बिएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन किन नदिने ?

गत फागुन १८ गते पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने घोषणा गर्नुभएपछि सम्बन्धनको विषय चोटिलो बन्दै गएको छ । 

ऐन, नियम, कानुन, संरचना र लगानीका हिसाबले मेडिकल कलेज चलाउन आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार पुरा गरेर पनि ५ वर्षदेखि निरन्तर मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका लागि प्रयत्न गरिरहनु भएका बिएण्डसी मेडिकल कलेज तथा पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईसँग सम्बन्धनका विषयमा जगन्नाथ ढकालले कुराकानी गर्नुभएको छ । 

बिएण्डसी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन नपाउनुको कारण के हो ?

सम्बन्धन नपाउनुपर्ने कारण नै केही छैन । शिक्षा मन्त्रालयले २०६८ साल माघ २४ गते मनशायपत्र दिएको छ । उक्त पत्रको सर्तअनुसार सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार एवं आवश्यक मापदण्ड पुरा गरि हामी कलेज सञ्चालन गर्न तयारी अवस्थामा छौं । 

त्यही तयारी अवस्थामा रहेको र अब कलेज सञ्चालन गर्नका लागि विश्व विद्यालयबाट सम्बन्धन तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट विद्यार्थीको कोटा निर्धारण गरिदिनको लागि हामीले दिएको निवेदनमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेटले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। 

हामीले दाबी गरेको कुरा गलत छन् तथा ऐन नियमले दिदैन भने के हो खुलाउन पर्यो तर केही पनि नहेर्ने बिएण्डसीलाई सम्बन्धन दिए बर्बाद हुन्छ भनेर बिना आधारका कुतर्कहरु गर्न एक समूह किन लागि परेको छ, मलाई थाहा छैन तर बिएण्डसी मेडिकल कलेजले चाँडै स्विकृति पाउँछ । हामीले सबै मापदण्ड पूरा गरेका छौं, सम्बन्धन रोक्ने कुनै पनि कानुनी आधार छैन, कानुनी राज्यमा हामीले सम्बन्धन नपाउन पर्ने कारण नै छैन । 

कुन कानुनले बिएण्डसीलाई सम्बन्धन दिन मिल्छ ?

चिकित्सा शिक्षा ऐन पढ्नु भएको छ ? कानुनमा त प्रष्ट लेखेको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १३ को उपदफा ६ मा हेर्नुस् न । त्यहाँ प्रष्टै लेखेको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्व विद्यालयले ५ भन्दाबढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसाय पत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन । काठमाडौं उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ । आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनैपनि कुराले बाधा पुग्ने छैन ।’

एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सन्बन्धन दिनसक्ने छैन भन्नुको अर्थ, ऐन बनिसकेपछि दिनसक्दैन भनेको हो तर ऐनले प्रष्ट भनेको छ ऐन जारी हुनुभन्दा पहिला सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन ।

हामीले मनसाय पत्र लिंदा यो ऐन बनेकै थिएन तर हामीले मनसायपत्र लिएर सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरिसकेका छौं, त्यसैले ऐनको १३(६) अनुसार सम्बन्धन पाउनपर्छ । बिएण्डसीलाई सम्बन्धन दिने कानुनी आधार भनेको चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १३ को उपदफा ६ हो ।

ऐनको यो व्यवस्था, बिएण्डसीलाई सम्बन्धन दिनकै लागि राखिएको हो भन्ने पनि सुनिन्छ नि ?
अचम्म छ बा ! २०७५ फागुन १० गते चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएको हो । ऐनको यो व्यवस्था बिएण्डसीकै लागि राख्या भए अहिलेसम्म सम्बन्धन किन नदिएको त ? मिडियाले नै बिएण्डसीकै लागि यो ऐन जारी भएको भनेर समाचार लेखे, किन लेखे थाहा छ ? किनकी हामी सम्बन्धन पाउन योग्न थियौं । अब सम्बन्धन पाउने भयो भनेर ऐनलाई नै विवादित बनाएर हल्ला पिटियो । 

यस्तो हल्ला गर्न मिडियालाई कसले ब्याकिङ गर्यो त्यो चाँही पत्ता लगाएर लेख्नुस् न, त्यो तपाईहरुको कर्तव्य हो । त्यो ऐन राज्यले जारी गरेको हो, अब राज्यले जारी गरेको ऐनको मापदण्ड मेरो संस्थाले पूरा गर्छ भने त्यो ऐन नै मैले लेखाएको हुने ? 

तर डा.गोविन्द केसीले बिएण्डसीलाई स्विकृति दिनै हुदैन भनी अनसन बसिरहनु हुन्छ नि ?
बिएण्डसीलाई स्विकृति दिन हुदैन भनी बारम्बार अनसन किन बस्नुहुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन । पहिला के भनियो भने चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरि सम्पूर्ण रुपमा ऐन ल्याएर सम्बन्धन दिनपर्छ । अहिले ऐन पनि आयो, सम्बन्धन दिन ऐनले रोकेन । 

हामीले सम्पूर्ण शर्तहरु पूरा गरि सम्बन्धन लिने अन्तिम चरणमा पुग्दा उहाँ लगायतका केही व्यक्तिहरु बिएण्डसीलाई कुनै पनि हालतमा सम्बन्धन दिन हुदैन भनी लागिरहनु भएको छ तर उहाँहरुले सम्बन्धन दिन नहुने कानुनी आधार दिनुभएको छैन । डा.केसीले हाम्रो कलेज भौतिक संरचना तथा हाम्रो अस्पतालमा बिरामीको चाप हेर्नुभएको छ ? 

