आवासीय चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्ता समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
निजी मेडिकल कलेजहरु स्नातकोत्तर तहका लागि स्वमूल्यांकन फारम भर्न तयार
हेल्थपाटी - मंसिर ०९, २०८१ २०:३१ मा प्रकाशित
अ +
अ -
चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत स्नातकोत्तर तह (पिजी)को एमडीरएमएस अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकहरुलाई सरकार सेवाका आठौं तहका मेडिकल अफिसर सरह निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने विषयको समस्या समाधानको जिम्मा दुई मन्त्रीलाई दिइएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५ औं बैठकमा आयोगका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगका सहअध्यक्ष समेत रहनुभएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईलाई समस्या समाधानको जिम्मा दिनुभएको छ ।
बैठकमा निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट अहिलेकै शुल्क कायम रहेको अवस्थामा आठौं तहका मेडिकल अधिकृत सरह तलब भत्ता दिन नसकिने र स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्र पछि आयोगले गरेको निर्णयमा आयोग र नेपाल चिकित्सक संघले आठौं तह सरह भत्ता हुनुपर्ने अडान नछाडेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दुई मन्त्रीलाई समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
छलफलमा निजी मेडिकल कलेजहरुको संस्था एसोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्षा डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले निजी मेडिकल कलेजहरुसँग छलफल नै नगरी एकतर्फी रुपमा आयोगले निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्णयका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आयोगले एकतर्फी पेलेर गएका कारण पिजीका लागि स्वमूल्यांकन फारम नभरेको पनि बताउनुभएको थियो ।
बैठकमा चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीले पिजी गर्ने आवासीय चिकित्सक भनेको कक्षामा बसेर पढ्ने विद्यार्थी जस्तो नभई अस्पतालमा काम गरेर सिक्ने जनशक्ति भएकाले निर्वाह भत्ता मेडिकल अधिकृत सरह नै हुनुपर्ने अडान राख्नुभएको थियो ।
यसैबीच निजी मेडिकल कलेजहरु स्नातकोत्तर तहका लागि स्वमूल्यांकन फारम भर्न तयार भएका छन्। पीजीका विद्यार्थीहरुलाई दिनुपर्ने भनिएको निर्वाह भत्ताका विषय फारममा अनिवार्य भर्नु नपर्ने भएपछि उनीहरु स्व -मूल्यांकन फारम भर्न तयार भएका हुन् ।
मेडिकल कलेजहरुले आफ्नो कलेजमा विषयगत आधारमा सिट संख्या प्रस्ताव गर्दै स्वमूल्यांकन फारम भर्ने व्यवस्था रहेको छ। उक्त फारम भरेपछि आयोगले ती कलेजहरुको अनुगमन र निरीक्षण गरेर विषयगत आधारमा सिट निर्धारण गर्नेछ।
तपाईँको अभिमत