चुनौतीका खातैखात छन् नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा

स्वास्थ्य सेवा हरेक नागरिका लागि एकदम महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। हरेक नागरिकको उत्तिकै चासो र चिन्ताको विषय हो। जीवन मरणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने  र जन्मेदेखि मृत्युसम्म सबैले उपभोग गर्नु पर्ने सेवा भएको हुनाले स्वास्थ्य सेवा एकदमै संवेदनशील मानिन्छ। 

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जनताको नैसर्गिक अधिकार हो। नेपालको संविधान २०७२ को धारा (३५) को स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको उपधारा (१) मा 'प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन' भन्ने उल्लेख गरिएको छ।  

त्यस्तै, सोही धाराको उप-धारा (३) मा  'प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।' भन्ने व्यवस्था गरिएकोछ। संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत राखिएका यी धारा र उपधाराहरू स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच र हकका लागि अग्रगामी छलाङ नै हुन्।  

यति मात्रै हैन सन् १९४६ जुलाई २२ मा ६१ राष्ट्रका प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेको र पछि थप राष्ट्रहरुले हस्ताक्षर गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको संविधान वा मुख्य दस्तावेजमा पनि 'कुनै पनि जाति, धर्म, राजनैतिक विश्वास, आर्थिक वा सामाजिक स्थितिको विभेद नगरी प्रत्येक नागरिकले उच्चतम स्तरको स्वास्थ्य सेवा लिनु उसको मौलिक अधिकार मध्ये एक हो' भन्ने उल्लेख गरिएको छ। 

तर, स्वास्थ्य सेवाको अहिलेको वास्तविकता हेर्ने हो भने विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको र संविधानको स्वास्थ्य सम्बन्धि मौलिक हक लागू गर्ने कुरामा गम्भीर चुनौती देखिएका छन्।

विशेष गरी आधारभूत, आकस्मिक र सहज स्वास्थ्य सेवा हरेक नेपाली जनताको आवश्यकता अनुसार सुलभ ढंगले जनताको घर दैलो र हरेक गाउँ वा शहरमा पुर्‍याउन धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसै सम्बन्धमा केन्द्रित भएर नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका निम्न लिखित चुनौतीका बारेमा यस लेखमा चर्चा गरिएको छ। 

हचुवा नीति

नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख भएबमोजिम देशको व्यवस्था समाजवाद उन्मुख हो । नेपालमा अधिकांश राजनीतिक दलहरुले उल्लेख गर्ने समाजवादको नारा साकार पार्न आधारभूत एवं आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सबै नेपालीको पहुँचमा समान हिसाबले पुर्‍याउनु जरुरी छ।

समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्ने हो भने हरेक नागरिकलाई सरल र सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा राज्यले नै उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। अर्थात्, नेपालको संविधानमा लेखेबमोजिम वास्तविक समाजवादमा आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा बिनाशर्त राज्यको जिम्मेवारी हुनुपर्छ। 

शहरी क्षेत्रका अधिकांश नागरिकले निजी अस्पताल तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवा चर्को मूल्य तिरेर लिनुपर्ने अवस्थामा छ।

अर्को तिर, सरकारले ग्रामिण क्षेत्रमा आफ्ना नागरिकलाई आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा दिन सकेको छैन। कतिपय अवस्थामा सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा उपलब्ध हुन सकेको छैन। नागरिकलाई अति आवश्यक औषधी र स्वास्थ्य सेवा समेत उपलब्ध हुन नसकेा दृष्टान्त प्रशस्तै छन् । 

नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन विभिन्न मुलुकका आ-आफ्नै मोडेल छन्। नयाँ र समृद्ध नेपालको स्वास्थ्य सेवाको मोडेल के हुने यो अझै प्रष्ट छैन।

संविधानमा लेखिएको यत्तिका वर्षसम्म पनि समाजवादको परिभाषा अनुसार स्वास्थ्य सेवाको मोडल तयार हुनु त परैको कुरा त्यसमा खासै ध्यान दिएको पनि देखिँदैन ।

हरेक नेपालीलाई के-कस्तf स्वास्थ्य सेवा राज्यबाट नि:शुल्क उपलब्ध हुने, स्वास्थ्यका कुन-कुन क्षेत्र राज्यको प्राथमिकतामा पर्ने, कस्तो स्वास्थ्य उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने,  यसमा हरेक राजनीतक दलको प्रष्ट धारणा र सरकारको प्रष्ट नीति आउनु पर्ने थियो। तर, बिडम्बना अहिलेसम्म यस्तो हुन सकेको छैन। 

