‘सुर्तीजन्य पदार्थको कर वृद्धिमा उद्योगीको अवरोध छ’

सुर्तीजन्य पदार्थको कर वृद्धिमा उद्योगीहरूले अवरोध गर्ने गरेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । शुक्रबार राजधानीमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले आयोजना गरेको पत्रकारसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताइएको हो ।

केन्द्रका निर्देशक डा. केशवराज पण्डितले सुर्तीजन्य पदार्थको कर वृद्धि गर्न खोज्दा उद्योगीहरूले अवरोध गर्ने गरेको बताउनुभएको हो । ‘हामीले कर वृद्धि गर्न अर्थ मन्त्रालयमा सुझाव दिएका हुन्छौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यहाँ उद्योगीहरू सक्रिय भएर वृद्धि गर्न दिनुहुन्न ।’

कयौँ पटक वृद्धि गर्ने प्रयत्न गर्दा पनि आफूहरूले भनेबमोजिम कर वृद्धि गर्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।

पण्डितका अनुसार कार्यक्रमको समापन गर्दै नेपालमा सूर्तिजन्य पदार्थको न्युनीकरण र नियमन गर्न सञ्चार क्षेत्रदेखि सबै नागरिकहरूले सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाल विकास अनुसन्धान  प्रतिष्ठानका जयकुमार गुरुङले सुर्ती उद्योगहरूले करमा छलकपट गरेको बताउनुभयो । विभिन्न अध्ययन र तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुहुँदै उहाँले जोड्नै नमिल्ने कर तथा खर्चहरू जोडेर उद्योगहरूले करमा छल गरेको बताउनुभएको हो । ‘कर भनेको उत्पादित लागतमा लाग्ने हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘स्टिकरको समेत कर थपेर धेरै देखाउने गरेको देखिन्छ ।’

नेपालमा हाल सुर्तीजन्य पदार्थमा कर ४१ प्रतिशत रहेको छ, जुन दक्षिण एसियाका देशहरूमध्ये सबैभन्दा कम हो । भारतमा ५८ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ५२ प्रतिशत, बंगलादेशमा ५८ प्रतिशत र श्रीलंकामा ६७ प्रतिशत कर लगाइएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले भने न्यूनतम ७५ प्रतिशत कर सिफारिस गरेको छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्दा खपतमा कमी आउने, राज्यको राजस्व बढ्ने र दीर्घकालीन रुपमा लाखौँ जनताको स्वास्थ्य सुरक्षित हुने गुरुङले बताउनुभयो । 

स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा सूर्तीजन्य पदार्थ नियमन शाखाका निर्देशक उपेन्द्र ढुङ्गानाले नेपालमा सूर्तीजन्य पदार्थको न्यूनीकरणका लागि कर वृद्धि अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै बट्टामा प्लेन नीति, उमेर समूहअनुसार खरिद बिक्री गर्न पाउने नियमलगायत लागू गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

पछिल्लो समय औसत १७ वर्षकै उमेरमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन सुरु गर्न लागेको तथ्य रहेको ढुङ्गानाले उल्लेख गर्नुभयो । यो तथ्य निकै भयावह भएको उहाँको भनाइ थियो ।