अध्यादेशमार्फत १५९४ पदाधिकारी पदमुक्त, स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक फेरबदल

काठमाडौँ । सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न बोर्ड, समिति तथा संस्थानमा राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएका १ हजार ५९४ पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यस निर्णयसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायहरूमा पनि व्यापक नेतृत्व परिवर्तन भएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका बोर्ड, परिषद् र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन्। यसले स्वास्थ्य नीतिनिर्माण, नियमन तथा सेवा व्यवस्थापनसँग जोडिएका संरचनामा तत्काल असर परेको देखिएको छ।

सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई औपचारिक रूपमा पदमुक्त भएको जानकारी गराइने जनाएको छ। साथै, सेवाप्रवाहमा कुनै अवरोध नआओस् भन्ने उद्देश्यले अन्तरिम व्यवस्थासमेत लागू गरिएको छ।

नयाँ नियुक्ति नभएसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिव वा संस्थाका वरिष्ठतम कर्मचारीलाई निमित्त ९कामु० प्रमुखको जिम्मेवारी दिइने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट अस्पताल, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान तथा नियामक निकायहरूको नियमित कामकाजलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरिएको सरकारी भनाइ छ।

सरकारका अनुसार आगामी दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्रका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गर्दै योग्यता, अनुभव र प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिइनेछ। सम्बन्धित ऐन तथा नियमावलीअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताइएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले यो कदमले प्रशासनिक व्यावसायिकता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरेका छन् तर, एकैपटक ठूलो संख्यामा नेतृत्व परिवर्तन हुँदा नीतिगत निरन्तरता र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती आउन सक्ने जोखिमतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

सरकारले भने दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउने, संस्थागत सुधारलाई तीव्रता दिने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेको छ।