सबै प्रयोगशालामा पीसीआर निशुल्क बनाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को पहिचानका लागि गरिने पीसीआर परीक्षण पूर्णरुपमा निशुल्क गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । 

यही असोज गतै सर्वाेच्चकान्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो । 

फैसलामा लक्षण भएका वा नभएका सबैको निशुल्क गर्नू भनी आदेश दिइएको छ । हाल सरकारले लक्षण देखिएका संक्रमितहरुको मात्रै निशुल्क परीक्षण गर्ने भन्दा अरुको मा शुल्क लिँदै आएको छ । 

पीसीआर निशुल्क हुनुपर्छ भन्ने रिटमा, जारी भएको परामदेश मुख्य बुँदा 

-कोभिड १९ महामारी भएको हुँदा आकस्मिक र आधारभूत सेवा सरकारी केन्द्रहरुमा निशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गर्नू ।

-कोभिड १९ महामारी भएको हुँदा आकस्मिक र आधारभूत सेवा सरकारी केन्द्रहरुमा निशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गर्नू ।
-आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ राज्यको सर्वोच्च प्राथमिकता रहेमा मात्रै नागरिकहरु स्वस्थ र सक्रिय रहन सक्छन्।

-सरकारले कोभिड सरुवा रोग हो, भनी स्वीकार गरिएबाट यसको सबै प्रकारको सेवा निशुल्क हुनुपर्ने ।

-जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ मा सरुवा रोगको सूचीमा कोभिड १९ अविलम्ब समेट्नू ।

-परीणक्ष गर्न गएको सामाजिक दुरी कायम राखी १०-१५ मिनेटमै परीक्षण गर्नु, परीक्षणका लागि रातिदेखि कुर्न बाध्य नपार्नू ।

-निजी अस्पताल नाफामूलक भए पनि महामारीको समयमा सरकार र शुल्क निर्धारणलाई मान्नू ।

-सरकारी संयन्त्रबाटै परीक्षणको दायर बढाउनु र पूर्णत निशुल्क व्यवस्था गर्नू ।

-पीसीआर परीक्षणको उद्देश्य व्यक्तिमा संक्रमण छ वा छैन भनी पत्ता लागउने हो, सरकारी संस्थानहरुले कोही 

-परीक्षण गरेन आयो भने नसोधी परीक्षण गर्नु, भिषा प्रयोजनका लागि पनि निशुल्क परीक्षण गर्नू, नेपालले अर्को देशमा कोही आउँदा संक्रमित नआओस भन्ने चाहन्छ भने अर्को मुलुकले पनि त्यो चाहनु स्वभाविक ।

 परमादेशको पूर्णपाठ