सरकारलाई सर्वाेच्चको प्रश्न : काेराेना परीक्षण निशुल्क किन नगरेको ?

काठमाडौं । मौलिक हकअन्तर्गत पीसीआर परीक्षण निशुल्क हुनुपर्ने मागसहित दाबी रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिनेकि नदिने भन्ने छलफलका लागि विपक्षीलाई झिकाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले असोज ८ गते बिहीबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

कोभिड १९ सरुवा रोग भएको र सरुवा रोगको उपचार निशुल्क हुने जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ काे दफा ३(४)(ग) को व्यवस्थाबमोजिम पीसीआर परीक्षण निशुल्क हुनुपर्ने निवेदनमा दाबी लिइएको छ । बहसमा ब‍ोल्ने कानुन व्यवसायीहरुले संविधान र कानुनले मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरेको अधिकारलाई सरकारले वञ्चित गर्न नसक्ने तर्क गरेका थिए ।

संविधानको धारा ३५ मा मौलिक हकभित्र स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ, उक्त धारामा आधारभूत र आकस्मिक सेवा निशुल्क हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै संविधानमा समानताको हकले कानुनका दृष्टिकोणले सबै नागरिक समान हुने व्यवस्था गरिएको छ । पीसीआर परीक्षण राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, न्यायाधीशहरु सांसद, कर्मचारीहरुको निशुल्क परीक्षण भइसकेको छ ।

रिटमाथि वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, डाक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु पंकजकुमार कर्ण, सूर्यबहादुर वली, खिमानन्द अधिकारी, राजेन्द्र महर्जन, लोकेन्द्र ‍ओली, केशरजंग केसी, हरिप्रसाद दाहाल, वीरभद्र जोशीले बहस गरेका थिए । न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आदेश दिएको अधिवक्ता लोकेन्द्र ‍ओलीले जानकारी दिनुभयाे।