दलका घोषणापत्रमा मर्यादित महिनावारीका कुरा किन परेनन् ?

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले महत्वकांक्षी र आकर्षक घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। 

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खानेपानी, सडक, कृषि, उद्योगजस्ता विषय दलहरूका मुख्य नारा र एजेण्डा हुने गरेका छन्। महिला र महिनावारीका कुराहरू दलका घोषणापत्रमा उल्लेख गरिए पनि मर्यादित महिनावारीका कुरा खासै उठेन सकेका छैनन्। 

बजेट मात्र उपलब्ध गराउनुले मात्र महिलाको जीवन मर्यादित हुन सक्दैन। मर्यादित महिनावारीका लागि जीवन मर्यादा केन्द्रित हुनु जरुरी छ।

महिनावारी प्याड र सरसफाइका कुरा गरेर मात्र पनि महिनावारी मर्यादित हुँदैन। मर्यादित महिनावारी मानव अधिकार पनि हो, त्यस कारण पनि सरकार हरेक सानो भन्दा सानो व्यक्तिका मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यक छ।

घोषणा पत्र मार्फत दलहरूले महिनावारी प्याडका लागि केही कुरा बोले पनि प्याड बाँड्दैमा किशोरी अथवा महिलाको जीवन मर्यादित बन्दैन। उसले प्रयोग गर्ने प्याडको गुणस्तर, त्यसले महिलामा पार्ने शारिरीक एवं मानसिक असर तथा वातावरणमा पार्ने दीर्घकालीन जोखिमको पाटोलाई ध्यान दिन सकेका छैनन्।  

दलका घोषणा पत्रमा अघिल्ला चुनावमा जस्तै हरेक सार्वजनिक विद्यालयमा महिनावारी प्याड पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरिएको छ। 

विद्यालयभित्र महिनावारी हुँदा किशोरीहरूले भोग्नुपरेका विविध समस्यातिर ध्यान पुग्न सकेको छैन। शौचालयमा पानीको कमी, फोहोर शौचालय र प्रयोग गरिसकेपछि प्याड व्यवस्थापन किशोरीहरूका लागि सकस हुने गरेको छ। विद्यालयका शौचालयमा जथाभावी प्याड राख्नुपर्ने समस्या उनीहरूलाई छ।

जसले गर्दा वातावरण दूषितसमेत भइरहेको छ। दूषित शौचालय प्रयोग गर्नुपर्दा किशोरीहरूमा विभिन्न संक्रमण हुने गरेको छ। 
यसकारण मर्यादित महिनावारीयुक्त वातावरण बनाउनु सबैको सरोकारको विषय बन्नुपर्छ।

महिनावारी सृष्टि चलाउने जैविक र प्राकृतिक प्रक्रिया हो। तर यो विषय प्राय ओझेलमा पर्ने गरेको छ। जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगटेका महिला महिनावारीका कुरामा संवेदनशील हुन नसक्दा हाम्रो दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न अप्ठ्यारो हुनेछ। 

नेपाली समाजमा अझै पनि महिनावारीका बेला विभेद भोग्ने महिलाको संख्या ठूलो छ। परम्परा तथा सांस्कृतिक र धार्मिक विषयसँग जोडेर महिलामाथि विभेद हुँदै आएको छ।

महिनावारी मर्यादित नहुँदा महिलाहरू अनेक किसिमका हिंसा भोग्न बाध्य छन्।

ठूला दलका घोषणापत्रमा स्वास्थ्य : अधिकांश पुरानै प्रतिवद्धता 
दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका कतिपय महत्वपूर्ण विषयलाई दोहोर्‍याएका छन्। निर्वाचनको समयमा स्वास्थ्यका विषयलाई महत्वपूर्ण स्थान दिइए पनि पूरा गर्न नसक्दा कतिपय घोषणापत्रका प्रतिवद्धता दोहोरिएका छन् ।

देशभर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिने, निःशुल्क औषधि र उपचारको व्यवस्था गरिने, दीर्घरोगका बिरामीको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गरिने जस्ता विषय २०७४ कै निर्वाचनमा दलहरूले उठाएका थिए। 