कमजोर व्यवस्थापन

नेपालमा सरकारी स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालहरुको व्यवस्थापन एकदमै कमजोर छ। अहिलेसम्म पनि अधिकांश सरकारी अस्पतालमा अस्पताल व्यवस्थापक वा प्रशासकको दरबन्दी नै छैन।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा जारी 'स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७' बमोजिम २५ शैय्या वा सो भन्दा बढीको अस्पतालमा एक जना अस्पताल व्यवस्थापन प्रबन्धक वा प्रशासक हुनुपर्ने प्रावधान छ।  तरपनि यो नियमको पालना धेरै कम निजी अस्पतालले मात्रै गरेका छन्।  यसैगरी विशिष्ट र केन्द्रीय अस्पतालबाहेक अरु सरकारी अस्पतालमा यो दरबन्दी नै छैन भने पनि हुन्छ। 

प्रायजसो सरकारी अस्पतालको नेतृत्वमा चिकित्सक नै हुन्छन। उनीहरु आ-आफ्नो प्राविधिक वा चिकित्सकीय क्षेत्रमा विशेषज्ञ भएपनि व्यवस्थापन वा नेतृत्व सम्बन्धी विषयमा तालिम हासिल गरेका हुँदैनन् । त्यति अनुभवी पनि हुँदैनन्।

बिरामी हेर्नुपर्ने चिकित्सकले व्यवस्थापन सम्हाल्नु परेपछि यसको नकारात्मक प्रभाव बिरामी र व्यवस्थापनमा पर्छ। अनि, सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाको बेहाल हुनेगर्छ। यो तीतो अनुभव हामी धेरैले अनुभव गरेको विषय हो।  

राजनीतिक प्रभाव र दवाव: सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्थापना, सञ्चालक समितिको गठन र नेतृत्व चयन गर्दा राजनीतिक प्रभाव प्रशस्तै देख्न सकिन्छ। सरकारी अस्पताल, मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठान वा स्वास्थ्य संस्थाहरुको कार्यकारी पदमा राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई राजनीतिक नियुक्ति दिने प्रचलन छ।

 राजनीतिक नियुक्ती पाउने व्यक्तिले संस्था र बिरामी प्रति बढी उत्तरदायी हुनु भन्दा आफूलाई जागिर दिने दलका नेता, मन्त्री वा व्यक्तिलाई बढी प्राथमिकता दिएको देख्न सकिन्छ। नेपालको कुरा गर्दा अस्पताल व्यवस्थापनमा अनुभवी र दक्ष व्यक्तिहरुले अस्पतालको नेतृत्व लिएको बिरलै देख्न सकिन्छ। 

यसको नकारात्मक प्रभाव स्वास्थ्य सेवाको धेरै क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ। आर्थिक अनियमितताका घटनाहरु हुनु, अस्पताल सञ्चालन र व्यवस्थापनमा कमी कमजोरी हुनु, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर स्तरअनुसारको नहुनु, सेवाग्राहीले सोचे अनुसारको सेवा नपाउनु आदि कारणले स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी नहुने अवस्था आउन सक्छ।  यसका लागि पनि सरकार नै जिम्मेवार हुन्छ। 

अपर्याप्त निरीक्षण, अनुगमन र मूल्यांकन  

स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सरकारले 'जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५'  र 'जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७' लागू गरी कार्यान्वयन गरेको छ।  यसका अतिरिक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनर व्यवस्थापन गर्न 'स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७' जारी गरेको छ।  

यो मापदण्डले भौतिक पूर्वाधार, जनशक्तिको व्यवस्था, अस्पताललाई आवश्यक उपकरण, व्यवस्थापन, आवश्यक सेवा र सुविधा आदि सबै समेटेको छ। यो स्वागतयोग्य कुरा हो।

तर यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ। सरकारले तोकेका मापदण्ड अधिकांश सरकारी अस्पतालले नै पुरा गरेका छैनन्। सरकार आफैँ मापदण्ड बनाउने, आफैँ लागू गर्ने, आफैँ नियमक गर्ने निकाय, मूल्यांकन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने समेत निकाय भएको हुनाले यो 'स्वार्थको द्वन्द्व' वा 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' को विषय हो।

यस्तो काम कुनै पनि सभ्य र विकसित मुलुकमा हुन सक्दैन। सरकारी अस्पतालले मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनगरे कसले कारवाही गर्ने ? के कारबाही हुने? यो निकै गम्भीर विषय हो। यसैले पनि सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुले सबै मापदण्ड पालना गर्न चासो राख्दैनन् वा पालना गर्दैनन। 

गुणस्तरमा सम्झौता

 गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनु सबै नागरिकको हक हो।  माथि उल्लेख गरेजस्तै स्वास्थ्य सेवा निकै संवेदनशील क्षेत्र हो।  तसर्थ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि देशमा मापदण्ड, निर्देशिका, नियम र कानुन बनाउनु र लागू गर्नु जरुरी हुन्छ।  

