सकारात्मक छैन स्वास्थ्यमा बजेट, नीति कार्यक्रमको सम्बोधन नै भएन

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सोमबार संदसमा पेश भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ८३ अर्ब ९९ बजेट बिनियोजन गरिएको छ।

यो बजेट कुल बजेटको ५ प्रतिशत हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्यमा कूल बजेटको १० प्रतिशत हिस्सा छुट्याउनपर्ने सुझाव दिदै आएको छ तर नेपालमा कोभिडका बेला आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७ प्रतिशत बजेट छुट्याएको थियो। 

सरकारले विज्ञहरुको राय विना नै स्वास्थ्यमा बजेट ल्याउने गरेको गुनासोहरू विज्ञहरूको छ ।  आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको स्वास्थ्यको बजेट सकारात्मक नरहेको र नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने आधार  स्पष्ट नदेखिएको विज्ञहरूले विश्लेषण गर्नुभएको छ।

स्वास्थ्यको बजेट कस्तो आयो  ? भन्ने विषयमा हामीले जनस्वास्थ्य विज्ञसँग कुराकानी गरेका छौँ । 

स्वास्थ्यमा बजेट सकारात्मक रहेन

डा.बाबुराम मरासिनी
स्वास्थ्यको बजेट सकारात्मक आएन । अलिकति बजेट बढेको हो । महँगी, दरभाउ बढ्दा त्यो बढेको बजेट बिलाउँछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम आएन ।

भइरहेको कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन पनि कठिन हुने जसरी बजेट आएको छ । सबै नागरिकलाई न्यूनतम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न हाल सञ्चालनमा रहेको बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरिएको छ । तर अहिलेको बजेटले बीमा कार्यक्रम चल्दैन । बीमालाई ब्यापक विस्तार गर्ने हो भने बजेट बढाउनु पर्थ्यो । 

बजेट बढाएर नागरिकलाई प्रिमियम सुविधासहित परिवारको ५ जनालाई वर्षदिनभरी १ लाख बराबरको स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपल्वध गराउँछौ भनेर बजेटमा उल्लेख गरिनु पर्थ्यो । तर, अहिलेको बजेटले बीमा कार्यक्रम झन् खस्किने चुनौती छ । 

अर्काे रह्यो। आधारभुत स्वास्थ्य सेवाको कुरा । आधारभुत स्वास्थ्य सेवाबाहिर रहेका नागरिकलाई उक्त सेवामा समेट्न बजेटमा प्रष्ट भनिएको छैन।
समग्रमा हेर्दा सकारात्मक बजेट होइन । स्वास्थ्य सेवा २ तहमा बाडिएको छ । एक आधारभूत र दोस्रो बीमा कार्यक्रम हो। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाले व्यस्थापन गर्न नसक्ने रोगको उपचार बीमामार्फत गराउने हो । बीमाको माध्यमबाट धेरैभन्दा धेरै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउनु हो, त्यसको लागि बजेट व्यापक बढ्नपर्ने होनी ?

बजेट नहुँदा अस्पतालहरुले बीमामार्फत सेवा नै नदिने भए । आगामी दिनमा बीमा कार्यक्रमको दुर्दशा हुने जोखिम छ । बजेटमा नयाँ कार्यक्रम छैन । 

उच्च पर्वतीय क्षेत्रमा पर्यटकहरू सामान्य औषधिसमेत नपाएर मृत्युवरण गरिरहेको अवस्था छ ।  उच्चपर्वतीय क्षेत्रमा जानेहरूका लागि हेल्थपोष्टमा औषधि दिने व्यवस्था गरेको भए हुन्थ्यो नी ? यो त सामान्य विषय हो नी खैत सरकारको नयाँ रणनीति ? भइरहेका कार्यक्रमलाई निरन्तता दिन बजेट बढाइएको छैन त्यसैले आगामि वर्षको बजेटले समान्य नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकेन भने भइरहेका कार्यक्रमलाई बचाउननै मुस्किल छ । 

हरेक वर्ष उस्तै कार्यक्रम आउछन् कार्यान्वयन हुँदैन

 डा.शरद वन्त 
नयाँ कार्यक्रमहरू नआएकोले चर्चा गरिहालौं जस्तो पनि लागेको छैन । हाम्रो चासो बजेटमा भन्दापनि कार्यक्रम र नीतिमा हो । नीति तथा कार्यक्रमलाई नै बजेटले सम्बोधन गर्ने हो । स्वास्थ्यमा कूल बजेटको हिस्सा हेर्दा यसलाई राम्रो र शशक्त बजेट भन्न सकिँदैन । तरपनि बजेटको आँकडा मात्रै हेरेर हुँदैन । बजेट केका लागि कहाँ खर्च गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो । कार्यक्रम के छ? नीति के छ भन्ने चासोको विषय हो।

नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा केही बुँदाहरु अस्पष्ट छन् भने बाँकी बुँदामा नयाँपन छैन । कार्यक्रमलाई नै हेर्ने हो भने आलोचना गर्नपर्ने केही देख्दिन । हेर्दा एकदम राम्रा विषयहरु छन् तर ती विषयहरू विगतमा पनि दोहोरिएका हुन् । 

विगतको अनुभव र अहिलेको स्थितिलाई नियाल्दा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कमजोर पाटो देख्छु । कार्यान्वयनको पाटोमा विश्वस्त हुने आधार छैन । कार्यक्रम आफैंमा नराम्रो छैन । आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबैलाई पुर्याउँछु भनिएको छ त्यो कार्यक्रम त नराम्रो होइननी । तर के छ भने यो कार्यक्रम अहिले पहिलोपटक आएको होइन । विगतदेखि दोहोरिएको छ । विगतमा कार्यान्वयन नभएको हामीले देखिरहेका छौ । 

नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कार्यक्रम महत्वकाक्षी छन् । जस्तो, वडास्तरमा सबैलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, एमडीजीपी, स्त्रीरोग विशेषज्ञ राख्ने, ल्याबको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । तर आधारभूत अस्पतालमा एमडीजिपी राख्ने विषय महत्वकाक्षी छ । यो कार्यक्रम पनि नराम्रो होइन तर कार्यान्वयको आधार के ?

अहिलेको पूर्वाधार, स्रोत साधनलाई हेर्दा यसको कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ ? उल्लेख गरिएकै छैन । बीमा कार्यक्रमलाई पुर्नसंरचना गरिने भनिएको छ ।

विगतका वर्षमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्ने भनियो यसको व्यापक विरोध भयो र कार्यान्वयन हुन सकेन  । अहिले पनि पुर्नसंरचना भनिएको छ त्यसको अर्थ के ? कहीँकतै निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने होकी ? यदी त्यसो हुन गए त्यो गम्भीर विषय हो । 

एक चिकित्सक एक संस्था कार्यक्रमलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिइएको छ तर त्यो कार्यक्रम विगतमा पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । विगतमा कार्यान्वयन नभएको कार्यक्रम यसपटक पनि कार्यान्वयन हुने आधार के ?

विस्तृत रुपमा बजेट त हेरेको छैन तर बजेटको सन्दर्भमा कति बजेट छुट्याएको भन्दा पनि प्रभावकारी रुपमा खर्च गरिएको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । बजेटको सही उपयोग गर्न सकि

कार्यक्रम ल्याउँदा विगतमा सरकारले कमीकमजोरीलाई स्वीकार्नुपर्छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा संविधानमा लेखिएको छ, कानुनमा लेखिएको छ , कार्यक्रममा लेखिएको तर यो सेवा सबैले पाइरहेका छैनन् । 

मलाई चित्त नबुझेको विगतमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेका र किन कार्यान्वयनमा आएन भनेर कमी कमजोरीलाई सरकारले कहीँकतै उल्लेख गरेको छैन । कार्यान्वयनमै आउन नसकिरहेका कार्यक्रमलाई पटक-पटक किन दोहोराइन्छ ? जनताले कार्यान्वयन हुने आधार कहाँ खोज्ने ?

प्रत्येक प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने भनेको छ ? यो ठट्टा विषय होइन नी । मेडिकल कलेज खोल्ने विषयमा बजेटमा कहाँ उल्लेख गरिएको छ ? मेडिकल कलेज खोल्नु त राम्रो विषय होनी तर यसको कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ? आधार खोई ?

अहिले भइरहेका मेडिकल कलेजहरुको अवस्था कस्तो छ? सरकारले त्यो खुलाउन पर्छ नी । सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका मेडिकल कलेजहरुको अवस्थाबारे किन बुझेन ? मेडिकल कलेजहरुमा आर्थिक संकट छ । भएका कलेजहरुलाई माथि उठाउनुपर्ने नयाँ खोल्न स्रोत कहाँबाट जुटाउने प्रष्ट उल्लेख गरिएको छैन ।