मेडिकल कलेजले एमबीबीएस कार्यक्रममा बढी शुल्क नलिने सहमति

एमबीबीएस कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्नाको विषयमा सरकारले मेडिकल कलेज, अभिभावक र विद्यार्थीसँग छलफल गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, काठमाडौं मेडिकल कलेज, नोवेल मेडिकल कलेज, अभिभावक एवम् विद्यार्थीहरूको सहभागिता थियो   । 

छलफलले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबीबीएस समेतका कार्यक्रमका लागि यस शैक्षिक सत्रका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्क भन्दा बढी शुल्क शिक्षण संस्थाहरूले नलिने सहमति जुटाएको छ । 

साथै,  विद्यार्थीहरूले सहज र अनुकुल वातावरणमा सिक्ने अवसर सुनिश्चित गर्न विद्यार्थीहरूको छात्रावास सम्बन्धी समस्यालाई सम्बन्धित शिक्षण संस्था तथा अभिभावक एवम विद्यार्थीहरूबीच आपसी छलफल गरी सहमतिमा निरूपण गर्ने र यस कार्यमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ । 

यसैगरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागु हुने गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमवीपीएस समेतका कार्यक्रमका लागि शुल्क निर्धारण गर्ने क्रममा कुल शुल्क अन्तर्गत विश्वविद्यालय, विषयगत काउन्सिल र शिक्षण संस्थालाई बुझाउनु पर्ने शीर्षकगत रकम समेत निर्धारण गर्ने कार्यमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले तत्काल कार्यारम्भ गर्ने निर्णय भएको छ । 

चिकित्सा शिक्षाको विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा सिट रिक्त रहने समेतका विषयलाई मध्यनजर गरी एकीकृत प्रवेश परीक्षा प्रणालीमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय छलफलले गरेको छ । 
मेडिकल कलेजहरुले आयोगले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिएपछि विद्यार्थीहरु आन्दोलित थिए ।