यही कुरामा सरकार, सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरु चुकेका छन्।  जतिपनि  मापदण्ड र नियमहरु  बनेका छन्, ती पर्याप्त छैनन् । बनेका पनि सबै लागू हुन सकेका छैनन्।  त्यसैले धेरैजसो अस्पतालमा सेवा र शुल्कमा एकरुपता हुन सकेको छैन।

अधिकांश निजी स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालले गुणस्तरमा ध्यान दिनु भन्दा पनि नाफा आर्जनमा मात्रै केन्द्रित छन्। कुन अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाले कस्तो सेवा दिइरहेको छ त्यो मापन गर्ने, अनुगमन गर्ने र व्यवस्थित गर्ने सरकारी संयन्त्र अति फितलो मात्रै हैन, करिब करिब निकम्मा नै छ।  

मापदण्ड, निर्देशिका, नियम र कानुन बनाएर र लागू गरेर मात्रै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी हुँदैन।  यसका लागि दक्ष र पर्याप्त जनशक्ति, आधुनिक उपकरण र औजार, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको भौतिक पूर्वाधार, कुशल व्यवस्थापन र सेवा सञ्चालन आदिको जरुरत पर्छ।

सरकारीमा मात्रै हैन निजी अस्पतालमा मापदण्ड अनुसारको जनशक्त्ति, पूर्वाधार र सेवा, सुविधा छ छैन त्यो हेर्ने स्वतन्त्र कुनै निकाय छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र यस मातहतका निकायमा पर्याप्त जनशक्ति नै छैन।  

जबसम्म नेपालका सबै अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुको मापदण्ड तोक्न, निरीक्षण, अनुगमन र मूल्यांकन स्वतन्त्र र कानूनी रुपमा अधिकार सम्पन्न नियमन निकाय गठन हुँदैन तबसम्म स्वास्थ्य संस्थाले गुणस्तरीय सेवा दिने कुरा कागजमा मात्रै सीमित हुन्छ।  

अपर्याप्त पूर्वाधार र जनशक्ति: नेपाल जस्तो विकासोन्मुख  मुलुकमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सरल, सहज र सुलभ बनाउनु निकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो।  

यसको मुख्य चुनौती भनेको जनशक्ति र पूर्वाधारको विकास र व्यवस्थापन हो। स्वास्थ्य सेवा भनेको मुलत: जनशक्ति अर्थात स्वास्थ्यकर्मीले विभिन्न प्रविधि, उपकरण र औजारको प्रयोग गरेर  सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने सेवा हो।  

नेपालको सन्दर्भमा सरकारी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि, उपकरण र जनशक्ति नै उपलब्ध हुन नसकेका समाचार बारम्बार आउँछन्। आजको एक्काइसौ शताब्दीमा यस्तो अवस्था आउनु निकै दु:खद कुरा हो। 

अहिले निजी क्षेत्रबाट पनि देशभर विशेषज्ञ र अन्य स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति उपलब्ध हुन सकेको छैन। नेपालबाट अहिले पनि हरेक वर्ष हजारौं अब्बल चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरू विदेश पलायन भएको अवस्था छ। नेपाली चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई नेपालबाट पलायन रोक्न र नेपालमा नै काम गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ।  

विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब साँढे चार प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुन्छ। यो रकम अमेरिकामा करिब सत्र प्रतिशत, युरोपियन मुलुकहरुमा करिब दश प्रतिशत, जापानमा करिब एघार प्रतिशत छ।

तसर्थ विकसित् मुलुकका तुलनामा नेपालमा निकै कम हो। तसर्थ पनि नेपालमा स्वास्थ्य सेवाका लागि पर्याप्त पूर्वाधारको विकास र विस्तार हुन सकेको छैन। 

स्वास्थ्य जस्तो  संवेदनशील क्षेत्रको चुस्त तरिकाले व्यवस्थापन र सञ्चालनगर्न र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन राज्यका सबै निकाय, स्वास्थ्यकर्मी,सम्बन्धित निकाय, व्यक्ति  र संस्थाले मिलेर योजनावद्ध ढंगले काम गर्नुको विकल्प छैन। यसका लागि तत्काल गर्नुपर्ने काम, अल्पकालीन र दिर्घकालीन योजना र बनाई लागू गर्न ढिला गर्नु हुँदैन।

(यो लेखकको निजी विचार हो यसले कार्यरत संस्थाको प्रतिनिधत्व गर्दैन । लेखक नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एण्ड रिसर्च हस्पिटलको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनु हुन्छ।)