हाेम आइसाेलेशनका संक्रमितले पाएनन् कोरोना बीमा सिफारिस
कोरोना संक्रमितलाई च्यापेर घरबहाल कर उठाउने दाउ
काठमाडौं। काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकाले कोरोना संक्रमणपछि बीमा रकम दावी गर्नका लागि सिफारिस माग्नेलाई च्यापेर घरबहाल कर उठाउने फन्डा ल्याएको देखिएको छ। कोरोना संक्रमणपछि बीमा दावी गर्नका लागि सिफारिस माग्न जानेलाई आफू बसेको घरबेटीको सिफारिस ल्याउन भनिने गरेको छ ।
यसो गर्दा बीमा रकम लिनका लागि जसरी पनि घर बहाल कर तिराउन र तिर्न बाध्य हुने अवस्था आउने देखेर वडा र नगरपालिकाले त्यस खालको निर्णय अगाडि ल्याएको पीडितको आरोप छ। महामारीको चपेटामा परेकालाई च्यापेर यस खालको समस्या सिर्जना गर्नु मानवता विरोधी काम भएको पीडितहरु बताउछन् ।
कीर्तिपुर नगरपालिका–२ वडामा बस्दै आउनुभएका धादिङका रितेश श्रेष्ठलाई कार्तिक महिनाको सुरुमा कोरोना संक्रमण भयो। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि श्रेष्ठ १४ दिनसम्म घरमै आइसोलेसनमा बस्नुभयो ।
श्रेष्ठले कोरोना बीमा गर्नुभएको थियो । कोरोनामुक्त भइसकेपछि उहाँ बीमा दावी गर्नका लागि कागजपत्रको तयारीमा जुट्नु भयो। बीमाका लागि अन्य कागजपत्र जुटाएपछि श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमण भएर होम आइसोलेसनमा बसेको प्रमाणको आवश्यक पर्यो ।
सरकारले संक्रमित जुन ठाउँमा बसको छ, उसँग सम्पर्क गर्ने र उसको अवस्थाबारे अपडेट रहने, उसलाई निगरानी गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्ने लगायतका जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । यस कारण आफू होम आइसोलेसनमा बसेको प्रमाण माग्नका लागि श्रेष्ठ कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर दुईको कार्यालय जानुभयो।
वडा कार्यालयले होम आइसोलेसनमा परेको प्रमाणको रिफारिसका लागि आफू बसेको घरबेटीसँगको घरबहाल सम्झौता चाहिने जानकारी दियो । श्रेष्ठले घरबेटीसँग घरबहाल सम्झौता नभएको जानकारी दिनुभयो । त्यो सम्झौता नभइकन रिफारिस दिन मानेनन् । नभए आफ्नो घरमा बसेको भनी घरबेटीले दिएको लिखित जानकारी चाहिने अडान वडाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले लिएपछि श्रेष्ठ समस्यामा परे ।
एकाधबाहेक बसोबासका लागि फ्ल्याट तथा कोठा भाडामा दिँदालिँदा सम्झौता हुने गरेको पाइँदैन । त्यो कुरा कीर्तिपुर नगरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई थाहा नहने कुरै भएन ।
कोभिड–१९ को महामारीमा परेका बेला समस्यामा परेकालाई च्यापेर घर बहाल कर उठाउने प्रपञ्च रपिचएको पीडितले आरोप लगाएका छन् ।
२ नम्बर वडाका वडाअध्यक्ष रमेशमान डंगोलले सम्बन्धित व्यक्ति यस वडामा बसे नबसेको प्रमाण चाहिने भएकाले घरबेटीको रिफारिस मागिएको बताउनु भयो। अन्य नगर तथा वडामा बसोबास गर्नेहरु पनि रिफारिस लिन आएकाले यस्तो नियम बनाइएको डंगोलको तर्क छ।
घरबेटीले त्यो व्यक्ति आफ्नो घरमा बसेको भनेर सिफारिस दिन घरबहाल सम्झौता गरेको वा घरबहाल कर तिरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नभएपछि संक्रमित व्यक्तिले सिफरिस नपाउने देखिएको छ। कतै नभएको नियम यहाँ मात्रै किन ? भनेर प्रश्न गर्दा वडाअध्यक्ष डंगोलले सम्बन्धित व्यक्तिले काम गरेको कार्यालयको रिफारिस ल्याएमा पनि सिफारिस दिन सकिने बताउनु भयो ।
तपाईँको अभिमत