मणिपाल अस्पतालले करोडौं कर तिर्न बाँकी, हिसाब नै गोलमाल

पोखरास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालले पोखरा महानगरपालिकालाई तिनुपर्ने ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व नतिरेको पाइएको छ। अस्पतालले घरजग्गा, नक्सापास, सम्पत्ती करलगायत महानगरलाई बुझाउनुपर्ने राजश्वबाट पन्छिदै आएको छ।

लामो समयदेखि मणिपाल शिक्षण अस्पतालले तिर्नुपर्ने कर नतिरेपछि महानगरको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत उक्त कुरा उठाएको छ ।

प्रारम्भिक अध्ययनमा मणिपालले ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व तिर्न बाँकी देखिए पनि हिसाबकिताब नै गोलमटोल रहेको सार्वजनिक लेखा समिति संयोजक झपट रानाभाटले जानकारी दिनुभयाे। 

‘मणिपालसँग धेरै विषय जोडिएका रहेछन्। बाँकी राजश्वहरु पनि लामो समयदेखि नतिरेको पाइयो,’ रानाभाटले भन्नुभयो, ‘किन र के भएर भइरहेको छ अध्ययन हुन जरुरी छ।’

महानगरलाई कहिलेदेखि कति राजश्व तिर्न बाँकी रहेको भन्ने विषयमा महानगरसँग लिखित सूचना मागिएको थियो। तर, लिखित सूचना माग गर्दासमेत महानगरले बक्यौता रहेको रकमबारे स्पष्ट जवाफ दिन सकेन। बरु कर बक्यौता देखिएको र उठाउन महानगरले ‘रेडिमेड’ जवाफ फर्कायो ।

महानगर स्रोतका अनुसार मणिपालले दशक अघिबाटै करमा अनियमितता गर्दा आएको देखिन्छ। तर, कति बाँकी छ भन्नेबारे महानगरसँग हिसाबकिताब नै छैन। मणिपालसँग असुल गर्नुपर्ने राजश्वको यथार्थ तथ्य नराख्दा विवाद बढ्दै गएपछि महानगरले अहिले हिसाब पत्ता लगाउन समिति नै गठन गरेको छ।

राजश्व परामर्श समिति सदस्यसमेत रहनुभएका पोखरा १६ का वडाध्यक्ष अमृत शर्मा तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। समिति माघ महिनामा गठन भएको थियो।

एक हप्ताभित्र मणिपालको सम्पूर्ण बक्यौता रकमबारे यथार्थ जानकारी बाहिर ल्याउने राजश्व महाशाखा प्रमुख झंकनाथ पौडेलले सुनाउनुभयो। 

‘अहिले समितिले अध्ययन गरिरहेको छ।एकहप्ताभित्र सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर दिन्छौँ’ पौडेलले भन्नुभयो।

राजश्व परामर्श समिति संयोजकसमेत रहनुभएकी महानगर उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले समितिले बक्यौता रकमबारे अध्ययन प्रतिवेदन बाहिर ल्याइसकेपछि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो। 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नेतृत्वमा मणिपाल व्यवस्थापनसँग वार्ता गर्न राजश्व परामर्श समितिले निर्णय गरेको उपप्रमुख गुरुङले बताउनुभयो । 

‘विगत वर्षहरुमा केहीकेही त आइराखेको छ। यो पटक पनि‘ पत्रचार गइराखेको छ’ गुरुङले भन्नुभयो,  ‘अस्ति राजश्व परामर्श समितिको बैठक बसेर एक पटक हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसेर कुरा गर्ने र त्यो पछि के रिपोर्ट आउँछ त्यसपछि हामीले कुरा गर्ने भनिएको छ ।’ 

कति तिर्नुपर्ने महानगरले जानकारी दिएन

मणिपाल शिक्षण अस्पतालका निर्देशक कृष्णमोहन श्रेष्ठले भने महानगरलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकमबारे आफूहरुले पनि खोजि गरिरहेको बताउनुभयो । आफूहरु बक्यौता राजश्व तिर्न तयार रहेको तर, त्यसका लागि महानगरबाट सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्ने उहाँको माग छ ।

 ‘हामीले त तिर्छौं भनेर भनिराखेकै छौं ।हामीलाई बक्याैता रकमबारे एकीन जानकारी त दिनुप¥यो नि ’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘यो हाम्रो कारण होइन, महानगरकै कारण विलम्ब भइराखेको हो।’

उहाँले महानगरले बक्यौता रकमबारे लिखित प्रमाण पेश गरे आफूहरु तिर्न तयार भएको सुनाउनुभयो।  

भारतीय लगानीमा सन् १९९४ मा खुलेको मणिपाल काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेको छ । मणिपाल समूहले ४९ वर्षसम्म करिब १९३ रोपनी जग्गा उपभोग गर्न पाउने सरकारसँग सम्झौता थियो ।

तर, सम्झौता म्याद बाँकी छँदै ०७८ भदौमा बतास अर्गनाइजेसनका आनन्दराज बता र अटोवेजका नारायण पौडेलको ‘बपौ’ समूहलाई बिक्री गरेर बाहिरिएको थियो । अहिले अस्पतालको व्यवस्थापन नेपाली समूहले नै हेर्दै आइरहेको छ ।