किन स्वास्थ्यकर्मीहरू चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन हुनपर्छ भनिरहेका छन् ?
तुलसा घिमिरे- भाद्र १९, २०७९ ०७:२० मा प्रकाशित
अ +
अ -
शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउकै लागि चिकित्सा ऐन २०७५ आयो । यसै ऐनका आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना भयो । तर आयोगले अधिकार मात्रै केन्द्रीत गरेको र अपेक्षाअनुसार काम नगरेको स्वास्थ्यकर्मीहरुको गुनासो छ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन अपूरो रहेको र यसकै कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या भइरहेको उनीहरुको आरोप छ।
ऐनले सबै विधाका स्वास्थ्य जनशक्तिलाई समेट्न नसकेको भन्दै ऐन संशोधनको माग लिएर स्वास्थ्यका १५ वटा संगठन र ट्रेड युनियन का प्रतिनिधि सरोकारवाला निकायमा धाइरहेका छन् ।
ऐनकै कारण चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सकमुखी भएको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ समितिलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेका छन् ।
उनीहरुले ऐनमा रहेका केही प्रावधान परिमार्जन नगरे चिकित्सकबाहेक अरु विधाका स्वास्थ्य जनशक्ति पलायन हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ऐन निर्माणमा सहभागी व्यक्तिहरु डा.गोविन्द केसीको माग पूरा गर्नेमा मात्रै केन्द्रीत हुँदा स्वास्थ्यका अन्य विधा ओझेलमा परेको स्वास्थ्यकर्मी ठहर छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना गर्न २०७५ सालमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाइयो । उक्त ऐनले 'चिकित्सा शिक्षा' लाई स्वास्थ्य पेशा सम्बन्धी सबै विधा र तहका शिक्षा हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेसन सम्झनुपर्छ भनी परिभाषित गरेको छ ।
यस्तै, ऐनमा स्वास्थ्य सेवाको कुनै विधामा सेवा, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्ने विशेषज्ञ सम्झनुपर्छ र सो शब्दले चिकित्सा शिक्षा विधि विज्ञलाई समेत जनाउँछ भनेर व्याख्या गरिएको छ । तर ऐनमा भएकै व्यवस्थाअनुसार आयोगले काम गर्न नसकेको र भएका व्यवस्था अपूग भएको स्वास्थ्यकर्मीहरुको ठम्याइ छ ।
साथै आयोग बनिसकेपछि स्वास्थ्यका ५ वटा काउन्सिलको क्षेत्राधिकार साँघुरिएको, काउन्सिलले गरिरहेको काम आयोगकै क्षेत्राधिकारमा परेपनि उक्त काम आयोगले प्रभावकारी ढंगबाट गर्न नसकिरहेको बुझाइ पनि उनीहरुको छ ।
आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था ऐनमा छ । शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री २ जना आयोगको सहअध्यक्ष रहनुहुनेछ भने उपाध्यक्षमा चिकित्सा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका चिकित्सकहरुमध्येबाट सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति रहने व्यवस्था हालको ऐनमा छ । तर अब त्यो व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अरु विधाका स्वास्थ्यकर्मीहरुको भनाइ छ ।
आयोग सिंगो चिकित्सा क्षेत्रको सबै विधा र तहहरुका लागि समान पहुँच र अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थापना भएको स्वायत्त निकाय रहेकाले कार्यकारी पदमा कुनै एक विधाबाट मात्र नियुक्त गर्ने प्रावधानले सबै विधाको अपनत्व आयोगले गर्न नसक्ने ठहर उनीहरुको छ । 
ऐन विभेदकारी भयो
