संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्ने सम्झौता : सरकार र बिरामी दुवैबाट असुली

काठमाडौं । नेपालमा कोरोना संक्रमणको सुरुवातदेखि नै सरकारले अस्पताल भर्ना भएका संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्दै आएको थियो। संक्रमितको उपचारका लागि सुरुमा केही निश्चित सरकारी अस्पताल तोकिएका थिए। 

संक्रमित संख्या बढ्दै जाँदा सामुदायिक तथा निजी अस्पतालले पनि उपचार गर्ने अनुमति पाए। सामुदायिक, निजी अस्पतालमा संक्रमितको उपचार गर्दा लिन पाउने शुल्क  पनि सरकारले तोकिदिएको छ। देशका केही निजी अस्पतालले  संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्ने भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेका थिए।

सम्झौता अनुसार उनीहरुले संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्ने र लागेको शुल्क तोकिए अनुसार सरकारबाट सोधभर्ना लिन पाउने छन् ।

यस्तै सम्झौता गरेको चितवनको एक अस्पतालले संक्रमित बिरामीसँग पनि उपचार शुल्क असुल्ने र निशुल्क उपचार गरेको भन्दै सरकारबाट पनि सोधभर्ना लिन खोजेको पाइएको छ। 

चितवनको भरतपुर पुरानो मेडिकल कलेजले यस्तो हर्कत गरेको हो। भारतीय लगानी रहेको यस मेडिकल कलेजले एक विपन्न संक्रमित बिरामीसँग जवरजस्ती रकम असुली गर्न खोजेको पाइएको छ । अस्पतालले मागेको रकम तिर्न नसक्दा ती बिरामी डिस्चार्ज हुन नसकी केही दिन अस्पतालमा नै बन्धक बन्नु पर्यो । 

यस्तो छ घटना 

चितवनको रत्ननगर नगरपालिका–१० का दोर्जे लामा स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि कार्तिक ७ गते भरतपुर पुरानो मेडिकल कलेज अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको थियो। निमोनिया लगायत कोरोनासँग मिल्दा लक्षण देखिएका कारण उहाँको पीसीआर परीक्षण गरियो। कार्तिक ८ गते आएको रिपोर्टमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। 

७० वर्षीय उहाँलाई आइसीयूमा राखेर उपचार गरियो ।संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्ने सम्झौता गरेको यस अस्पतालले डिस्चार्ज हुने बेलामा लामाको परिवारलाई ६ लाख बराबरको बिल थमायो। लामाका  परिवारले त्यति धेरै पैसा तिर्न नसक्ने बताए। परिवारले सो रकम बुझाउन नसकेपछि लामा चार दिन अस्पतालमै बस्न बाध्य भए। 

बिरामीका आफन्तलाई दिइएको बिल अस्पतालको आधिकारिक बिल देखिँदैन ।  एक खाली कागजमा प्रिन्ट गरेर बिल दिइएको छ । यो हेर्दा अस्पतालले बिरामीसँग छुट्टै असुली गर्न खोजिएको भन्रे अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ। 

उनको उपचारमा खर्चको बिल ६ लाख ४ हजार रहेको देखिन्छ। यसमा त्यस अस्पतालले १४ दिनको चाँही सरकार तिर्छ भनी २ लाख १० हजार घटाएका थिए। बिरामीको उपचारकै क्रकमा ४५ हजार अस्पतालले असुल गरिसकेको देखिन्छ। 

यस बाहेक बाँकी करिब साँढे तीन लाख रुपैयाँ तिरेपछि मात्रै बिरामी डिस्चार्ज गर्ने भनी अस्पताल प्रशासनले बिरामीका आफन्तलाई जानकारी गराएको थियो। 

आफन्त सो रकम तिर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्। निक्कै ठूलो रस्साकस्सी पछि लामालाई मंसिर ५ गते डिस्चार्ज गर्न सफल भएको स्थानीय विद्यार्थी नेता सरोजध्वज भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति तथा योजना महाशाखा प्रमुख डा.गुणराज लोहनी लगायतको पहलपछि शुल्क नबुझाई डिस्चार्ज गर्न अस्पताल सहमत भएको भण्डारीको भनाइ छ। 

नीतिमा के छ ?

कोभिड–१९ महामारीको सन्दर्भमा कोभिड तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि अन्तरिम निर्देशिका २०७६ अनुसार यस अस्पताल कोभिड अस्पतालको सूची समावेश छ ।

यस अनुसार उसले संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्ने र सो रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग माग गर्ने सम्झौता गरिएको हुन्छ। 

यसबीचमा निशुल्क उपचार गराउँदै आएका सरकारी अस्पतालमा पनि विपन्नबाहेक संक्रमितको उपचारमा शुल्क लाग्ने नीति सरकारले अगाडी सारेको थियो। सर्वोच्च अदालतले संक्रमितको परीक्षण र उपचार  निशुल्क गर्न आदेश दिएपछि सरकारले पहिलेदेखि निशुल्क उपचार हुने सबै अस्पतालले सोही अनुसार उपचार गर्न निर्दशन दियो र पहिले जस्तै उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने जानकारी गरायो ।

यस निर्देशनमा सरकारले कोही रकम तिर्न सक्षम व्यक्तिले तिर्न चाहेमा भने लिन पाउने  र बीमा गरिएको भए सोही रकमबाट अशुल्ने नीति अगाडी ल्यायो। 

सो अनुसारको निर्देशन पालना नगरी केही अस्पतालले शुल्क लिएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंसिर ३ गते देशभरका सबै कोभिड अस्पताललाई सम्बोधन गर्दै पत्र लेखेको छ। निशुल्क उपचार गर्ने सबै कोभिड अस्पतालको सोध भर्ना गर्ने र सो अनुसार नगरी संक्रमितसँग रकम असुल्ने अस्पताललाई कारबाही गरिने ब्यहोरा पत्रमा छ। 

कोभिड अस्पतालको रुपमा सूचिकृत भरतपुर पुरानो मेडिकल कलेजले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको सम्झौता र मन्त्रालयको निर्देशनको वेवास्ता गर्दै संक्रमितसँग रकम असुल्न खोजिएको देखिएको छ। 

मन्त्रालय र अस्पतालको आ–आफ्नै दावी

यस घटनाका बारेमा बुझ्दा पुरानो मेडिकल कलेज अस्पतालले मन्त्रालयले आफूहरुलाई १४ दिनको मात्रै सोधभर्ना दिने भनेको दावी गरिरहेको छ। आफूहरुलाई मन्त्रालयले १४ दिनपछिको रकम नदिने भनेकाले नै बिरामीसँग बाँकी रकम असुल्न खोजिएको अस्पतालका अधिकारीहरुले दोहोर्‍याइरहेका छन् ।

सामान्य लक्षण देखिएका संक्रमित बिरामीको १४ दिनको खर्च मात्रै मन्त्रालयले व्यहोर्ने भने पनि जटिल बिरामीको हकमा दिन नतोकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले तोकेअनुसार जटिल बिरामीको उपचार शुल्कको सोध भर्ना सबै कोभिड  अस्पताललाई गरिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतम बताउनु भयो। 

आइसीयू तथा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने संक्रमित बिरामीको यति दिनको मात्रै शुल्क दिन भनेर मन्त्रालयले कहीँ कतै नभनेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभएको छ ।

सरकारसँग निशुल्क उपचार गर्छु भनी सम्झौता गरेका अस्पतालले संक्रमितसँग रकम अशुल्न नपाउने गौतमले स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारले निशुल्क उपचार गर्नू, सोधभर्ना गर्छ भनेर निर्देशन दिँदा पनि केही कोभिड अस्तपालले शुल्क लिइरहेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले त्यसो नगर्न भन्दै पत्र पठाएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। 

यो केसलाई हेर्दा केही अस्पतालले बिरामीसँग पनि असुल्न गर्ने र सरकारसँग पनि सोधभर्ना माग्ने गरिरहेको आशंका स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ। त्यसो गरिएको पाइएमा छानबिन गरी कारबाही गरिने प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो।