लागुऔषध प्रयोगकर्तालाई मुद्दा चलाउने कि उपचार गर्ने ?

लागुऔषध प्रयोगकर्ताको स्वास्थ्य र मानव अधिकार तथा उपचार र पुनर्स्थापनाको क्षेत्रमा काम गर्ने रिकभरिङ नेपालले लागुपदार्थ सम्बन्धी समस्या स्थानीय तह र प्रदेशले हेर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । रिकभरिङ नेपाल गण्डकी प्रदेशले मंगलबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलनकाे आयोजना गरेको थियो।

हाल लागुऔषध सम्बन्धी सेवा क्न्द्रले मात्रै हेर्दा झञ्झटिलो रहेको र प्रभावकारी नभएको रकभरिङ नेपालको गुनासो छ।

प्रदेश र स्थानीय तहले लागुऔषध प्रयोगकर्ताको उपचार र पुनर्स्थापनाका लागि बजेट नछुट्याउने गरेको रिकभरिङ नेपाल गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष विकास वरुवाल क्षेत्रीले बताउनुभयो।

'स्थानीय तह र प्रदेशले कार्यक्रम नराख्दा सचेतना कार्यक्रम नभएको र सचेतना कार्यक्रम नहुँदा लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको क्षेत्रीको ठम्याइ छ।

'लागुऔषध प्रयोगकर्तामा लापरवाही बढ्दा एचआईभी संक्रमण र हेपाटाइटिस सीजस्ता समस्या पनि बढ्दो छ’ क्षेत्रीले भन्नुभयो, 'निःशुल्क उपचार र पुनर्स्थापनाका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट छुट्याउनुपर्छ। ‘संघको कार्यक्रम निस्प्रभावी रहेकाले  प्रत्येक स्थानीय तहले उपचार र पुनर्स्थापनामा काम गर्ने हो भने प्रभावकारी हुने उहाँले बताउनुभयो।

रिकभरिङ नेपालले लागुऔषध ऐन २०३३ परिमार्जन गर्न पनि माग गरेको छ । सो ऐन समयसान्दर्भिक नभएको र त्यसले तोकेको मापदण्ड जटिल र झञ्झटिलो भएको रिकभरिङ नेपाल गण्डकीका अध्यक्ष वरुवाल क्षेत्रीको भनाइ छ। ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने माग उहाँले राख्नुभयो।

क्षेत्रीका अनुसार ऐनले लागुऔषध प्रयोगकर्तालाई उपचार र पुनर्स्थापनामा लैजान भनेको छ तर व्यवहारमा भने प्रहरीले उपचार र पुनर्स्थापनामा नभई मुद्धा चलाएर दुःख दिने गरेको छ । लागुऔषध बेच्नेलाई प्रहरीले मुद्धा चलाओस्' क्षेत्रीले भन्नुभयो ‘तर प्रयोगकर्तालाई त मुद्धा चलाउनु भएन नि ! बरु उसलाई त उपचार र पुनर्स्थापनामा पो लैजानुपर्छ।’

रिकभरिङ नेपालले लागुऔषध प्रयोगकर्ताको पुनर्स्थापना तथा उपचार कार्यक्रम स्वास्थ्य मन्त्रालय वा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत राख्नुपर्ने पनि माग राय पनि राखेको छ । लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरुको सेवामा व्यवस्थापन तथा आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, लागुऔषध प्रयोगकर्ताको हेपाटाइटिस टेष्ट तथा उपचार राष्ट्रिय कार्यक्रम पनि ल्याउन आग्रह गरेको छ ।

रिकभरिङ नेपालले महिला लागुऔषध प्रयोगकर्ताका लागि विशेष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन माग गरेको छ । महिला लक्षित कार्यक्रम नहुँदा उनीहरुको उपचार र पुनर्स्थापनामा सोचेजस्तो उपलब्धी हाँसिल नभएको अध्यक्ष क्षेत्रीको जिकिर छ।

गण्डकी प्रदेशमा १९ वटा उपचार केन्द्र रहेकोमा दुई वटा महिला पुनर्स्थापना केन्द्र रहेका छन् । यी उपचार केन्द्रमा ७३० जना लागुऔषध प्रयोगकर्ताको उपचार भइरहेको छ । वार्षिक करिब २ हजार १९० जनाले उपचार सेवा लिने गरेको अध्यक्ष क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो।