ऐनविपरीत २१ मेडिकल कलेजलाई पिसिएल नर्सिङमा भर्ना अनुमति

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)ले चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत २१ वटा शिक्षण संस्थालाई पिसिएल नर्सिङको भर्नाका लागि अनुमति दिएको पाइएको छ । विश्व विद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका मेडिकल कलेजहरुले पिसिएल नर्सिङ कार्यक्रम राख्न नपाउने व्यवस्था भएपनि सिटिइभिटिले ऐन कुल्चेर आवेदन खुलाएको हो । 

आयोगका सदस्यसचिव एवं प्रवक्ता भोजराज काफ्लेले चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू भएको ५ वर्षभित्र विश्व विद्यालयहरुले प्रमाणपत्र तहको कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख भएकाले सिटिइभिटीले ऐन बाहिर रही भर्ना अनुमति दिन नपाउने जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले ऐन विपरीत अनुमति दिइएका मेडिकल कलेजहरुलाई भर्ना सूचीबाट हटाउन निर्देशन दिने निर्णय आयोगले गरिसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सिटिइभिटीले निकालेको भर्ना सूचीबारे  निर्णय गर्न आज आयोगको बैठक बसेको थियो । 

२०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएको थियो । आफ्नै सय बेडको अस्पताल हुने मेडिकल कलेजले मात्र नर्सिङको पठनपाठन गराउन पाउने, पीसीएल र स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रम एउटै शिक्षण संस्थाले सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था ऐनमा छ । 

तर  ऐन लागू हुनुभन्दा अगाडि नै पिसिएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका कलेजहरुलाई २ वर्षको अवधि दिई २०७७ साल साउन देखिनै पिसिएल नर्सिङ कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय आयोगले गरिसकेकाे थियो ।

यो अवस्थामा सिटिइभिटिले अटेर गरेर ऐन उल्लंघन गरि विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका मेडिकल कलेजलाई पनि भर्नाको अनुमति दिएको आयोगको भनाइ छ । आयोगका अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनले तोकेको मापदण्ड पुगेका २४ वटा मात्रै कलेज भएपनि सिटिइभिटीले ४५ वटामा भर्ना खुलाएको छ । 

प्रमाणपत्र तह विद्यालय तह (कक्षा १२) सरह भएकाले विश्व विद्यालय र विद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम एउटै हुन नसक्ने निष्कर्षसहित पिसिएल नर्सिङ कार्यक्रम विश्वविद्यालयमा सञ्चालन गर्न नहुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको थियो । ऐन आएपछि विश्वविद्यालयमा पीसीएल तहको पढाइ खारेज भइसकेको छ । 

सीटीईभीटीले ४५ कलेजमा काेटासहित १ हजार ६२० जना विद्यार्थीका लागि नर्सिङ अध्ययन गर्न आवेदन खुलाएकाे छ। तर कोटा सिटिइभिटीले नभई आयोगले कलेजको संरचना र पूर्वाधारअनुसार तोक्न पर्ने व्यवस्था रहेको प्रवक्ता काफ्लेको भनाइ छ । ४५ वटा शिक्षण संस्थामा ४०, ४ वटामा २० जनाको दरले विद्यार्थी पढाउने भनिएको छ । निजी कलेजमा ४० तथा आंगिक र साझेदारीमा सञ्चालित कलेजमा २० जनाका दरले कोटा तोकिएको छ।