प्रत्येक गाउँ तथा नगरपालिकामा अस्पताल निर्माण, मलेरिया, कालाजार, डेंगु, हेपाटाइटिसलगायत रोगबाट कसैको पनि मृत्यु नहुने स्वास्थ्य नीति र संरचना बनाउने, मिर्गौलाका बिरामीलाई स्थानीय तहमै डायलाइसिसको व्यवस्था गर्ने, महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षणलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नेजस्ता प्रतिवद्धता पनि अपघल्लो निर्वाचनकै हुन्। 
यी सबै प्रतिवद्धता यसपाली पनि दोहोरिएका छन्। 

एमाले : महिनावारी हुने महिलालाई १५००
नेकपा एमालेले ‘हाम्रो नेपाल निरोगी नेपाल’को नारा अघि सारेको छ । उसले महिनावारी हुने महिलालाई १५०० भत्तादेखि राष्ट्रिय प्रत्यायन प्राधिकरण गठन गर्नेसम्मका नारा यस पटकको घोषणापत्रमा राखेको छ। 

समाजमा महिनावारीलाई अहिले पनि गलत रूपमा हेरिने र सुरक्षित महिनावारीका लागि धारणा बसाल्न प्रयत्न गरेको र यो सम्रग नेपाली महिलाको सम्मानको विषय भएको एमालेको ठम्याइ छ। 
सबै नेपालीको स्वास्थ्यसम्बन्धी विद्युुतीय अभिलेख राख्ने, खोप, पोषण र प्रसूति सेवाको अभाव हुन नदिने, ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउने र पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गराउने १३ वटा बुँदा घोषणपत्रमा समेटेको छ । 

यसमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, आठ प्रकारका रोगका बिरामीको निःशुल्क परीक्षण र उपचार, प्रत्येक गाउँ तथा नगरपालिकामा अस्पताल, बाल मृत्युदर शून्यमा झार्नेजस्ता नारा २०७४ कै दोहोरिएका छन्।

कांग्रेस : तीन वर्षमुनि र ७३ वर्षमाथिका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार
नेपाली कांग्रेसले स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयलाई प्राथमिकताका साथ २३ बुँदामा समेटेको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, सबैलाई स्वास्थ्य बीमा, सबल स्वास्थ्य प्रणाली नारा दिएर कांग्रेसले स्वास्थ्य बीमाको दायरा १० लाख पुर्‍याउने, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिनेसम्मका विषय समेटेको छ । 

कांग्रेसले पाँच वर्षमा तीन वर्षमुनि र ७३ वर्षमाथिका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरिने भनेको छ।  नसर्ने रोगबाट हुने मृत्युदर एकतिहाइले घटाउने, औसत आयु ७३ वर्ष पुर्‍याउनेजस्ता लक्ष्य लिएको छ । 

यस्तै, मातृमृत्युदर ८० मा झार्ने, स्वास्थ्य बीमामा शतप्रतिशत आबद्ध हुने व्यवस्था मिलाउने र बाल कुपोषण २० प्रतिशतले घटाउने उल्लेख गरेको छ । 

एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार मापदण्डअनुरूप पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य संस्था नभएका २६ सय वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, सबै गाउँ–नगरपालिकामा विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको प्राथमिक अस्पताल, सबै महानगर र उपमहानगरमा विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पताल, पाँच वर्षभित्र हरेक प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विशिष्टीकृत अस्पताल (बालरोग, सरुवारोग, मुटु, क्यान्सर, प्रसूति, मुख्य राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर आदि) स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र स्थापना र सबै महिलालाई निःशुल्क गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था कांग्रेसले अघि सारेको छ। कांग्रेसले स्वास्थ्यका कतिपय विषय घोषणापत्रमा दोहोर्‍याउँदै आएको छ ।  

माओवादी : गाउँगाउँमा अस्पताल, स्वास्थ्यमा समाजवाद

नेकपा माओवादी केन्द्रले ‘गाउँगाउँमा अस्पताल, स्वास्थ्यमा समाजवाद’ भन्ने नारा लिएर स्वास्थ्यका विषयलाई घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ ।

हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माण, उपचारका लागि विदेश जानु नपर्ने र विदेशी नागरिकसमेत उपचारका लागि नेपाल आउने वातावरण निर्माण गरिने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, औषधि उद्योग तथा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रहरूको पुनर्संरचना गरी प्रतिस्पर्धी मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि उत्पादन हुने व्यवस्था, सय वा सो भन्दा बढी शय्या भएका अस्पतालमा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि छुट्टै एकाइ तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवालाई जनमैत्री, वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता माओवादीले जनाएको छ ।
एकीकृत समाजवादी : आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क उपलब्ध गराउने
एकीकृत समाजवादीले ‘निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, जनताको मौलिक अधिकार’ भन्ने नारा दिएर आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ ।

सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि बिमा रकमको ५० प्रतिशत रकम सरकारले भुक्तानी गरिदिने, १५ वर्षमुनिका बालबालिका तथा ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, असहाय र विपन्नलाई निःशुल्क परीक्षण र उपचारको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, क्यान्सर, मुटुरोग, मिर्गौला रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि घातक रोगका औषधि र स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क उपलब्ध गराउने, क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, कलेजोको रोगलगायत जटिल र दीर्घरोग लागेका बिरामीलाई उपचार र औषधि खर्चबापत मासिक पाँच हजार सहयोग उपलब्ध गराउन पहल गर्नेजस्ता विषय समेटेको छ 

राप्रपा : वीर अस्पतालस्तरको अस्पताल सातै प्रदेशमा बनाउने
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पुरानै प्रतिबद्धतालाई प्राथमिकता दिएर घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका विषय समेटेको छ । 
उसले वीर अस्पतालस्तरको अस्पताल सातै प्रदेशमा निर्माण गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकलाई निःशुल्क तथा अनिवार्य गर्ने, सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको पहुँच वृद्धि गरी बिमाको दायरामा ल्याइने, ज्येष्ठ तथा अशक्त नागरिकको घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित प्रसूति सेवा, प्रत्येक किशोरीलाई पाठेघरको क्यान्सरविरुद्धको खोप र आयुर्वेद, प्राकृतिक योग तथा अन्य चिकित्सा पद्धतिको विकास र विस्तारजस्ता प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । राप्रपाले अधिकांश प्रतिबद्धता अघिल्लो निर्वाचनकै घोषणापत्रबाट उल्लेख गरेको छ ।

मर्यादित महिनावारीबिना समृद्ध जीवन कसरी ?
मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि दलहरूले स्वास्थ्यका विविध विषय समेट्दै महिनावारीलाई सुरक्षित र सरसफाई केन्द्रित गर्न खोजेको देखिन्छ। सरसफाई र स्वच्छ वातावरण एक अनिवार्य र नैसर्गिक सर्त हो तर सरसफाई र सुरक्षा मात्र मर्यादित महिनावारीको कडी होइन। 

सबै दलका घोषणाले समृद्धिको सपना देखाएका छन्। तर बिना मर्यादित जीवन समृद्धि कसरी हुन सक्ला र ? मर्यादित महिनावारी दलीय, जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक योजनाभन्दा माथि उठ्नुपर्छ।

समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली त्यतिबेला मात्र हुनसक्छ, जतिबेला देशमा कुनैपनि किशोरी वा महिलाले महिनावारी भएका बेला मर्यादित जीवन बाच्न पाउँछन्। 

दिगो विकास लक्ष्य, भोकमरी, गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ्य र लैगिंक समानताको लागि मर्यादित महिनावारी पूर्वसर्त पनि हो। मर्यादित महिनावारी महिलाहरूको मात्र सवाल होइन। सबै नेपालीको साझा मानव अधिकारको सवाल हो। यी विषयमा कुराकानी, छलफल, बहस, वार्ता घरघरबाट शुरु गरिनु यो क्षेत्रका विज्ञहरूको आवश्यक ठान्छन्।