नेपाल जनस्वास्थ्य संघका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक वसन्त अधिकारी हालको ऐन विभेदकारी भएकाले संशोधनको विकल्प नभएको बताउनुहुन्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका स्वास्थ्यको सम्बन्धित व्यवसायिक काउन्सिलमा दर्ता भएका स्वास्थ्य विज्ञमध्येबाट आयोगको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने मत अधिकारीको छ ।
समग्र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्ने महत्वपूर्ण अंग रहेकाले त्यहाँको कार्यकारी समिति, निर्देशक लगायतका पदमा (चिकित्सकमात्रै) त्यसमा पनि एक क्षेत्र (एलोपेथिक तर्फ)को चिकित्सकलाई मात्रै समेट्दा आयोग स्वास्थ्यकर्मीमुखी नभएको भनाइ उहाँको छ ।
डाक्टरलाई मात्रै विज्ञ देखे
नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियनका अध्यक्ष उज्वल कुमार शर्मा, चिकित्सा शिक्षा आयोग चिकित्सकमुखी मात्रै भइरहेको आरोप लगाउनुहुन्छ । स्वास्थ्यमा डाक्टरलाई मात्रै विज्ञ देख्ने परिपाटीले अन्य विधाका जनशक्ति विस्थापित हुन लागेको उहाँको चिन्ता छ ।
विभिन्न विधामा ४४१ वटा डिग्री रहेको स्वास्थ्यमा एउटामात्रै डिग्रीलाई आधार मानेर नीति नियम, व्यवस्था बनिरहँदा अरु स्वास्थ्यकर्मी पछि परेको जिकिर उहाँको छ ।
‘आयोगले एकीकृत चिकित्सा प्रणाली अन्तर्गत सबै तहको परीक्षा लिन्छ तर ती सबै परीक्षाको व्यवस्थापन चिकित्सकीय पद्धतिमार्फत मात्रै भइरहेको जस्तो देखिएको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यही भएर हामी भन्दैछौ आयोगमा समान रुपले नियुक्ति हुनपर्छ आयोगको काम चिकित्सकमुखी होइन स्वास्थ्यकर्मीमुखी हुनपर्छ।’
प्रश्नपत्र विज्ञानमा मात्रै केन्द्रित हुनु अन्याय
चिकित्सा शिक्षा ऐनले केही राम्रा काम गरेको भएपनि उक्त ऐन समावेशी नभएको राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ नेपालका उप-महासचिव हिमालय तिवारी बताउनुहुन्छ । आयोगले लिदै आएको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको मापदण्ड निर्धारण चिकित्सकमा मात्रै केन्द्री रहेको उहाँको गुनासो छ ।
'प्रवेश परीक्षामा आयोगले विज्ञानलाई मात्रै केन्द्रीत गरी सबै तहका प्रश्नपत्र बनाइरहेको छ । यसले गर्दा सम्बन्धित विषयमा राम्रो दखल हुँदाहुँदै पनि धेरै विद्यार्थी फेल भइरहेको तिवारी बताउनुहुन्छ ।
तिवारीका अनुसार एमपीएच, बीपीएचका प्रश्नपत्रहरु पनि विज्ञान संकायबाटै आउदा प्रवेश परीक्षामै विद्यार्थी फेल भइरहेका छन् । यदि पास भइहाले पनि उनीहरुलाई अवसर नै छैन । डाक्टर उत्पादन हुनेबाहेकका अन्य कलेजहरु बन्द हुने अवस्थामा आइपुुगेका छन् । आयोगको नेतृत्वमा चिकित्सक मात्रै रहनुले यी समस्या उब्जिएको तिवारीको निचोड छ ।
५ मध्ये एउटा काउन्सिलको मात्रै सहभागिता
नेपाल डेन्टल साइन्स हाइजिनिष्ट एसोसियनका अध्यक्ष माइकल देवकोटा, चिकित्सा शिक्षा आयोगमा ५ मध्ये एउटा काउन्सिलको मात्रै सहभागिता हुँदा समस्या निम्तिएको तर्क गर्नुृहुन्छ ।
नेपालमा नेपाल फार्मेसी काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ काउन्सिल, नेपाल आयुर्वेद काउन्सिल, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् र नेपाल मेडिकल काउन्सिल गरी ५ वटा काउन्सिल छन् । उहाँका अनुसार सबैभन्दा धेरै विधा स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदमा छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग मेडिकल काउन्सिलको दायरामा मात्रै खुम्चिएको आरोप देवकोटाको छ।
