उपभोक्ता अदालतको फैसलापछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुनसक्ने सम्भावित असरहरू

उपभोक्ता अदालतको फैसलाले स्वास्थ्य सेवा र यसका क्षेत्रहरूमा पारेका सम्भावित असरहरूबारे नेपाल चिकित्सक संघ (NMA) का महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। हेल्थपाटीसँगको कुराकानीमा उहाँले फैसलाका कारण चिकित्सक तथा अस्पतालहरू निरुत्साहित भएको जनाउनुभयो । 

पेसागत परिषद्हरूलाई बाइपास: डा. तिवारीका अनुसार पत्रकारिता र कानुनजस्ता अन्य पेसाहरूका लागि आफ्नै परिषद्हरू (जस्तै: प्रेस काउन्सिल, बार काउन्सिल) भए पनि, उपभोक्ता संरक्षण ऐनले चिकित्सकहरूविरुद्ध सीधै उपभोक्ता अदालतमा उजुरी दिन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ, जसले नेपाल मेडिकल काउन्सिल (NMC) लाई बाइपास गर्छ। उहाँ जोड दिनुहुन्छ कि NMC नेपाल सरकारले नै गठन गरेको एउटा विशेषज्ञ निकाय हो, जसमा उपभोक्ताको प्रतिनिधित्वका लागि सरकारद्वारा मनोनित एक जना वकिल पनि हुन्छन्। सर्वोच्च अदालतले समेत मेडिकल केसहरूमा NMC को विज्ञ राय लिने गरेको अवस्थामा उपभोक्ता अदालतले किन त्यसो गर्दैन भनेर उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ।

डा. तिवारीले उठाउनुभएका मुख्य सवालहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवालाई "वस्तु" को रूपमा परिभाषित: डा. तिवारीले उपभोक्ता संरक्षण ऐनले "सेवा" को परिभाषामा स्वास्थ्य सेवालाई समेत समावेश गरेकोले बिरामीलाई "वस्तु" र स्वास्थ्यकर्मीलाई "कारखाना" जस्तो बनाएको बताउनुहुन्छ।

असमानुपातिक दण्ड र क्षतिपूर्ति: उहाँ चिकित्सकहरूलाई अत्यधिक ठूलो क्षतिपूर्ति (कहिलेकाहीँ करोडौँमा, जस्तै: ५० लाख वा ४ करोड ५० लाख) मागिने गरेको उल्लेख गर्नुहुन्छ। उहाँ यसलाई सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुँदा दिइने ५ लाख रुपैयाँको क्षतिपूर्तिसँग तुलना गर्नुहुन्छ।
ऐनमा म्याद गुज्रेको औषधि प्रयोग गरेमा अधिकतम ५ लाखसम्म जरिवाना तोकिएको भए पनि, चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीका लागि भने कुनै अधिकतम सीमा तोकिएको छैन । उहाँले मेडिकल शिक्षामा सरकारले सबैभन्दा धेरै लगानी गर्ने (MD/MS को शुल्क ४३ देखि ४८ लाख) र सरकारी चिकित्सकको सुरुवाती तलब मासिक ४८,७३७ रुपैयाँ मात्र हुने गरेको बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार यति ठूलो क्षतिपूर्तिले चिकित्सकहरूलाई "शोषणकारी" को रूपमा चित्रित गरेको देखिन्छ।

चिकित्सा अभ्यासको जटिलता: डा. तिवारी जोड दिनुहुन्छ कि चिकित्सा अभ्यास "कालो र सेतो" (ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट) जस्तो सरल हुँदैन। उहाँ भन्नुहुन्छ कि मानवीय शरीरको जटिलता र भिन्नताका कारण उपचारका परिणामहरू सधैं अपेक्षित हुँदैनन्। उत्कृष्ट हेरचाहका बाबजुद पनि जटिलताहरू, औषधिको साइड इफेक्ट वा रोगको स्वाभाविक प्रगति हुन सक्छ। उहाँ ज्वरो आएको, रक्तचापको औषधि खाएको व्यक्तिलाई हार्ट अट्याक वा स्ट्रोक भएको, वा सेफ्ट्राजन जस्ता औषधिका सम्भावित साइड इफेक्टका उदाहरण दिँदै चिकित्सकले सधैं बिरामीको भलो नै चाहेको बताउनुहुन्छ।

न्यायाधीशको जवाफदेहिताको अभाव: उहाँ तल्लो अदालतका न्यायाधीशहरूको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउनुहुन्छ, यदि उनीहरूको फैसला उच्च अदालतले उल्टाएमा चिकित्सक वा कुनै पीडितलाई हुने मानसिक तनावको क्षतिपूर्ति कसले दिने ?

