'कोभिड - १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश स्वास्थ्यकर्मीको पक्षमा छैन'

डा.कृष्ण शर्मा पौडेल
काठमाडौं । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गर्नुभएको कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७८ प्रति अखिल नेपाल प्रगतिशिल जनस्वास्थ्यकर्मी महासंघले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष डा.कृष्ण शर्मा पौडेलले विज्ञप्ति निकालेर अध्यादेश सच्याउन माग गर्नुभएको छ ।
सतहमा हेर्दा हाल देश कोरोना महामारीबाट आक्रान्त रहेको र सोको प्रतिकार्यका निम्ति अध्यादेश ल्याइनु स्वागतयोग्य हुनुपर्ने भएपनि अध्यादेशमा भएका नीतिगत एवं संरचनागत त्रुटीहरुका कारण यसले कोरोना महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचार सम्बन्धी कार्यलाई एकीकृत, र व्यवस्थित रूपमा संचालन गर्न नसक्ने र थप समस्या खडा गर्ने ठहर महासंघको छ ।
यस अध्यादेशले कोभिड-१९ महामारीको सामना गर्न असम्भवप्राय भएको निष्कर्ष निकाल्दै महासंघले अवैज्ञानिक, तदर्थवादी, एकांकी ढंगले जारी अध्यादेश खारेज गरी स्वास्थ्य क्षेत्रका सम्बन्धित विषयविज्ञहरुको संलग्नतामा९आवश्यकता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरु समेत सहभागी गराई तुरुन्त कोभिड-१९ प्रतिकार्य रणनीति र कार्ययोजना बनाई श्वेतपत्र जारी गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
हाल विद्यमान विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ एवं संक्रामक रोग ऐन, २०२० आदिको इमान्दार प्रयोगलेनै हालको अवस्था सामना गर्न सकिन्छ भन्ने ठहर महासंघको छ ।
स्वास्थ्यका सम्बन्धित विषय विज्ञहरुको नेतृत्वदायी भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । महासंघंघले अध्यायदेशमा रहेका नीतिगत र संरचनागत रूपमा देखिएका कमजोरीहरुको चिरफार गरेको छ ।
नीतिगत
१.कुनै पनि विपद व्यवस्थापनका निम्ति पहिला सम्बन्धित विषय विज्ञहरुको संलग्नतामा त्यसको विश्लेषण सहित प्रतिकार्य योजना बनाई लागू गर्नका निम्ति आवश्यक कानून अपुग भएमा अध्यादेश ल्याइनु पर्नेमा सो सम्बन्धी कुनै ठोस नीति नै नबनाई तदर्थवादी ढंगले अध्यादेश आएको देखिन्छ,
२.यो स्वास्थ्य विपद भएकाले स्वास्थ्यको सम्बन्धित विषय विज्ञहरुको सक्रिय सहभागिता र नेतृत्वमा नीति निर्माण हुनुपर्नेमा अध्यादेशले नीतिगत रूपमै त्यस्ता विज्ञहरुको भूमिकालाई न्यूनीकरण गरेको र स्वास्थ्य महामारीलाई समेत मूलतस् सुरक्षा चुनौती भए जसरी सुरक्षाकर्मीहरुको भूमिकालाई बढी प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ,
३.विपद व्यवस्थापनका बारेमा संयुक्त राष्ट्र संघले जारी गरेको सेन्डाई फ्रेमवर्कले विपत्तिको प्रतिकार्यमा समाजका सबै तह तप्काको सक्रिय सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छ । अझ स्वास्थ्य संकटमा त झनै यो कुरा लागू हुन्छ । तर यस अध्यादेशले समाजका सबै पक्षको त छाडौं, सरकारकै सबै पक्षको भूमिका समेत समेट्न सकेको छैन । यसमा नीतिगत रूपमै स्थानीय तहको भूमिकालाई नकारिएको देखिन्छ जब कि अघिल्लो लहरको हाम्रो देशको आफ्नै अनुभवले पनि स्थानीय तहको सक्रिय सहभागिताले तुलनात्मक रूपमा कम साधन स्रोतमा समेत महामारीको सामना गर्न सकिने रहेछ भन्ने देखाएको थियो ।
४.विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ एवं संक्रामक रोग ऐन, २०२०कै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दा पुग्ने परिस्थितिमा तदर्थवादी ढंगले हतारमा अध्यादेश ल्याएको देखिन्छ ।
५.स्वास्थ्य विपद भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्नेमा अध्यादेशले उल्टो स्वास्थ्य भूमिका न्यूनीकरण गरेको देखिन्छ ।
