‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्‍यो’

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ आएपछि र यसका आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएपछि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू निकै असन्तुष्ट देखिन्छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियमनप्रति उनीहरूको असन्तुष्टि छ । 

सिटिइभिटी अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा पढाउँदै आएका शिक्षण संस्थामा अहिले भर्ना प्रक्रिया रोकिएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटीको हस्तक्षेपका कारण आफूहरू मर्कामा परेको भन्दै कलेज सञ्चालकहरू आन्दोलित बनेका छन् । 

मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको भनाइ अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि प्रिडिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषय पढाउने १३७ वटा शिक्षण संस्था बन्द छन् ।

स्टाफ नर्स पढाउने ७३ वटा, विश्वविद्यालय अन्तर्गतका स्नातक तहका विएन १० र विएस्सी नर्सिङ ८ वटा संस्था बन्द भएका छन्।

ऐनमा  विभेदकारी व्यवस्था रहेको र आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरि चिकित्सा शिक्षा आयोगले हस्तक्षेप गरेकाे आरोप कलेज सञ्चालकको छ । 

यसबारे राज्यका कुनै निकायले गुनासो नसुनेको र अन्यायमा परेको भन्दै संघर्ष समिति बनाएर प्राविधिक शिक्षा (स्वास्थ्य)पढाउने शिक्षणसंस्था एवं मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू आन्दोलनमा छन् । 

यही संघर्षको नेतृत्व गर्दै आउनुभएका चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटा हेल्थपाटी विशेषमा हुनुहुन्छ।

 हेल्थपाटी विशेषका लागि सापकोटासँग जगन्नाथ ढकालले कुराकानी गर्नुभएको छ । 

नीति निर्माण तहमा रहेकाले नियतबस आफूहरूलाई समस्यामा पारेको गुनासो सापकोटाको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा सिटिइभिटीमा रहेका जिम्मेवार अधिकारीहरू विदेश विद्यार्थी सप्लाइ गरेर कमिसन लिने खेलमा लागेको आरोप समेत उहाँले लगाउनुभएकाे छ।

चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटासँग गरिएको संवाद भिडियोमा हेर्नुहोस्: