औषधिको मूल्य–नीति सुझाव समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदै भन्यो— हरेक दुई वर्षमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ

औषधिको मूल्य–नीति सुझाव समितिले हरेक दुई वर्षमा औषधिको मूल्य समायोजन गर्न सुझाव दिएको छ । मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई सुझाव बुझाउँदै समितिले सो सुझाव दिएको हो ।

हरेक दुई वर्षमा मूल्य समायोजनका लागि समितिले सुझाव दिएको संयोजक डा. पोषराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । 

प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री पौडेलले लामो समयमसम्म औषधिको मूल्य गहिरोसँग अध्ययन नभएको र कतिपय औषधिको मूल्य समयअनुसार बढी भएको हुन सक्ने देखिएपछि समायोजनका लागि समिति गठन गरिएको बताउनुभयो । ‘अहिलेको प्रतिवेदनमा नसमेटिएका विषयसमेत सुझाव सङ्कलन गरेर कार्यान्वयनमा लगिनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले औषधिको गुणस्तर सुधार, व्यवस्थापन र सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास छ ।’

मन्त्री पौडेलले नागरिकले उचित मूल्यमा औषधि प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन तयार पार्न क्रियाशील रहेको भन्दै प्रतिवेदनलाई पेसागत र व्यवसायिक विषय भए समेटेर कार्यान्वयनमा प्रक्रियागत ढङ्गले अघि बढ्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।

मन्त्री पौडेलले महङ्गो मूल्यमा किन्नु परिरहेको छ भने त्यसलाई अन्त्य गर्न खोजिएको भन्दै मूल्यबारे उपभोक्तालाई सुसूचित बनाउने परिस्थिति निर्माण गर्न खोजिएको बताउनुभयो ।

प्रतिवेदन बुझाउँदै संयोजक डा. पाण्डेले छिमेकको अवस्था हेरेर विज्ञ तथा सरोकारवालासँग परामर्शका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै मूल्य पारदर्शी र वैज्ञानिक होस् भन्नेमा जोड रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनुभयो ।

यसैगरी क्षेत्रगत आधारमा औषधि मूल्य समायोजनका लागि समितिले सुझाव दिएको छ ।

हाल नियमन भैरहेको, अति आवश्यक, आयातित तथा नियमनको दायरामा नपरेकालाई वर्गीकरण गरेर मूल्य समायोजनका लागि समितिले सुझाव दिएको छ । यसैगरी जेनेरिक औषधि सम्बन्धमा समेत समितिले सुझाव दिएको छ ।