सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर १० वर्षयताकै न्यून हुने, उल्टो काम गरेको आरोप

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण वार्षिक करिब २७ हजारको मृत्यु हुने गरेको छ । नेपालमा कुल जनसंख्याको झण्डै २९ प्रतिशतले धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्दछन् भन्ने नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको सर्वेक्षण २०१९ ले देखाएको छ।

सुर्तीजन्य पदार्थलाई नियमन, नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन तथा उपभोगलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको आरोप लागेको छ ।

विश्व धूमपानरहित दिवसका अवसरमा आयोजित पत्रकार अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा एक्सन नेपालले यो विषय उठाएको हो । 

दिवस मनाउन यो वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठनले हामीलाई खाद्यान्न चाहिन्छ, सुर्तीजन्य पदार्थ होईन भन्ने मुल नारा तय गरेको छ । यही नाराका साथ संसारका १८२ वटा देशले आज यो दिवस मनाइरहेका छन् ।

 नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाउँदै आएको कर दक्षिण एशियामा सबैभन्दा कम कर (३३.२५ प्रतिशत) रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१को बजेटले झन घटाउने अवस्था रहेको एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दले बताउनुभयो। 

चन्दका अनुसार  बजेटमा २.५ देखि ४ प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरेको देखिन्छ । यो निकै न्यून हो । वृद्धि गरिएको देखिएपनि मुद्रास्फिति दर ७.८ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा करको दर घट्ने देखिन्छ । 

सुर्तीजन्य पदार्थमा गतवर्ष भन्दा करिब ५ प्रतिशतले करको दर घटने दावी चन्दको छ। यसरी घट्दा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करको दर पछिल्लो १० वर्ष यताकै न्यून हुने पनि चन्दको भनाइ छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपनि त्यो नभएको गुनासो एक्सन नेपालको छ।

मन्त्री बस्नेतले विभिन्न सन्दर्भमा पटक–पटक सुर्तीजन्य पदार्थमा यसपटक कर बढाउने बाचा गरेको चन्दले स्मरण गराउनुभयो ।  केही दिनअघि मात्रै विश्व स्वास्थ्य संगठनको ७६औं महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा समेत नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर बढाउने प्रतिवद्धता मन्त्री बस्नेतले गर्नुभएको चन्दले बताउनुभयो।

मन्त्रीको प्रतिवद्धता र अपेक्षाविपरीत करको दर घट्ने गरी बजेट आएकोमा एक्सन नेपालले आश्चर्य व्यक्त गरेको छ।

नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि ऐन बनाउने, विश्व स्वास्थ्य संगठनको फ्रेम वर्क कन्भेन्सन अन टोबाको कन्टोल एफसीटीसीमा हस्ताक्षर गरी  महासन्धीलाई अनुमोदन गर्ने गरेपनि व्यवहारमा पालना नगरेको आरोप छ। 

अन्य सार्क राष्ट्रमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइने करको दर निकै उच्च देखिन्छ। श्रीलंकामा ७७ प्रतिशत, बंगलादेश ७३ र पाकिस्तानमा ६० प्रतिशत कर लगाइएको छ। 

नेपालमा ३३ प्रतिशत रहँदै आएको छ । यो दरमा पनि घट्ने गरी बजेट आएको भन्दै आपत्ति जनाइएको हो।