६.यस महामारीको सामना गर्न प्रमुख योध्दा भनेका हामी स्वास्थ्यकर्मीहरुनै हौँ र अहिले पनि धेरै ठाउँमा अपर्याप्त पीपीईका बाबजूद ज्यान जोखिममा राखेर हामी काम गरिरहेका छौं तर यस्तो विषम परिस्थितिमा समेत स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्यसंस्थाहरुमा हुने आक्रमण र दुर्व्यवहार रोकिएको छैन तर यस अध्यादेशमा हामी स्वास्थ्यकर्मीहरुले लामो समयदेखि राख्दै आएको गैरजमानती हिरासतको कुरा त आएको छैननै, हाम्रो सुरक्षाका (संक्रमित भएमा उपचार, मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति लगायत)कुनै पनि नयाँ कुरा आएका छैनन्।
उल्टो जबरजस्ती स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई काममा लगाउन सकिनेू तानाशाही प्रावधान अटाउने अध्यादेशमा हाम्रो कल्याण र सुरक्षाका कुरा चाहिं अटाउन नसक्नु राज्यको स्वास्थ्यकर्मीप्रतिको खोटो दृष्टिकोण नै हो । यस्तो नीतिले कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीले महामारीको सामना गर्न उच्च मनोबलले काम गर्न नसक्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लंग छ ।
७.लकडाउन लम्बिँदै जाँदा र अस्पतालहरु कोरोना संक्रमितहरुको उपचारमा तल्लीन हुँदा अन्य रोगका लाखौँ बिरामीहरुले उपचार नपाई ज्यान जोखिममा पर्ने खतरा उत्पन्न हुँदैछ भने लामो लकडाउनका कारण आम जनजीवन निकै कष्टकर हुँदै गएको छ, नीतिगत रूपमा यसतर्फ पनि अध्यादेश मौन रहेको छ ।
८. अहिले नै कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्रीहरुको खरिदमा अनेकौं भ्रष्टाचारका समाचारहरू आइरहँदा खरिदका कार्यहरुमा प्रश्न नउठ्ने र उठाउन नपाइने र मुद्दा नलाग्नेू जस्ता प्रावधानले थप प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । महामारीको समयमा झन्झटिला खरिद प्रक्रियाहरूलाई सहज बनाउनु निश्चय पनि आवश्यक हुन्छ तर जवाफदेहिता समेत नहुनेू प्रावधानले महामारी नियन्त्रण होइन जनताले तिरेको करको दुरुपयोग हुने र उल्टो जनता जोखिममा पर्नेतर्फ पनि उत्तिकै ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।
संरचनागत रूपमा
१.निर्देशक समिति, संकट व्यवस्थापन केन्द्र लगायत नेतृत्वदायी तहमा कुनैमा पनि विषय विज्ञको सहभागितारभूमिका राखेइको छैन, यसले गर्दा तथ्य र वैज्ञानिक आधारमा नीतिररणनीति निर्माण हुने सम्भावना देखिन्न ।
२.कोभिड-१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालू का नाममा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न विभागरमहाशाखाले गर्ने काम समेत सुम्पिएको देखिन्छ जुन उक्त संरचनाको निम्ति असम्भवप्रायस् देखिन्छ । महामारीको समयमा यसरी भैरहेकै संरचनाहरुको सुदृढीकरण गरी अपुग हुने स्थितिमा नयाँ संरचना खडा गर्नु पर्नेमा उल्टो कार्य भएको देखिन्छ। यसले सरकारकै विभिन्न निकाय बीच थप द्वन्द सिर्जना गरी महाम्रीको प्रतिकार्यमा गम्भीर असर पर्ने निश्चित छ ।
३. स्थानीय तहको भूमिका अध्यादेशको कुनै संरचनामा पनि देखिन्न जब कि महामारीको रोकथाममा सबैभन्दा बढी भूमिका उक्त तहको हुने प्रष्ट छ ।
४.यस महामारीले हाम्रा अधिकांश सरकारी अस्पतालहरु अनि समग्र सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीको दयनीय अवस्था उदांगो पारेको छ । दशकौं अघि देखिको दरबन्दीले चलेको स्वास्थ्य प्रणालीमा आवश्यक जनशक्ति थप्ने एवं संस्थागत सुदृढीकरण गर्नका निम्ति यो सुनौलो मौका थियो । तर यो अध्यादेशले यसतर्फ पनि कुनै व्यवस्था गरेको देखिन्न, केवल मुनाफा हुने स्वास्थ्य सामग्री खरिदका कुरा मात्र अटाएको देखिन्छ ।
Civid-19-ordinance-press-release
हेल्थपाटी
तपाईँको अभिमत