसको भूगोल इतिहास जस्ता विभागमा पढ्ने विद्यार्थी नै पाइँदैन भन्ने छ। 

ती विषय पढेर रोजगारीको कुनै सम्भावना नदेखेपछि त्यसमा विद्यार्थीको रुची कम हुनु स्वभाविक हुन्छ। 

तर स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशीलता अरु भन्दा निकै फरक हो। यो हरेक व्यक्तिको जीवनसँग जोडिएको हुन्छ। यो विषयमा सर्वसाधारणलाई स्पष्ट पार्न जरुरी छ। 

स्वास्थ्यमा कति जनशक्ति उत्पादन हुने ? कस्ता जनशक्ति उत्पादन हुने भन्ने विषय सबैको जीवनसँग जोडिएको विषय हो। 

मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी संस्थाहरुको आर्थिक अवस्था सप्रिनु र विग्रनु जस्ता पक्षलाई देशका लागि चाहिने जनशक्तिसँग गाँसेर हेर्न सकिन्छ।  यही विषयलाई खुट्याउने छिमेकी देशर भारत र नेपालको स्वास्थ्य जनशक्तिबारे चर्चा गरौँ।

भारतमा १८ लाख जनसंख्यामा ४०० उप स्वास्थ्य चौकी, ५० वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र  ९ वटा समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र र एउटा जिल्ला अस्पताल हुन पर्ने रणनीति बनाइएको रहेछ। 

सो अनुसार व्यवस्थापन गर्दा प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा १४५० नर्स वा मिडवाइफ, ३७० स्वास्थ्य अधिकृत हुन पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

 यी तथ्यका आधारमा प्रतिवेदनले निचोड निकालेको छ, अब भारतमा चिकित्सा शिक्षाका केही विशिष्टकृत विषय र विधा बाहेकमा जनशक्तिको अभाव छैन। 

तर दुर्गम र ग्रामिण वस्तीमा गुणस्तरीय सेवा पुर्‍याउन ध्यान दिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।नेपालमा ७७ जिल्ला छन्। प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला अस्पताल छन। भारतमा १८ लाख जनस्ख्याका लागि एउटा जिल्ला अस्पताल छ। हाम्रोमा ४ लाख भन्दा कम जनसंख्याका लागि जिल्ला अस्पताल छन्।

हाम्रोमा प्रत्येक वडामा उप–स्वास्थ्य चौकी छन्। करिब ४ हजार ४०० जनसंख्याका लागि उप–स्वास्थ्य चौकी छ। हाम्रोमा औषतमा ४० हजार भन्दा कम जनसंख्याका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन्। भारतमा करिब तीन लाख जनसंख्याका लगि त्यो व्यस्तथा छ। अञ्चल, प्रदेश, र केन्द्रीय अस्पतालको चर्चा छुट्टै होला।

तथापी वडा, पालिका र जिल्लामा पूर्वधार, स्वास्थ्यकर्मीको गुणस्तरीय उपलब्धताले केन्द्रीय अस्पतालहरुमा बिरामीको चाप कम हुनु स्वभाविक हुन्छ।

यसरी भारतको उदाहरण र अन्य देशको सन्दर्भमा हेर्दा हाम्रोमा सेवाका एकाई बिस्तार गर्नु पर्दैन। तर ती एकाइमा सेवा दिन आवश्यक पर्ने जनशक्तिको तथ्यगत आँकलन, प्रक्षेपण र योजना हामीसँग छैन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत वर्ष नेपालको स्वास्थ्य जनशक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति २०७७–२०८६ सार्वजनिक गरेको छ। त्यस प्रतिवेदनको निष्कर्ष पनि  उल्लेखित भारतको प्रतिवेदनकै जस्तो छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति अभावको कुरा गर्दैन्। बजार हल्ला जस्तो होइन है भन्ने संकेत गर्दछ। 

स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको चाँजोपाँजो र लय मिलाउनु पर्ने, निश्चित विशिष्टीकृत विषय क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादनमा विशेष जोड दिने, दुर्गममा स्वास्थ्यकर्मी पुर्‍याउनका लागि राम्रो बस्दोबस्त गर्ने जस्ता पक्षमा जोड दिइएको छ। 

