स्वास्थ्य सुधारमा सरकारको जोडः  १०० बुँदे कार्यसूचीमा ६ प्राथमिक कार्यक्रम सार्वजनिक

काठमाडौं, १५ चैत । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारअन्तर्गत १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।

हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका चार निर्णयमध्ये एकअनुसार आज सार्वजनिक गरिएको कार्यसूचीमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, पारदर्शिता र गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित ६ महत्वपूर्ण कार्यक्रम समेटिएका छन्।

सरकारले सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा विपन्न तथा वेवारिसे बिरामीका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत शैय्या अनिवार्य रूपमा छुट्याउने व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। यसले उपचारबाट वञ्चित हुने जोखिममा रहेका नागरिकलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारी अनुगमनका लागि ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’ विकास गरी ३० दिनभित्र देशभर सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। उक्त पोर्टलमार्फत अस्पतालमा उपलब्ध सेवा र शैय्या उपयोगको अवस्था रियल टाइममै हेर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ।

त्यसैगरी बिरामीको उपचार इतिहास, रेफरल तथा फलोअप व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत डिजिटल प्रणाली विकास गरिने भएको छ। यसले विभिन्न अस्पतालबीच सूचनाको आदानप्रदान सहज बनाउँदै उपचारको निरन्तरता कायम राख्न सहयोग गर्ने विश्वास सरकारको छ।

सरकारी अस्पतालहरूमा सेवा सुधारलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, व्यवहार, सरसफाइ तथा सेवा गुणस्तरको अनुगमन अनिवार्य बनाइने भएको छ। हाजिरी अनुगमन, कन्डक्ट रिभ्यु र क्लिननेस अडिटजस्ता प्रणाली एक साताभित्र लागू गरिने जनाइएको छ।

अस्पताल फार्मेसीहरूमा औषधिको मौज्दात र मूल्य पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणाली स्थापना गरिनेछ, जसलाई तीन महिनाभित्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने लक्ष्य राखिएको छ। यसबाट औषधिको कृत्रिम अभाव र मूल्य अनियमितता नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तै सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय औषधि किफायती मूल्यमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालन कार्यक्रम पनि कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ।

सरकारले यी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई थप पारदर्शी, गुणस्तरीय र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।