म डा.केसीलाई चुनौती दिन चाहन्छु, आउनुस् झापामा आएर झापाको जनतालाई सोध्नुस्, बिएण्डसी मेडिकल कलेज जनतालाई चाहिन्छ कि चाँहिदैन । यदि जनताले चाहिदैन भने भने म कलेज चलाउदिन । काठमाडौंमा बसेर झापाको निर्णय गर्न मिल्दैन । देश संघीय संरचनामा गइसक्यो, अब झापाको निर्णय झापाले नै गर्नुपर्छ, प्रदेश सरकारले नै गर्नुपर्छ । 

तपाईँकै कारणले बिएण्डसीलाई सम्बन्धन नदिएको रे, तपाईँलाई माफीया भनछन् त ? 
म पत्रकार मित्रहरुलाई एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, कुनै पनि समाचार लेख्दा भावनामा बग्ने, कसैको दबाब प्रभाव र हल्लाको पछाडि लाग्नुभन्दा सत्य, तथ्य खोजी गर्नुस्, त्यो तपाईहरुको कर्तव्य हो । कुरा नबुझी समचार लेखिदिदा समाजमा नकारात्मक शन्देस जान्छ । 

कति जनाले दुर्गा प्रसाँईलाई चिनेका छन् ? तपाईँहरुको समचार पढेर सर्वसाधरणले त दुर्गा प्रसाँई भनेको को हो चिन्ने हो, तपाईँहरुले नै मार्सी, माफीया हो भनेर लेखेपछी के हुन्छ ? म माफीया हो ? के हो माफिया भनेको ? मैले कसैको केही लुँटे ? कसैलाई दुःख दिएँ, कसैको सम्पत्ति कब्जा गरेँ ? 

गरिब जनतालाई उपचारमा सहज होस् भनेर अर्बाैं रकम लगानी गरेको छु । मलाई क्यान्सर हुँदा नेपालमा उपचार गर्न नपाएर विदेश जानपर्यो । आफ्नो उपचारमा झेलेको दुःखसम्झेर मैले क्यान्सर अस्पताल खोल्ने प्रण गरेँ । 

काठमाडौं उपत्यकाबाहिर सबैभन्दा सुविधा सम्पन्ने अस्पताल निर्माण गरेँ । अहिले दिनको १२/१३ सय जना बिरामीको उपचार यहाँबाट हुन्छ भने ३०/४० जनाको अपरेशन हुन्छ । ७०/८० जनाको सिटिस्क्यान हुन्छ । ४० भन्दा बढी एमआरआइ हुन्छ । अहिले दक्षिण एसियामै उत्कृष्ठ क्यान्सर अस्पताल बनेको छ । पूर्वका जनताहरु सिलगुढी लगायत भारतमा जान्थे, अहिले त्यो सेवा बिएण्डसीमा नै छ । उपचारमा विदेशिने अर्बाैं रुपैंया रोकेको छु । हजारौंलाई रोजगारी दिएको छु । माफियाले यस्तै काम गर्छ ? आफुहरु काम नगर्ने अनि काम गर्नेलाई अनेकथरी आरोप लगाएर बाधा पुर्‍याउने ?

तपाई जतिखेर पनि मापदण्ड भन्नुहुन्छ, के–के मापदण्ड पूरा गर्नुभएको छ ?
ल सुन्नुस् । १०० जना विद्यार्थी पढाउन मेडिकल कलेजलाई ३०० बेडको कलेज हुनुपर्छ तर हामीसँग ९ सय बेडको छ । बिरामीको चापको कुरा गर्नुहुन्छ भने ओपिडिमा दिनको १२/१३ सय जना हुन्छन् । जसले मापदण्ड पुग्दैन भन्छ उसलाई एकपटक बिएण्डसी भ्रमण गरेर हेर्नुस अनि के पुग्दैन भन्नुस् । हामीले सबै सर्त पूरा गरेका छौं । 

मुख्य कुरा के हो भनेनी राज्यले मलाई आसयपत्र दिएपछि मैले ६ सय करोड ऋण लिएर मेडिकल कलेजमा लगानी गरेँ, अर्काे ६ सय करोड खर्चेर क्यान्सर अस्पताल बनाँए । अब राज्यले नागरिकको लगानी सुरक्षा गर्न पर्दैन ? मापदण्ड सबै पूरा गर स्विकृति दिन्छु भनेर राज्यले पत्र दिने अनि लगानी गरिसकेपछि यसलाई दिन मिल्दैन भन्ने ? 

यो सर्त पूरा गरेको छैन, त्यो गर भन्नु राज्यको दायित्य हो । सबै पूरा भएपछि विभिन्न वहाना बनाएर अल्झाउनु र लगानीकर्तालाई निराश बनाएर अर्बाैं डुबाउन राज्यले मिल्छ ? लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षा गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । बिएण्डसीले सम्पुर्ण मापदण्ड पूरा गरेको छ, बिएण्डसीलाई सम्वन्धन किन नदिने ?