आयोग एक पक्षीय रुपमा मात्रै हुन नहुने उहाँ बताउनुहुन्छ । चिकित्सकसहित अरु विधाका जनशक्तिलाई पनि समेटेर काम गर्न सकियो भने नतिजा गुणस्तरीय आउने देवकोटाको बुझाइ छ । ‘सुरु-सुरुमा आयोगले शिक्षण संस्थाहरुको अनुगमन गरेपनि पछिल्लो समय अनुगमनमै आयोग चुकिरहेको छ । अनुगमनबिना उत्पादित जनशक्तिले गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेको तथा उनीहरुलाई काम गर्न असहज भएको हामीले पायौँ देवकोटा चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ । ’
उहाँले आफूहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा तत्काल गर्नसक्ने १२ वटा काम र ऐन संशोधनका लागि सुझाव पेश गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
नर्सलाई सधैँ उपेक्षा
नेपाल नर्सिङ संघ(नान)की सचिव प्रमिला थकाली पनि चिकित्सा शिक्षा ऐनले सबै विधालाई समेट्न नसकेको गुनासो गर्नुहुन्छ।चिकित्सकले गर्ने हरेक उपचारमा साथसाथै चाहिने नर्स, किन सधैँ उपेक्षामा पर्छन् ? भन्ने प्रश्न गर्नुहुन्छ थकाली ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन समावेशी भएको भए नर्स उपेक्षामा पर्नु नपर्ने ठहर उहाँको छ ।
आयोगबाट नर्सिङ तथा अन्य स्वास्थ्य विधाका अध्यापन गराउने कलेजहरुको अनुगमन फितलो भइरहेको भइरहेको थकाली बताउनुहुन्छ । यसो हुनुमा आयोगबाट अनुगमनमा खटिने व्यक्तिहरु दक्ष र विज्ञ नभएको आरोप उहाँको छ।
स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा पनि उस्तै
स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखा परेका विभिन्न समस्यालाई वैज्ञानिक रुपमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी सर्वसाधरण जनताको स्वास्थ्य सुविधा कायम राख्न भन्दै २०४७ सालमा ऐन जारी गरी नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को स्थापना भयो ।
परिषद्को कार्यकारी समितिमा पनि अन्य जनशक्तिलाई समेट्न नसकेको अनुसन्धानकर्ताहरुको गुनासो छ । स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्मा पनि डाक्टरलाई मात्रै विज्ञ देख्ने परिपाटी हाबी रहँदा अन्य विधाका जनशक्ति हेपिएको उनीहरुको बुझाइ छ ।
परिषदको उद्देश्य, काम, कर्तव्य र अधिकार हेर्दा आधुनिक चिकित्सा प्रणाली तथा आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीका चिकित्सकहरु मात्रै उक्त परिषदको अध्यक्षरउपाध्यक्षको लागि सक्षम हुन्छन भन्नु वैज्ञानिक र न्याय संगत नहुने तर्क गर्छन् ।
स्वास्थ्यमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नेमा करिब ९२ प्रतिशत जनशक्ति चिकित्सक बाहिरका छन् तर उनीहरु सधैं पछाडि रहेको नेपाल जनस्वास्थ्य संघका सदस्य कमल रानाभाट बताउनुहुन्छ । २०४७ सालमा स्थापना हुँदा डाक्टरको संख्या धेरै रहेपनि अहिले अवस्था फेरिएको र समयानुकुल व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
अनुसन्धान आफैमा बहुआयामिक, विविधताले भरिपुर्ण र सबै विधा र व्यावसायीको साझा क्षेत्र रहेकाले स्वास्थ्य अनुसन्धालाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित, विश्वसनीय, गुणस्तरीय, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन जनस्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, नर्सिङ्ग, प्रयोगशाला, होमियोप्याथी, अप्टोमेट्री लगायतका सम्पूर्ण विधाका स्वास्थ्यकर्मीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उहाँ तर्क गर्नुहुन्छ ।
स्वास्थ्यकर्मीहरूले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन माग गरेको विषय विस्तृतमा
तपाईँको अभिमत