तर गुणस्तरमा स्वास्थ्यकर्मीको पहुँच प्रमुख पक्ष हुन्छ। भन्ने कुरा सिक्न पाइन्छ त्यस प्रतिवेदनबाट । हाम्रो दशा चाहिँ हाम्रो जनशक्ति बाहिर गयो। पढ्न पाएनन्। कलेजहरु खाली भए। धेरै विद्यार्थी पास गराउन पर्‍यो भन्दै गर्दा हामीलाई चाहिएको कुरो के हो ? चुरो नै पहिचान गर्न सकिएको छैन्। तथापी चुरोबिनाको कुरामा ताली र गाली दिइरहेका छौँ। पाइरहेका छौँ। 

असहमति र असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु बेठिक होइन। तर्क र तथ्य सहितको असन्तुष्टिले नयाँ बहसको सिर्जना गर्छ। नयाँ सोचको जन्म हुन्छ। तर मनमा लागेकै भरमा सतही असन्तुष्टि व्यक्त गर्दा आँफै र अरुलाई समेत हानिकारक हुन्छ। प्राध्यापक कटक मल्लका अनुसार असहमतिका आवाज र आलोचनात्मक सोचहरूले कुनैपनि समाज वा मुलुक परिवर्तनको दिशामा बौद्धिक मार्गदर्शनको भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन्। 

असहमतिका बौद्धिक आवाजहरू सबै प्रकारका अन्यायविरुद्ध अन्तिम सुरक्षा हुन्छन् र चौतर्फी प्रगतिका लागि प्रेरणादायी पनि हुन्छन्। तर त्यस्ता व्यक्तित्व सौखिन र सतही वक्ता भएमा अनर्थ हुन्छ। त्यसले समग्र वातावरणलाई धुमिल बनाउँछ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग जनचाहनाको परिस्थितिजन्य उपज हो। यसले कार्य वातावरण, भौतिक संरचना, कामगर्ने जनशक्ति आदि पक्षमा सकस व्यहोर्दै जे जति सकेको छ, काम गरिरहेको छ। 

काम गर्ने क्रममा समालोचनात्मक टिप्पणी अपेक्षित हुन्छ। आधार नभेटिने टिप्पणीले यसको अग्रगमनमा सहयोग नगर्ला। 

चिकित्सा शिक्षाको बेथिती सम्बोधन गर्न स्थापित आयोग विभिन्न दवाव र स्वार्थ समूहको झमेलाका कारणले जनेतेन बाँच्ने अवस्थाको संस्थाका रुपमा मात्रै रहने अवस्था आएमा त्यो कसैका लागि पनि हितकर हुँदैन। 

अस्वाभाविक झमेला, तर्कहीन अभिव्यक्तिले नयाँ सिर्जना र अग्रगमनलाई अवश्य बाधा गर्छ। अन्त्यमा, समसामयिक परिवेशमा तमगुणको वाहुल्यता भएकाले सत्यगुणी नागरिकको उत्पादन समयले मागेको छ। 

यही अनुभूति भएर हुनुपर्छ डा.केसीले पटकपटक अनशनमा बस्नु परेको। हामी कर्ममा भन्दा फलमा आशक्ति बढी राख्ने भएको कारण चुरो कुरो तिर पुगिएन कि ? काम गर्न भन्दा पहिला ज्यादा फलको आशक्तिमा लागेर इन्द्रियहरुको उर्जा खेर फाल्न हुँदैन थ्योकि ? हामीले विषयवस्तुलाई कसरी लिन्छौं, कति गहिराइमा पुगेर त्यसमा प्रतिक्रिया दिन्छौँ, त्यसबाट नै अरुले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण बन्दछ।

सारा समाजले त्यसैको अनुसरण गर्दछ। आदर्श अनुसरणले समाज आदर्शवादी बन्दछ। अझ स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा यसको विशिष्ट अर्थ राख्दछ। चुरोका आधारमा कुरो गर्न पाए स्वस्थ्य जस्तो विषयमा भ्रम कम हुने थियो।