अझैपनि असुरक्षित गर्भपतन कायमै

काठमाडौं । सुरक्षित गर्भपतन सेवाप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता : कोभिड १९ को महामारीमा पनि सेवाको सुनिश्चितता भन्ने नाराका साथ आज छैटौं राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस मनाइदैछ । 

महिलाले नचाहेको १२ हप्ता सम्मका र भ्रुणमा खराबी वा बाँच्न नसक्ने लगाएत वंशाणुगत रोग आउने सम्भावना भएमा, बलत्कार तथा हाडनाता करणीका १८ हप्ता सम्मका गर्भपतन गराउन पाउने सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ मा व्यवस्था छ ।

सुरक्षित गर्भपतन अपराध नभइ महिलाको प्रजनन् अधिकारका रुपमा राखिएको छ । परिवार कल्याण महाशाखाका बरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत निशा जोशीले गत आर्थिक वर्षमा १२.६ प्रतिशत महिलाले यो सेवा लिएको जानकारी दिदै सुरक्षित गर्भपतन प्रजनन अधिकार हो भन्ने जानकारी अझैपनि धेरैलाई थाहा नभएको बताउनुभयो । 

उहाँले सुरक्षित गर्भपतनका कारण मातृ मृत्युदरमा समेत प्रभाव पार्ने भएकोले सुरक्षित गर्भपतन सेवाबारे जनचेतना फैलाउनुपर्ने बताउनुभयो । १८ वर्षअघि मुलुकी ऐनको ११ औं संशोधनमार्फत गर्भपतन गराउनुपर्ने आवश्यकता भएका महिलाले सेवा लिन सक्ने गरी कानुनी मान्यता प्राप्त भएको थियो । 

नेपालमा गर्भपतन सेवालाई कानुनी मान्यता दिएपछि करिव १३ लाख महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएको तथ्याङ्क छ ।अहिलेपनि ५८ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित सेवा लिइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ । नेपालमा हाल १ हजार ५ सय भन्दा धेरै स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धि सेवा उपलब्ध छ ।