उपभोक्ता अदालतका फैसलाका कारण स्वास्थ्य सेवा र यसका क्षेत्रहरूमा पर्ने सम्भावित असरहरू:
स्वास्थ्यकर्मीमा निरासा र त्रास: यी फैसलाहरूले चिकित्सक र अस्पतालहरूलाई निरुत्साहित गरेको छ र उनीहरूमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ। चिकित्सकहरूले आफ्नो सर्वोत्तम प्रयासका बाबजुद पनि कुनै प्रतिकूल परिणाम आएमा गम्भीर दण्डको भयका कारण स्वतन्त्र रूपमा अभ्यास गर्न नसक्ने महसुस गर्छन्। यो डरले गम्भीर बिरामीहरूको उपचार गर्न पनि हिचकिचाहट हुन सक्छ।

ब्रेन ड्रेन (पलायन) मा वृद्धि: सुरक्षाको कमीको धारणा, उच्च शैक्षिक लागत र कम तलबका कारण नेपालबाट चिकित्सकहरूको पलायन (ब्रेन ड्रेन) उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। डा. तिवारीले यो प्रवृत्ति यति गम्भीर भएको उल्लेख गर्नुभयो कि स्वास्थ्यमन्त्रीले समेत नेपाली चिकित्सकहरू गएका देशहरूबाट रोयल्टी सङ्कलन गर्ने कुरा उठाउनुभयो।

रक्षात्मक चिकित्सा (Defensive Medicine) को अभ्यास: मुद्दा र अत्यधिक क्षतिपूर्ति मागबाट आफूलाई बचाउन, चिकित्सकहरूले अनावश्यक र अत्यधिक परीक्षणहरू गराउने वा आवश्यकताभन्दा बढी औषधिहरू सिफारिस गर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ। यसलाई "रक्षात्मक चिकित्सा" भनिन्छ, जसले सर्वसाधारणका लागि स्वास्थ्य सेवाको लागत बढाउँछ।

चिकित्सक-बिरामी सम्बन्धमा ह्रास: बिरामीलाई "वस्तु" र चिकित्सकलाई "कारखाना" को रूपमा हेर्दा, चिकित्सक-बिरामी सम्बन्धमा आवश्यक विश्वास र संवेदनशीलतामा कमी आउन सक्छ।

सेवाको गुणस्तर र पहुँचमा कमी: यदि चिकित्सकहरूले काम गर्न चाहेनन् वा पलायन भए भने, आम जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच गुमाउनेछन्। साथै, मुद्दाको डरले गर्दा चिकित्सकहरू चुनौतीपूर्ण केसहरू वा आपतकालीन सेवाहरू प्रदान गर्न कम इच्छुक हुन सक्छन्, विशेषगरी सरकारी अस्पतालहरूमा जहाँ उनीहरू पहिले नै धेरै बोझमा छन् ।

पेसागत निकायहरूलाई कमजोर पार्नु: उपभोक्ता अदालतले नेपाल मेडिकल काउन्सिलजस्ता विज्ञ चिकित्सा निकायहरूलाई बाइपास गर्नुले सरकारले नै स्थापना गरेका यी नियामक निकायहरूको अधिकार र उद्देश्यलाई कमजोर पार्छ।

डा. तिवारीले सरकारी निकायहरूबीच, विशेषगरी उपभोक्ता अदालत र नेपाल मेडिकल काउन्सिलबीच, एकअर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्ने र पारस्परिक मान्यता हुनुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई विचाराधीन मुद्दाहरूलाई छिटो समाधान गर्न थप सक्रिय (प्रोएक्टिभ) हुनुपर्ने सुझाव दिँदै त्यस्ता मुद्दाहरू उपभोक्ता अदालतसम्म नपुगून् भन्ने आशय व्यक्त गर्नुभयो ।