अब गल्तीअनुसार चिकित्सकलाई कारबाही हुने, संशोधन हुँदै नियमावली

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले छिटो छरितो निर्णय लिनका लागि चिकित्सकको व्यवसायिक आचार संहितासहित ऐन नियमावली संशोधनको प्रस्ताव पेश गरेको छ।

मेडिकल काउन्सिल नियमावली–२०२४ को अनुसूचीमा हेरफेर गर्न काउन्सिलले स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई प्रस्ताव पेश गरेको हो। 

प्रस्तावित चिकित्सकको आचारसंहिता व्यवस्था अनुसार अब दर्तावाल चिकित्सकबाट बिरामी र बिरामीका सदस्यहरुमाथि गल्ती भए चिकित्सकलाई कसूर अनुसार सजाय हुनेछ। 

कुनै गल्ती ठहरीएमा काउन्सिलले  चिकित्सकलाई गल्ती अनुसार कारबाहीको व्यवस्था गर्न लागेकाे छ। 

सचेत गराउने, चेतावनी दिने, निलम्बन गर्ने वा काउन्सिलको दर्ता खारेजसम्मको व्यवस्थासहित नियमावली संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। 

हालको नियमावलीमा चिकित्सकबाट आचारसंहिताविपरीत काम भए सिधै निलम्बनको सजाय तोकिएको थियो। 

यस व्यवस्थाले काउन्सिललाई उजुरीको सम्बोधन गर्न असहज र समय लाग्ने भएकाले आचारसंहितामा केही व्यवस्थाहरु थप गरी नियमावली संशोधनको  प्रस्ताव गरिएको रजिष्ट्रार डा.कृष्णप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। 

हालको नियमावलीमा चिकित्सकको आचारसंहिताबारे खस्रो ढंगले उल्लेख गरिएको उहाँको भनाइ छ। 

हालसम्म काउन्सिलमा परेको उजुरीको अध्ययन गर्दा सबै मुद्दामा चिकित्सकलाई निलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि नदेखिएको उहाँले बताउनु भयो।

अहिलेको नियमावलीमा चिकित्सक दोषी ठहरिएमा २ वर्षसम्म निलम्बन गर्ने र आचरण सुधारेमा २ वर्षपछि फेरि काउन्सिलमा दर्ता हुन पाउने प्रावधान छ।

तर धेरैजसो मुद्दा चिकित्सकलाई सचेत गराएमात्रै पुग्ने देखिएको रजिष्ट्रार अधिकारी बताउनुहुन्छ। 

यसैलाई ध्यानमा राखी निज चिकित्सकलाई थप तालिम दिई कार्यक्षेत्रमा फर्कन र्मौका दिन सकिने गरी संशोधनको प्रस्ताव पेश गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। 

काउन्सिल आफैँमा अख्तियार प्राप्त निकाय भएपनि यसले गरेका काम कारबाहीबारे अदालत तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रश्न उठ्न  सक्छ। 

यसले गर्ने निर्णय र कारबाही कानूनी  विधि र  प्रक्रिया अनुसार गर्नुपर्ने रजिष्ट्रार अधिकारीले स्पष्ट पार्नुभयो। 

यदि उपचारका क्रममा चिकित्सकबाट गल्ती भएमा पीडित पक्षको माग फौजदारी, क्षतिपूर्ति र चिकित्सकलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रकृतिका हुन्छन्।

जसमध्ये काउन्सिलको कारबाही अधिकारमा चिकित्सकलाई कारबाही गर्ने मात्र पर्छ। यदि काउन्सिलको निर्णयमा चित्त नबुझे पीडित पक्ष अदालत  जानसक्छ। यद्यपी पीडित पक्ष काउन्सिलमा नगई  सिधैं अदालतमा पनि उजुरी गर्न सक्छ। 

काउन्सिलमा चिकित्सविरुद्ध उजुरी परे सुनुवाइ गर्न ठाउँ तोक्ने र मुद्दाको प्रकृतिअनुसार अघि बढ्न सजिलो हुने रजिष्ट्रार अधिकारीको दाबी छ। 

कुन गल्तीमा चिकित्सकलाई कस्तो कारबाही ?  (संशोधनका लागि प्रस्तावित नियमावलीमा)

काउन्सिलमा दर्ता भएको दर्तावाल चिकित्सकलाई सचेत गराउने, चेतावनी दिने, निलम्बन गर्ने, वा काउन्सिलमा दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ । सचेत गराउने अवस्था

–काउन्सिल दर्ताबिना उपाधि प्रयोग गरेमा 
–भ्रामक प्रचारप्रसार तथा प्रशारण गरेमा 
–बिरामीलाई दिने पुर्जा (प्रेस्क्रिप्सन) नाम, उपाधि र काउन्सिल दर्ता नम्बर बुझिने गरी नलेखेमा

