सरोकारवालाहरु भन्छन्, ‘उद्यमीको हस्तक्षेपले सुर्ती नियन्त्रण हुन सकेन’

उद्योगीको हस्तक्षेपका कारण सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण फितलो भइ जनताले स्वास्थ्य अधिकार उपभोग गर्न नपाएको एक अध्ययनले देखाएको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले गरेको सूर्ति उद्योगी व्यवसायीको सूर्ति नियन्त्रणमा हस्तक्षेप विषयक अध्ययनले नेपालमा सूर्तिमाथि लगाइने कर दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा कमजोर रहेको देखिएको हाे। 

सूर्ति उद्यमीले सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा गरिने प्रायोजन र विभिन्न उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुलाई नदेखिने तवरले गरिने प्रायोजनका कारण सूर्ति नियन्त्रण हुन नसकेको देखिएको छ । सार्वजनिक स्थलमा खुलम्खुला धुमपान गर्ने र विद्यालयको १०० मिटर वरपर सूर्तिको विक्रिवितरण गर्न रोक लगाउने कानुन कार्यान्वयन फितलो हुनुमा सूर्ति उद्यमी व्यवसायीकै अप्रत्यक्ष हात रहेको देखिएको अध्ययनकर्ता एवम् प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका महासचिव शान्तलाल मुल्मीले जीकिर गर्नुभयाे । 

उहाँले जिल्ला तथा स्थानीय स्तरमा हुने गरेको अनुगमन झारा टार्ने खालको मात्रै भएको भन्दै यसो हुनुमा सूर्ति उद्योगीकै प्रभाव र दबाब देखिएको दाबी गर्नुभयो।  

बिहिबार सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा उद्यमीको हस्तक्षेप विषयक प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा  विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि डा.राजेस सम्वाजिराओ पाण्डवले नेपालमा तीनजनामा एकजनाले अर्थात एक तिहाइ जनताले सूर्ति सेवन गर्ने गरेको र त्यसमा पनि ५० प्रतिशत पुरुषले सूर्ति सेवन गर्ने गरेको डरलाग्दो तथ्यांक रहेको जानकारी दिनुभयो । 

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को १ दशमलव ८ प्रतिशत सूर्ति सेवनमा खर्च हुने गरेको पनि बताए । वर्षेनी २५ हजार मानिस सूर्तिकै कारण मर्ने गरेको र सूर्तिकै कारण नसर्ने रोग लागेकाहरुको मृत्यु सरदर आयुभन्दा अगावै मर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।  

राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना केन्द्रका निर्देशक सुनिलराज शर्माले सूर्तिमा कर वृद्धि गर्न सरकारलाई आफूहरुले पनि घच्घच्याइरहेको र सूर्तिरहित क्षेत्रका लागि प्रयास जारी रहेको बताउनुभयो । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले सूर्ति नियन्त्रणका लागि समयसान्दर्भिक रुपमा कानुनको परिमार्जन आवश्यक रहेकाले ७ वटा विषयमा संशोधनका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । 

दैनिक ७३ जनाको ज्यान लिने सूर्तिजन्य पदार्थको नियमन र नियन्त्रणमा उद्यमीको हस्तक्षेपकै कारण अहिलेसम्म सूर्ति नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६७ र नियमावलीमा भएको ९० प्रतिशत स्वास्थ्य चेतावनी अंकित चित्र सूर्तिको बट्टामा राख्ने प्रावधान कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सलोनी सिंहले बालबालिका र महिलाहरुले समेत सूर्ति सेवन गर्ने गरेको तथ्यांकले आफू झस्केको बताउँदै यसका लागि नीतिगत व्यवस्थालाई अझ कडाइ गर्न आफूले पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयाे ।