न्याम्स र वीर अस्पताललाई छुटयाउने सहमति

संसदीय समितिमा वीर अस्पताल र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)लाई छुट्याउने विषयमा सहमति भएको छ ।
न्याम्स र वीर अस्पताललाई छुटयाउने विषयमा सात वर्षपछि सहमति जुटेको हो ।
प्रतिनिधिसभा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को ९१० मा प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य सेवामा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न आफ्नो छुट्टै अस्पताल स्थापना गरी सञ्चालन गर्न वा सरकारको केन्द्रीय अस्पतालसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरी त्यस्तो अस्पतालाई शिक्षण अस्पतालका रुपमा प्रयोग गर्न उक्त सहमति भएको हो ।
समितिका सभापति विमला सुवेदीले दफा १२ मा सरकारले विधेयकमा भएको व्यवस्थाअनुसार पारित गर्ने र दफा ४४ मा भएको व्यवस्थामा वीर अस्पताल र नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सात वर्षपछि छुट्टिने विषय समितिले पारित गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले उत्पादन अनुज्ञापत्र पाँच वर्ष, प्रमाणपत्र तीन वर्ष, सिफारिसपत्र तीन वर्ष र प्रमाणपत्र तीन वर्ष तोकिएको र अवधि समाप्त हुनुअघि सम्बन्धित व्यक्तिले तोकिएको दस्तुर तिरेर नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्थाप्रति समितिले पनि सहमति जनाएको छ।
न्याम्स र वीर अस्पताललाई छुटयाउने सहमति
संसदीय समितिमा वीर अस्पताल र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ९न्याम्सलाई छुट्याउने विषयमा सहमति भएको छ ।
न्याम्स र वीर अस्पताललाई छुटयाउने विषयमा सात वर्षपछि सहमति जुटेको हो ।
प्रतिनिधिसभा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को ९१० मा प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य सेवामा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न आफ्नो छुट्टै अस्पताल स्थापना गरी सञ्चालन गर्न वा सरकारको केन्द्रीय अस्पतालसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरी त्यस्तो अस्पतालाई शिक्षण अस्पतालका रुपमा प्रयोग गर्न उक्त सहमति भएको हो ।
समितिका सभापति विमला सुवेदीले दफा १२ मा सरकारले विधेयकमा भएको व्यवस्थाअनुसार पारित गर्ने र दफा ४४ मा भएको व्यवस्थामा वीर अस्पताल र नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सात वर्षपछि छुट्टिने विषय समितिले पारित गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले उत्पादन अनुज्ञापत्र पाँच वर्ष, प्रमाणपत्र तीन वर्ष, सिफारिसपत्र तीन वर्ष र प्रमाणपत्र तीन वर्ष तोकिएको र अवधि समाप्त हुनुअघि सम्बन्धित व्यक्तिले तोकिएको दस्तुर तिरेर नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्थाप्रति समितिले पनि सहमति जनाएको छ।
डा.उपेन्द्र देवकोटा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा २०५९ सालमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ९न्याम्स० परिकल्पना गर्नुभएको थियो । २०६३ सालमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन पारित भयो र सोही ऐनको परिच्छेद ७ को दफा १२ मा अस्पतालको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
‘प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनको लागि अस्पतालको स्थापना गर्नेछ,’ भनेर उक्त दफामा लेखिएको छ ।
तपाईँको अभिमत