चेतावनी दिने अवस्था
–बिरामीलाई उपचार गर्दा तोकिएको वैज्ञानिक पद्धति अनुसार सल्लाह सुझाब नदिएमा
–आफ्नो शैक्षिक योग्यता र दक्षता बाहेकको उपचार गरेमा
–नैतिक आचरणविपरीत कार्य गरेमा
–उपचारका लागि आएका बिरामीसँग आफू मातहत उपचारमा रहेको चिकित्सा पेशा बाहेकको अन्य सम्बन्ध स्थापित गरेमा

२ महिनासम्म निलम्बन गर्ने अवस्था
–सचेत गराइसकेको र चेतावनी दिइसकेको अवस्थामा चिकित्सकले पुन: सोही कसुर(माथि उल्लेखित) दोहाेर्‍याएमा
–बिरामीलाई उपचार गर्दा तोकिएको वैज्ञानिक पद्धतिअनुसार सल्लाह सुझाब नदिई तथा आफ्नो शैक्षिक योग्यता र दक्षता बाहेकको उपचार गर्दा पूर्ण रुपमा निको हुनसक्ने किसिमको भौतिक वा मानसिक क्षति भएमा
–सम्बन्धित विषयको शीप र ज्ञानबिना गैरआकस्मिक समस्याका लागि चिरफार गरी वा नगरी शल्यक्रिया तथा यस्तै प्रकृतिको उपचार गरेमा 
– कानुनले वर्जित गरेका कुनै पनि उपचार वा विधि प्रयोग गरेमा

२ महिनादेखि २ वर्षसम्म निलम्बन गर्ने अवस्था
– माथि उल्लेखित कसुुरहरु दोहोर्‍याएमा अर्थात् २ महिना निलम्बनमा परेर फेरि पनि सोही गल्ती गरेमा
– सम्बन्धित विषयको शीप र ज्ञान विना गैरआकस्मिक समस्याका लागि चिरफार गरी वा नगरी शल्यक्रिया तथा यस्तै प्रकृतिको उपचार गर्दा बिरामीलाई कुनै प्रकारको क्षति भएमा
– कुनैपनि नैतिक पतन हुने किसिमको कसुरमा अदालतबाट अन्तिम फैसला भएर कारबाही भएमा
–आफ्नो मामतहत रहेको कुनै पनि बिरामीको उपचार वा रोग निदानको क्रममा निजसँग शारीरिक सम्बन्ध स्थापित गरेमा

दर्ता खारेज हुने अवस्था
– २ वर्षसम्म निलम्बनमा परेर फेरि पनि सोही कसुर दोहाेर्‍याएमा
– आफ्नो शैक्षिक योग्यता र दक्षता बाहेकको उपचार गर्दा, तोकिएको वैज्ञानिक पद्धतिअनुसार सल्लाह-सुझाब नदिँदा तथा शैक्षिक योग्यता, दक्षताबाहेकको उपचार गर्दा बिरामीको मृत्यु भएमा काउन्सिलले दर्ता खारेज गर्नेछ।  
– नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा अन्तिम अदालतबाट फैसला भई सजाय भएमा, मुलुकी संहिताले बर्जित गरेका कामकारबाही गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएमा फैसला नहुँदासम्म लागि कुनैपनि प्रमाणपत्र जारी गरिने छैन।  

रजिष्ट्रार अधिकारीका अनुसार यसका अलावा परीक्षण दर्ताका लागि भएको व्यवस्था पनि संशाेधनको प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि काउन्सिलले तोकेबमोजिमको प्रिरजिष्ट्रेसन तालिम, इन्टर्नशीप वा हाउस जब पूरा गरी नसकेको अवस्थामा पनि काउन्सिलको परीक्षण दर्ता किताबमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब विदेशबाट आउने विद्यार्थी समेतको अभिलेख राख्न प्रस्ताव गरेको छ। 

यो प्रस्ताव पास भएमा विदेशबाट तालिममा आउने चिकित्सक वा छोटो समयका लागि पर्यटन भिषामा आउने परीक्षार्थीले पनि दर्ता किताबमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनुपर्नेछ। 

स्थायी दर्ता भएको चिकित्सकले काउन्सिलले तोके बमोजिमको योग्यता हासिल गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई विशेषज्ञको रुपमा दर्ता गरिने व्यवस्था भएकोमा अस्थायी दर्तावाललाई पनि विशेषज्ञ दर्ता गनुपर्ने तर्क काउन्सिलको छ। विदेशी विद्यार्थीका लागि आफ्नो देशमा दर्ता सहजीकरण आवश्यक रहेकाले यो व्यवस्था थप गर्न लागेको हो।