संक्रमितको उपचार सहज र समान गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश 

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सबै कोरोना संक्रमितको उपचार सहज र समान रुपले गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले दायर गर्नुभएको रिटमा वहस गर्दे सर्वाेच्चले संक्रमितको उपचारको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो । 
सर्वोच्चले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । जारी अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ,  यो आदेश प्राप्त भएको ७ दिनभित्र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी देहायका विषयहरू समेतमा राज्यको जिम्मेवारी वहन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको एक स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य कोभिड- १९ नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना बनाउने।

अक्सिजन, आधारभूत औषधि वा अस्पतालमा स्थान वा शैय्याको  अभावमा कोरोना संक्रमित व्यक्तिले उपचार नपाई अस्पतालमा भर्ना नपाउने वा अस्पतालबाट फर्किनु नपर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने ।

अक्सिजन तथा पर्याप्त उपचारको अभावका कारण कोरोना संक्रमित व्यक्तिको मृत्यु हुने अवस्था सिर्जना नहुने, गम्भीर अवस्थाका कोरोना संक्रमितका लागि आवश्यकता अनुसार सघन उपचार कक्ष आइसियू वा भेन्टिलेटरको उपलब्धताको सुनिश्चितता र सोको समन्वय र व्यवस्थापनका लागि एक द्रुत सम्बोधन टोली गठन गर्ने, सबै संक्रमितहरूको उपचारमा सहज र समान पहुँच स्थापित हुने सुनिश्चितता, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत कोभिड-१९ संक्रमितको उपचार हुन सक्ने पूर्वाधार तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने,सबै जनताले क्रमशः कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन पाउने र पहिलो चरणको खोप लगाइसकेको व्यक्तिले निर्धारित समयभित्र दोस्रो चरणको  खोप लगाउन पाउने, तेस्रो चरण वा यसपछि आउन सक्ने संभावित संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी पूर्व तयारी गर्ने । 

संविधानको धारा ३५ ले सबै नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनपर्ने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य क्षेत्रबाट वञ्चित नगरिने हकको प्रत्याभूति गरेको र उक्त हकको कार्यान्वयन गर्न जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ जारी भई स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तरीयतको समेत सुनिश्चित गरेको सर्वाेच्चले सरकारलाई स्मरण गराएको छ ।